नेपालको चुनाव घोषणा : सम्भावना र चुनौतीहरू

काठमाडौँ – नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण मोड आएको छ। भ्रष्टाचारविरोधी जनआन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा चुनावको तिथि घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, २०२६ मार्च ५ मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेछ। यसअघि अक्टोबरमा तालिका स्वीकृत भएको थियो, जसमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव जनवरी २५ मा समावेश छ।

मतदाता नामावली अद्यावधिकको म्याद पाँच दिन थपिएको छ, जसले करिब १४ लाख नयाँ मतदाताहरूलाई समावेश गर्न सक्छ। सरकारले चुनावी कोषका लागि ४.९६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा मतदाता शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था र प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ। यो घोषणा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्ने पहिलो ठूलो कदम हो।यो चुनावले नेपालमा नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको छ।

विगतका चुनावहरूमा देखिएको अस्थिरताबाट मुक्ति पाउने आशा छ। १७ नयाँ राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्, जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई थप जीवन्त बनाउनेछ। युवा मतदाताहरूको सहभागिता बढेको छ – सडक आन्दोलनबाट प्रेरित युवाहरूले डिजिटल अभियान चलाएका छन्, जसले मतदाता जागरणमा योगदान दिइरहेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणबाट, चुनावपछि स्थिर सरकार बन्ने सम्भावनाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। नेपालको जीडीपी वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित छ, तर पूर्वाधार परियोजना जस्तै मेलम्ची खानेपानी र मधेश राजमार्गको पूर्णता चुनावी एजेन्डा बन्न सक्छन्। संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि प्रगति हुने अपेक्षा छ – प्रदेश सरकारहरूको सशक्तीकरणले स्थानीय विकासलाई गति दिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो प्रक्रियालाई स्वागत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघले पर्यवेक्षक टोली पठाउने घोषणा गरेका छन्, जसले चुनावको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ। श्रीलङ्कामा २०२२ को आन्दोलनपछि २०२४ मा भएको चुनावले अनुरा कुमारा डिसानायकेको नेतृत्वमा आर्थिक सुधार ल्याएझैं, नेपालमा पनि यस्तो संक्रमण सम्भव छ। बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले २०२६ मा चुनाव गर्ने योजना जस्तै, नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक दवाबबाट प्रेरित भएर अगाडि बढेको छ।यद्यपि, चुनौतीहरूका पहाडहरू उभिएका छन्। राजनीतिक दलहरूबीचको पुरानो वैमनस्यले गठबन्धनलाई कमजोर बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको तिकडम्बे सम्बन्धले चुनावी हिंसाको जोखिम बढाएको छ। विगतमा तराई-मधेशमा भएको जातीय हिंसा र पहाडी क्षेत्रको क्षेत्रीय असन्तुष्टिले मतदान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ। भ्रष्टाचारका आरोपहरूले मतदाताहरूको विश्वास घटाएका छन् – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अनुसार, नेपाल भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा ११० औँ स्थानमा छ।

मतदाता दर्तामा प्राविधिक ढिलाइ र ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचको कमीले लाखौँ मतदाताहरूलाई वञ्चित गर्न सक्छ। साइबर सुरक्षा पनि ठूलो चिन्ता हो – विदेशी ह्याकरहरूले सोसल मिडियामा अफवाह फैलाउने प्रयास भइसकेको छ। तपाईंको सुझावअनुसार, सबैलाई अनिवार्य भिसा लागू गरी विदेशी हस्तक्षेप रोक्नु आवश्यक छ। पर्यटक भिसालाई 'ओन-अराइभल' बाट पूर्व-अनुमति प्रणालीमा बदल्न सकिन्छ, जसले चुनावकालमा सुरक्षा कडा बनाउँछ। यसबाहेक, प्रहरी बलको थप परिचालन र साइबर कमान्डो टोली गठन गर्नुपर्छ। यदि चुनाव निष्पक्ष नभए, विपक्षी दलहरूले बहिष्कार घोषणा गर्न सक्छन्, जसले संवैधानिक संकट निम्त्याउँछ।अन्ततः, यो चुनाव नेपालको लोकतन्त्रको निर्णायक परीक्षा हो। सम्भावनाहरू उज्ज्वल छन् – युवा ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र आर्थिक अवसरहरूले देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छन्। तर, चुनौतीहरूले सतर्कता र एकताको माग गर्छन्। सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज र मिडियाले शान्तिपूर्ण, समावेशी प्रक्रियामा योगदान दिए मात्र सफलता मिल्नेछ। यो न केवल चुनाव हो, बरु राष्ट्रिय पुनरुत्थानको अवसर पनि हो। यदि हामीले यो मौकालाई गुमायौँ भने, दक्षिण एसियाली अस्थिरताको चक्र दोहोरिन सक्छ। आशा छ, मार्च २०२६ ले नेपाललाई स्थिर र समृद्धतर्फ लैजानेछ।