लिची बगान जग्गा प्रकरण र पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको कारागार यात्रा

नेपालको राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू नयाँ होइनन्, तर नीतिगत तहमा बसेर गरिने चलखेल र बिचौलियासँगको साँठगाँठले कतिसम्म गम्भीर मोड लिन सक्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता। पोखराको बाटुलेचौरस्थित चर्चित 'लिची बगान' को जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गुप्तालाई विशेष अदालत काठमाडौँले बुधबार थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी कारागार चलान भएका छन्। यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार, शक्ति र पैसाको अपारदर्शी खेललाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि र लिची बगान विवाद

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६, बाटुलेचौरमा रहेको झण्डै १३५ रोपनी जग्गा (जसलाई लिची बगान भनेर चिनिन्छ) धेरै समयदेखि विवादको घेरामा थियो। यो बहुमूल्य जग्गा हडप्न र यसको स्वामित्व परिवर्तन गर्न भू-माफिया र बिचौलियाहरूको ठूलो समूह सक्रिय रहेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो। यही जग्गाको स्वामित्व मिलाइदिने र प्रशासनिक काम सहज बनाइदिने नाममा मन्त्री स्तरबाटै चलखेल भएको पुष्टि अख्तियारको अनुसन्धानले गरेको छ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका राजकुमार गुप्ता यस प्रकरणमा त्यतिबेला मुछिए जब बिचौलियासँग पैसाको लेनदेनबारे गरिएको संवादको अडियो सार्वजनिक भयो। उक्त अडियोमा मन्त्री गुप्ताले काम गरिदिने सर्तमा मोटो रकमको 'डिल' गरेको प्रष्ट सुनिन्थ्यो।

घुसको अङ्कगणित र अडियो काण्ड

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी अनुसार पूर्वमन्त्री गुप्ताले दुई वटा मुख्य कामका लागि ७८ लाख रुपैयाँको घुस डिल गरेका थिए। पहिलो, कास्की जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकेर उनलाई सोही ठाउँमा थमौती गराइदिने आश्वासनका साथ घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ बुझेको आरोप छ। दोस्रो, सोही समूहबाट भूमि आयोगको जिल्ला सदस्य वा अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गराइदिने नाममा थप २५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको थियो।

कुल ७८ लाख रुपैयाँको यो डिल मन्त्रीको सरकारी निवास भैँसेपाटीमै भएको थियो। सार्वजनिक भएको अडियोमा लेनदेनको विषय यति स्पष्ट थियो कि यसले मन्त्रीको नैतिक र कानुनी हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। सुरुमा ती पैसाहरू आफ्नो क्वार्टरमा भेटिएको स्वीकार गरे पनि गुप्ताले आफूलाई फसाउनका लागि कसैले षड्यन्त्रपूर्वक पैसा राखेको र अडियो रेकर्ड गरेको दाबी गरेका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि यही स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर, प्रमाणहरू यति बलिया थिए कि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए।

विशेष अदालतको आदेश र न्यायिक प्रक्रिया

राजीनामा दिएको केही समयपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा गुप्तासँगै पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ विरुद्ध पनि जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। बुधबार भएको थुनछेक बहसका लागि गुप्ता आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरता, उपलब्ध प्रमाण र अडियो रेकर्डलाई आधार मान्दै गुप्तालाई तत्काल सफाइ दिन नसकिने ठहर गर्‍यो। अदालतले उनलाई मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनी सोझै कारागार चलान भएका हुन्।

राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव

पूर्वमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति नै बिचौलियाको इशारामा चल्नु र सरकारी निवासलाई नै घुस लेनदेनको अखडा बनाउनुले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ। पोखराको बाटुलेचौर जस्तो प्राइम लोकेशनको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन मन्त्रीले नै कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्नुले सेटिङको गहिराइ कति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

यो प्रकरणले दुईवटा सन्देश दिएको छ। पहिलो, प्रविधिको प्रयोग (अडियो रेकर्डिङ) ले शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याउन मद्दत गर्छ। दोस्रो, न्यायालय र अख्तियार जस्ता निकायहरू निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढेमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन।

राजकुमार गुप्ताको कारागार यात्राले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा एक इँटा थपेको छ। तर, यो केवल एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। जग्गा प्रकरणमा हुने यस्ता ठूला घोटालाहरूमा अरू को–को संलग्न छन् र कसको संरक्षणमा यस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराको अझै गहिरो अनुसन्धान हुन जरुरी छ। ७८ लाखको बिगो र बिचौलियासँगको नियमित सम्पर्कले मन्त्रीहरूको आचरणमाथि ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ। अबको न्यायिक प्रक्रियाले यसमा कस्तो अन्तिम फैसला सुनाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, हाललाई पूर्वमन्त्री गुप्ताको ठाउँ मन्त्री क्वार्टरबाट बदलिएर कारागारको छिँडीसम्म पुगेको छ।