जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूबीच चर्को विवाद: क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्वको माग, तर वैचारिक फुटले प्रधानमन्त्रीलाई द्विविधा

काठमाडौं– जेनजी विद्रोहको बलमा सत्तारोहण गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन जेनजी प्रतिनिधिहरूको सहमति जुटाउन कठिनाइ भोगिरहेकी छिन्। एक महिना नाघ्न लाग्दा पनि क्याबिनेटमा जेनजी सदस्य राख्न नसकेकी प्रधानमन्त्रीले शनिबार बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा जेनजी अगुवाहरूको बैठक डाकेकी थिइन्। तर, बैठक नै जेनजी समूहभित्रको वैचारिक र भावनात्मक फुटको केन्द्र बनेपछि प्रधानमन्त्रीको द्विविधा झन् बढेको छ।बैठकमा जेनजी प्रदर्शनका प्रमुख अगुवा रक्षा बम, सुधन गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, अनिल बानियाँ, पुरुषोत्तम यादव, आदित्य कर्ण, भावना राउत लगायत सहभागी थिए। शहीद तथा घाइते परिवारका प्रतिनिधिहरू पनि बोलाइएका थिए। तर, बैठक सुरु नहुँदै जेनजी युवाहरूबीच आन्तरिक कलह सुरु भयो। भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनकारीहरूबीच वैचारिक मतभेदले चर्को बहस चुलियो।

बैठक शनिबार दिउँसो ४ बजे बस्ने योजना थियो, तर पौने ५ बजे मात्र औपचारिक रूपमा सुरु भयो। सबै मन्त्रीहरू र जेनजी प्रतिनिधिहरू बैठक हलमा पुगिसकेका थिए, तर प्रधानमन्त्री कार्की आफैं सामेल भएनिन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, "जेनजी–जेनजी भनेर आन्दोलनका अगुवाहरूबीच वैचारिक एकता नभएको कुरा उहाँलाई पहिल्यै थाहा थियो। तर, कसलाई मन्त्री बनाए पनि तपाईंहरूकै तर्फबाट विरोध हुने भएपछि द्विविधामा पर्नुभएको छ।"बैठकमा सुधन गुरुङले हरेक बैठकमा नचिनिएका नयाँ अनुहारहरू सामेल गराएको भन्दै आलोचना सुरु भयो। सुशासनको एजेन्डामा सुरु भएको आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थसमूह प्रवेश गरेको आरोप लाग्यो। सुधन पक्षका युवाहरूले रक्षा बम र युजन राजभण्डारीलाई "तपाईंहरू को हो? यहाँ किन आउनुभयो?" भनेर प्रश्न गरे। मन नपरे बाहिर जान सक्ने भनेपछि हलमै चर्काचर्की भयो।रक्षा बम र युजन राजभण्डारी भदौ २३ को प्रदर्शन आह्वान गर्ने प्रमुख अगुवा हुन्, जसले २४ भदौमा जंगी अड्डामा पुगेर प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गरेका थिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उनीहरूलाई एकअर्कालाई बहिष्कार नगर्न सम्झाए। एक सहभागीले भने, "बैठकमा एजेन्डा नै उठेन, बरु सुधन पक्षले आठबुँदे डकुमेन्ट पेश गरे। हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन।"

सुधन गुरुङ पक्षले तयार पारेको आठबुँदे डकुमेन्टमा प्रचलित संविधानसँग बाझिने विषयहरू उल्लेख छन्। यसमा हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाउने, न्यायपरिषद् पुनर्संरचना गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई हटाउने जस्ता माग छन्। बुँदा ६ मा "राजनीतिक पूर्वाग्रह नरहेको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति" को कुरा छ, भने बुँदा ७ मा न्यायपरिषद् अध्यक्षको राजीनामा।

डकुमेन्टमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडमा संलग्नमाथि कारबाही नगर्ने शर्त राखिएको छ। सात दिनभित्र आन्दोलनकारी पक्ष र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गर्ने माग छ। क्याबिनेट र सचिवालयमा जेनजी प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी गराउने तथा आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन ०८२' नामकरण गर्ने माग पनि छ।तर, ओजस्वी थापा र भावना राउतले डकुमेन्टका केही बुँदाहरू संवैधानिक नभएको भन्दै विरोध गरे। थापाले "विधि र प्रक्रियालाई मान्नुपर्छ, संविधानवाद स्वीकार गर्नुपर्छ" भनेर सम्झाए। थापाले आफ्नाबारे गलत सूचना फैलाइएको खण्डन गर्दै अनलाइनखबरसँग भने, "म संविधानवादी हुँ।" भावना राउतले पनि डकुमेन्टसँग आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिन्।गृहमन्त्री अर्यालले यी मागहरू संवैधानिक रूपमा कठिन र असम्भव रहेको बताए। उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भावनाहरू महत्वपूर्ण भए पनि विधिप्रक्रिया मान्नुपर्ने सल्लाह दिए। एक मन्त्रीले भने, "यसरी त भएन, तपाईंहरू नै पार्टी बनाएर आउनुस्।" सुधन पक्ष रुष्ट बनेर भने, "शहीदको रगतले गृहमन्त्री बन्नुभयो, तर पुरानो कानुनको कुरा? यत्रो बलिदान खाँचो पर्थ्यो र?"जेनजी अगुवाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत लगायतलाई गिरफ्तार गर्ने माग पनि गरे। गृहमन्त्री अर्यालले "दोषीहरूलाई विधिअनुसार कारबाही गर्छौं" भने।

रक्षा बम समूहले दुई दिनअगाडि वक्तव्य जारी गर्दै गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ। सुधन पक्षले संविधान नराख्ने, शासकीय स्वरूपमा मनलाग्दी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएको छ। वक्तव्यमा भदौ २३–२४ को नरसंहारको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन र फागुनमा स्वतन्त्र निर्वाचनका तीनबुँदे माग उल्लेख छन्। "आधारभूत म्यान्डेटभन्दा बाहिर गए सह्य हुँदैन, थप विद्रोह निम्त्याउनुहुन्न" भन्दै चेतावनी दिइएको छ।प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले चुनावी मार्गचित्रमा सकारात्मक कदम चालेको प्रशंसा गर्दै बम समूहले प्रक्रियालाई बिथोल्न नदिन आग्रह गरेको छ।सरकारी पक्षले यी मागहरूको कार्यान्वयन कठिन रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनादेश कार्यान्वयन र फागुन चुनावतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जेनजी युवाहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, दुवै पक्ष मिलाउने छुट्टै रणनीति बनाइँदैछ। तर, जेनजी समूहभित्रको फुटले क्याबिनेट पूर्णताको प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ।