अर्थमन्त्री खनाल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जविरुद्ध, नेप्से पुनर्संरचनामा जोड

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नरहेको आफ्नो पुरानै अडानमा दृढ देखिएका छन्। करिब ४५ खर्ब रुपैयाँको सानो नेपाली पुँजीबजारका लागि दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज अनावश्यक हुने उनको धारणा रहँदै आएको छ। यही अडानअनुसार अर्थमन्त्री खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत अघि बढाइएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्दै हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई नै पुनर्संरचना गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्।अर्थमन्त्री बन्नुअघि नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको संयोजक रहेका खनाल नेतृत्वको आयोगले २०८१ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जभन्दा नेप्सेको पुनर्संरचना र पुँजीवृद्धिमा जोड दिइएको थियो। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा खनालले सरकार गठन भएलगत्तै नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।

प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा नेप्सेमा रहेको ५८ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले सरकारी शेयर एकैपटक बेच्ने वा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र राख्ने विकल्प अघि सारेको छ। साथै, नेप्सेको सञ्चालक समिति पुनर्गठन, अध्यक्षसहित सबै पदलाई कार्यकारी भूमिकामा ल्याउने र कार्यक्षमता सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।समितिले नेप्सेको प्राविधिक तथा संस्थागत सुधारका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। यसका लागि १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म शेयर विदेशी लगानीकर्तालाई दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, नेप्सेको पुँजीवृद्धिका लागि आईपीओमा जानुअघि सरकारले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिइने तयारी भइरहेको छ।