उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी राजनीतिक यात्रा, शासन सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत धारणा समेटिएको विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित विशेष घोषणासभामार्फत पार्टी अध्यक्ष अनुप उपाध्यायले दस्तावेज सार्वजनिकीकरण गर्दै उज्यालो नेपालले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय हित र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी ‘समृद्ध, सुशासित र आधुनिक’ राष्ट्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरे।
घोषणापत्रमा सबैभन्दा ध्यान खिचेको प्रावधान भनेको बहुमत सुनिश्चित हुने खाले निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा हो। वर्तमान दल–केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिले शासन प्रणाली जटिल र अलमलिएको भन्दै पार्टीले प्रतिनिधित्व विधि प्रभावकारी र बढी जवाफदेही हुने संरचनातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। उपाध्यायका अनुसार, "राज्यको स्थायित्व, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ।"
घोषणापत्रले नेपालको संविधानका आधारभूत मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै लोककल्याणकारी राज्य र उदारवादी अर्थ–नीति बीच सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू—गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य—लाई ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व’ मानेको छ। उपाध्यायका अनुसार, अब राज्यले क्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिकका हक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ, न कि केवल कागजमै सीमित राख्ने।
साथै, राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायबीच गतिशील साझेदारीमा आधारित समाजवाद–मुखी अर्थतन्त्र विकसित गर्ने पार्टीको प्रस्ताव छ। पार्टीले घरेलु पूँजीको अधिकतम परिचालन तथा आवश्यक क्षेत्रमा विदेशी लगानी व्यवस्थापन गरी आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “देशको समग्र आर्थिक सशक्तिकरणका लागि स्वदेशी उद्यमीलाई अग्रभूमिमा राखी, पारदर्शी नियमावलीमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ।”
उज्यालो नेपालले राज्यका स्रोत–साधनको सन्तुलित, वैज्ञानिक र परिणाममुखी उपयोगलाई अत्यावश्यक मान्दै प्राकृतिक भूगोल र मानवीय भूगोल सुहाउँदो योजनावद्ध पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका अनुसार, विकास खर्चहरू बिनियोजित त हुने तर परिणाम ल्याउन नसक्ने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर भएको छ। त्यसैले, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा कडाइ र मापदण्ड कायम गरिनेछ।
नेपालको प्राकृतिक तथा जैविक विविधता, जल–ऊर्जा, कृषि सम्भाव्यता, पर्यटन र औद्योगिक आधार क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय हितमा अधिकतम उपयोग’ गर्ने नीति घोषणापत्रमा प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
उज्यालो नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा स्पष्ट र दृढ नीति प्रस्तुत गरेको छ। घोषणापत्रमा नेपालको अविछिन्न सार्वभौमिकता, राजनीतिक स्वामित्व र सामरिक स्वायत्तता कायम राख्नु नै परराष्ट्र नीतिको केन्द्रबिन्दु हुने उल्लेख छ। उपाध्यायले नेपालको छिमेकीहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘आपसी संवेदनशीलता, विश्वास र सहयोग’ को धरातलमा अझ सुदृढ बनाइने बताए।
साथै, विश्वका मित्रराष्ट्रहरूसँग साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दै बदलिँदो विश्वव्यवस्थालाई नेपालको सुरक्षामैत्री तथा आर्थिक हितअनुकूल बनाउन सक्रिय कूटनीति अघि सारिनेछ।
घोषणापत्रले शासन र प्रशासन क्षेत्रमा गहिरो रूपमा फैलिएको अत्यधिक दलीयकरण लाई नेपालको विकासको मुख्य अवरोधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीका अनुसार, देशको सेवा गर्ने संस्थाहरूमा राजनीतिक प्रभाव न्यून बनाइबिना सुशासन सम्भव छैन। सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा सहुलियत सेवामा दलगत हस्तक्षेप हटाइने तथा छानबिन, लेखा परीक्षण, प्रहरी अनुसन्धानलगायत निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्रता र पेशागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुसार स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र भएकाले त्यहाँ दल–केन्द्रित प्रतिस्पर्धाले विकासभन्दा विवाद बढाएको तर्क गरिएको छ। त्यसैले पालिकामा गैरदलीय उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने संरचना र वातावरण निर्माण गर्न पार्टीले पहल गर्नेछ। यसले स्थानीय नेतृत्वलाई समुदाय, पेशा र सेवामा आधारित बनाइ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिष्कृत बनाउने आशा गरिएको छ।
पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित नागरिक, युवा र राजनीतिक विश्लेषकहरूले उज्यालो नेपालले प्रस्तुत गरेको ‘सन्तुलित, स्थिर अनि भविष्यमुखी दृष्टि’ को चर्चा गरे। कतिपयले दलगत झमेलाले निराश नागरिकलाई यो घोषणापत्रले नयाँ विकल्पको आभास दिएको प्रतिक्रिया दिए, भने केहीले नीति सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरे।पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यो घोषणापत्र केवल चुनावी वाचा नभई ‘व्यवहारिक र जिम्मेवार राजनीतिक खाका’ भएको दाबी गरे।