माथिल्लो अरुण जलविद्युत् : एनआरएन र वैदेशिक रोजगारीलाई १२ अर्ब शेयरबाट निष्कासनको प्रस्ताव

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयरबाट निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो आयोजना नेपालको जलविद्युत् इतिहासकै ठूलो र रणनीतिक महत्त्वको मानिन्छ, जसले देशको ऊर्जा संकट सम्बोधन गरी निर्यातसमेत सम्भव बनाउनेछ। तर, एनआरएन समुदायको अपेक्षा विपरीत यो प्रस्तावले वैदेशिक नेपालीहरूबीच असन्तुष्टि बढाएको छ। आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणअनुसार, निर्माण अवधिको व्याजबाहेक कुल लागत १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। यो ढाँचाले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य लगानीकर्ताहरूको भूमिका बढाउँदै विदेशी तथा डायस्पोराको सहभागिता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

माथिल्लो अरुण आयोजना अरुण नदीको माथिल्लो भागमा अर्धजलाशययुक्त प्रविधिबाट निर्माण हुने भएकाले वर्षभरि स्थिर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नेछ। यसले कोसी करिडोरको जलविद्युत् विकासलाई गति दिन्छ र भारत तथा बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खोल्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार, आयोजनाको इन्जिनियरिङ, वित्तीय र प्राविधिक अध्ययन पूरा भइसकेको छ। वित्तीय ढाँचामा नेपाल सरकारको इक्विटी ४०%, प्राधिकरणको ३०% र बाँकी निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट आउने उल्लेख छ। यसअघि एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा वैदेशिक नेपालीहरूले यो आयोजनामा १५% शेयर (१२ अर्ब ९५ करोड) मागेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा डायस्पोराको योगदान आवश्यक रहेको भन्दै क्यापिटल मार्केटमार्फत शेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्राधिकरणको नयाँ प्रस्तावले यो भागलाई पूर्ण रूपमा काटेर सरकारी र संस्थागत लगानीमा सीमित बनाउने छ।

यो प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा आयोजनाको वित्तीय स्थायित्व र जोखिम न्यूनीकरण छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, विदेशी लगानीकर्ताहरूसँगको साझेदारीमा ठूलो ऋण र इक्विटी आवश्यक छ। विश्व बैंक, एडिबी र अन्य दातृ निकायहरूबाट ऋण सुविधा लिँदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेको हो। निर्माण अवधि ७ वर्षको अनुमान छ, जसमा व्याज र अन्य खर्च थपिने भएकाले कुल लगानी २ खर्ब ५० अर्ब नाघ्न सक्छ। एनआरएनहरूलाई निष्कासन गर्दा साना लगानीकर्ताको जोखिम कम हुने र सरकारी नियन्त्रण बलियो हुने प्राधिकरणको तर्क छ। तर, एनआरएनएले यसलाई “राष्ट्रिय परियोजनाबाट नेपाली डायस्पोरालाई अलग गर्ने कदम” भनेको छ। शेष घलेले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “हामीले आफ्नो देशको विकासमा योगदान दिन चाहन्थ्यौं, तर यो निर्णयले हाम्रो भावनामाथि चोट पुर्याएको छ।” वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले रेमिट्यान्समार्फत देशलाई बलियो बनाइरहेका छन्, तर जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा सहभागी हुन नपाउँदा निराशा बढेको छ।

यो विवादले नेपालको जलविद्युत् नीतिको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। सन् २०७५ मा तत्कालीन सरकारले एनआरएनलाई नागरिकतासहित सम्पत्ति र लगानीको पूर्ण अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो। तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा यस्ता अवसरहरू गुम्दै गएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी र अन्य आयोजनामा पनि डायस्पोराको सहभागिता सीमित भएको थियो। विशेषज्ञहरूका अनुसार, एनआरएनको लगानीले आयोजनाको वित्तीय बोझ कम गर्छ र प्राविधिक ज्ञान पनि ल्याउँछ। भारतको अरुण-३ आयोजना (९०० मेगावाट) मा भारतीय कम्पनीहरूको प्रभुत्व छ भने माथिल्लो अरुणमा पनि विदेशी कम्पनीहरू (जस्तै भारतको एनएचपीसी) को दबाब बढ्दैछ। यदि एनआरएनलाई शेयर दिइयो भने साना नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्छ र राष्ट्रिय स्वामित्व कायम रहन्छ। प्राधिकरणले भने यो प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने बताएको छ।

यो प्रस्तावले राजनीतिक बहस पनि निम्त्याएको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि “राष्ट्रिय सम्पदालाई विदेशी हातमा सुम्पने” आरोप लगाएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले एनआरएनको मागलाई समर्थन गर्दै संसदीय छलफलको माग गरेका छन्। ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने, “वित्तीय ढाँचा राष्ट्रिय हितमा छ, तर डायस्पोरासँग थप छलफल हुनेछ।” एनआरएनएले काठमाडौंमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ। यो आयोजना समयमै सम्पन्न नभए देशको लोडसेडिङ र ऊर्जा आयातको समस्या गहिरिन्छ। सन् २०३० सम्म १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा माथिल्लो अरुण महत्त्वपूर्ण छ।

 यो प्रस्तावले नेपालको लगानी नीतिको सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। एनआरएन र वैदेशिक नेपालीहरूलाई शेयरमा सहभागी गराएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन सकिन्थ्यो। प्राधिकरणले अब पारदर्शी छलफल गरी सबैको हितमा निर्णय लिनुपर्छ। अन्यथा, यो विवादले आयोजनाको गति प्रभावित हुन सक्छ। नेपालले आफ्ना छोराछोरीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ मोडल स्थापित गर्न सक्छ। यो अवसर गुमाउनु भनेको राष्ट्रिय विकासको हानि हो। सरकारले तत्काल संवाद सुरु गरी विवाद समाधान गर्नुपर्छ।