प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई चुनौती दिने केन्द्रको निर्णयपछि ओखलढुंगा एमालेमा तीव्र विवाद

ओखलढुंगामा नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया विवादमा तानिँदै जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय नेतृत्वबीचको मतभेद तीव्र बन्दै गएको छ। सदरमुकाममा सम्पन्न जिल्ला कमिटीको निर्वाचनलाई केन्द्रीय कार्यालयले अस्वीकार गर्दै पाँच दिनभित्र पालिकास्तरमै पुनः निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद झनै चर्किएको हो। अम्बिरबाबु गुरुङ नेतृत्वको प्यानल एकलौटी रूपमा विजयी बनेपछि अर्को समूहले प्रक्रियागत कमी, पालिकाहरूको आग्रह बेवास्ता र समन्वय अभावको आरोपसहित केन्द्रमा उजुरी दिएको थियो। उजुरीका आधारमा संगठन विभागले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया बदर गर्दै पालिकाबाटै नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्न भनेपछि जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू र उम्मेदवारहरू काठमाडौँमै बसेर घटनाक्रमको मूल्यांकन गरिरहेका छन्।

नेता अम्बिरबाबु गुरुङका अनुसार केन्द्रले १३ गतेभित्र प्रतिनिधि छनोट सक्न निर्देशन दिएको हुँदा समय अभावका कारण सदरमुकाममै निर्वाचन गर्नुपरेको दाबी छ। उनका अनुसार दुई दिनसम्म सर्वसम्मति खोजिए पनि सहमति नभएपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अघि बढाइयो। कुल ४१ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए, कसैले पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि सबैले दस्तुर तिरेर मतदानमा सहभागी भएको र मतगणना, नतिजा प्रकाशनदेखि प्रमाणपत्र वितरणसम्मको प्रक्रिया पूरा भइसकेको पनि गुरुङले स्पष्ट पारे। यस्तो अवस्थामा केन्द्रले निर्वाचन बदर गर्नु आफूहरूका लागि ‘अप्रत्याशित’ भएको उनको टिप्पणी छ।

ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहमध्ये छवटाले पालिकामा नै मतदान हुनुपर्ने माग राखे पनि जिल्ला पदाधिकारीहरूका अनुसार एकैदिन आठै पालिकामा निर्वाचन सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक रूपमा असम्भव थियो। “सूचना प्रकाशित भइसकेको, मौन अवधि सुरु भइसकेको र समय सीमित भएको अवस्थाले हामीलाई सदरमुकाममै चुनाव गर्न बाध्य बनायो,” गुरुङले भने। उनले केन्द्रका प्रतिनिधि किशोर अधिकारी र यज्ञराज सुनुवारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त तालमेल नगरी सिधै केन्द्रमा धाउनुले विवाद थपिएको आरोप पनि लगाए।गुरुङका अनुसार ४१ जनाले नै मनोनयन, दस्तुर भुक्तानी र मतदान प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी भएर नतिजा आएपछि मात्र विरोध जनाउनु नैतिक र प्रक्रियागत रूपमा स्वीकार्य छैन। “यदि असन्तुष्टि थियो भने मनोनयन, मतदान वा मतगणना—कुनै पनि चरणमै उठाउन सकिन्थ्यो,” उनले भने।

केन्द्रले पठाएको पत्रमा निर्वाचन ‘स्वीकार गर्न नसकिने’ उल्लेख भए पनि गुरुङ पक्षले यसलाई हतारमा स्वीकृति नदिने संकेत गरेको छ। करिब १,५०० भन्दा बढी कार्यकर्तालाई फेरि मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्थाको प्रभावबारे केन्द्रले पर्याप्त मूल्यांकन नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। “विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको प्रक्रियालाई उल्ट्याएर क्याडरलाई फेरि दुःख दिनुपर्ने औचित्य के हो?” गुरुङले प्रश्न गरे।यता, विवादलाई केपी ओली र ईश्वर पोखरेल पक्षबीचको शक्ति परीक्षणका रूपमा चित्रण गर्ने सार्वजनिक धारणा मौलाइरहेका बेला गुरुङले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। आफूहरू कुनै गुटगत फ्रेममा नअट्ने दाबी गर्दै उनले भने, “हामी कसैको झोला बोकेर राजनीति गर्ने होइन, विधि, प्रक्रिया र कार्यकर्ताको म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्ने समूह हौँ।”विवाद समाधानका लागि केन्द्रले शेरधन राई, विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारी समावेश चार सदस्यीय टोली गठन गरी दुवै पक्षसँग संवाद सुरु गराएको छ। गुरुङ पक्ष हाल ‘पर्ख र हेर’ स्थितिमा रहेको छ। पुनः निर्वाचनमा जाने वा नजाने फैसला केन्द्रको समाधान टोलीले निकाल्ने निष्कर्षपछि मात्र हुने उनीहरूको भनाइ छ। “हामीले चुनावमा जाँदैनौँ भनेर ठाडै भनेका छैनौँ, तर विधि नटुटोस् र क्याडर अनावश्यक पीडित नहोस् भन्ने हाम्रो अडान हो,” गुरुङले स्पष्ट पारे।उनका अनुसार कोसी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईसहित शीर्ष नेताहरू निरन्तर समन्वयमा छन् र समाधानको प्रयास भइरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसम्मले संस्थागत हितलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यायपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास गुरुङले व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाबाट सुरु भएको विवाद अहिले ओखलढुंगा एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन, गुटगत प्रभाव र प्रक्रियागत व्याख्याको संघर्षमा रूपान्तरित हुँदै निर्णायक मोडमा पुगेको छ। केन्द्रको आगामी निर्णयले विवादको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।