नेपाल आयल निगमको नाफामा वृद्धि, तर एलपीजी ग्यासको मूल्य किन घटेन?
- Dec Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं — नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम भए पनि संस्था नियमित नाफामा छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा (साउन–कात्तिक) मात्रै दुई अर्बभन्दा बढी नाफा ‘बुक’ भइसकेको निगम स्रोतले जनाएको छ। तर, विश्व बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को मूल्य घटिरहँदा र भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पनि नोभेम्बर र डिसेम्बरमा प्रतिसिलिन्डर २८ रुपैयाँ (२०+८) घटाएर पठाए पनि एनओसीले उपभोक्तालाई राहत दिने कुनै कदम चालेको छैन।
मूल्य घटेको तर बजारमा समायोजन नभएको
आइओसीले नेपाललाई प्रत्येक महिना १ र १५ तारिखमा लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्य पठाउँछ। नोभेम्बरमा प्रतिसिलिन्डर २० रुपैयाँ र डिसेम्बरमा थप ८ रुपैयाँ घटेर आए पनि एनओसीले बिक्री मूल्य १९१० रुपैयाँमै कायम राखेको छ। आधिकारिक वेबसाइटअनुसार, डिसेम्बर १ गतेदेखि पनि एलपीजीको खुद्रा मूल्य १९१० रुपैयाँ नै रहेको छ। 0 पछिल्लो पटक डिसेम्बर १ मा जारी विज्ञप्तिमा पेट्रोलको मूल्यवृद्धि, डिजेल र हवाई इन्धनको समायोजन उल्लेख गरे पनि एलपीजीबारे कुनै जानकारी दिइएको थिएन। यसले उपभोक्तामाथि ‘अन्याय’ भएको भन्दै आलोचना बढाएको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने घटेको मूल्यमा पनि प्रतिसिलिन्डर ४४ रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गरेका छन्। ‘मूल्य घटेर आए पनि घाटा कायम छ, ५२ बाट ४४ मा झरेको मात्र हो,’ उनले भने। तर, निगमको समग्र कारोबार मासिक ५० करोड नाफामा रहेको सन्दर्भमा यो तर्कलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। यदि प्रतिसिलिन्डर ४४ रुपैयाँ घटाइए पनि मासिक नाफा १३ करोड २० लाखले मात्र कम हुने र समग्र ३६ करोड ८० लाख नाफामै रहने गणना छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो ट्रेन्ड, नेपालमा भने स्थिरता
विश्वव्यापी रूपमा एलपीजीको मूल्य घटिरहेको छ। अमेरिकामा यो वर्षकै न्यून ३ डलर प्रतिग्यालन पुगेको छ, जसको कारण ओपेक प्लसको उत्पादन वृद्धि, मागमा कमी र आर्थिक अनिश्चितता हो। भारतमा पनि घरेलु उपभोक्तालाई अनुदानित मूल्य ८५३ भारु (लगभग १३५० नेपाली रुपैयाँ) मा उपलब्ध छ, र प्रत्येक महिना समायोजन हुन्छ। तर, नेपालमा दुई वर्षदेखि नै १९१० को दर कायम छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमिल्सिनाले यसलाई ‘उपभोक्तामाथिको छल’ भनेका छन्। ‘बजार बढ्यो भने तुरुन्त बढाउने, घट्यो भने आनाकानी गर्ने निगमको चरित्र सुधार्नुपर्छ। नाफामा रहँदा पनि राहत नदिनु जायज छैन,’ उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिनाले भने।
दुईथरी मूल्यको प्रयास असफल, वितरक कमिसन बढ्दै
निगमले दशकयता व्यावसायिक र घरेलु उपभोक्ताका लागि दुईथरी मूल्य लागू गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि सफल भएको छैन। जुलाई २०२५ मा दुईथरी मूल्य पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। 9 यसैबीच, वितरकलाई ढुवानी, प्रशासनिक खर्च र कमिसनमा प्रतिसिलिन्डर ३०५ रुपैयाँ दिइरहेको छ, जसमा गत वर्ष १२.७५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो। विभिन्न समितिले यो खर्च घटाउने सिफारिस गरे पनि निगमले बेवास्ता गरेको आरोप छ।
निगमको आधिकारिक अनुमानअनुसार, हाल एलपीजीमा प्रतिसिलिन्डर २.२२ रुपैयाँ नाफा रहेको देखिन्छ, जसले प्रवक्ताको घाटा दाबीसँग द्वन्द्व उत्पन्न गरेको छ। दैनिक एक लाख सिलिन्डर खपत हुने बजारमा यो घाटा/नाफाको हिसाब पारदर्शी नहुँदा उपभोक्तामा असन्तुष्टि बढेको छ।
२०८०/८१ मा १० अर्ब नाफा कमाएको निगमले चालू वर्षमा पनि समग्र पेट्रोलियम कारोबारबाट मासिक ५० करोड नाफा आर्जन गरिरहेको छ। तर, एलपीजी जस्ता आवश्यक वस्तुमा सहुलियत नदिँदा सरकारी स्वामित्वको संस्थामाथि प्रश्न उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो ट्रेन्ड कायम रहँदा निगमले स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ!
