२३ जेनजी एलाइन्सद्वारा राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन : माग पूरा नभए 'निकम्मा' सरकार फिर्ता बोलाउने चेतावनी
- Nov Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। जेनजेड (जनरेशन जेड) आन्दोलनका २३ वटा विभिन्न एलाइन्सहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। यसमा वर्तमान सरकारले विद्रोहीका मागहरू सम्बोधन नगरेमा सरकार फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिइएको छ। ज्ञापनमा भनिएको छ, “०८२ मा चुनाव गर्ने हाम्रो माग होइन, दोषी र अपराधीहरूमाथि कारबाही र सुशासन हाम्रो माग हो।” यो घटना जेनजेड आन्दोलनको निरन्तरता हो, जसले भदौ २०८२ मा सामाजिक सञ्जाल ब्यान र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएर सरकार परिवर्तनसम्म पुर्याएको थियो। ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मुख्य मागहरूमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन, भ्रष्टाचारमा संलग्न अपराधीहरूमाथि तत्काल कारबाही, सुशासन कायम गर्ने र युवा अधिकार सुनिश्चित गर्ने ५ बुँदे छन्। जेनजेड प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्दै भने, “विद्रोहको जगमा बनेको यो सरकारले विद्रोहीका न्यूनतम अपेक्षा पूरा गर्नुको सट्टा सबैलाई बेवास्ता गर्दै केवल चुनावमा केन्द्रित छ। यो विद्रोह र शहादत केवल 'अर्ली इलेक्सन' का लागि थिएन।” उनीहरूले माग पूरा नभएमा राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरी जेनजेड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, “अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा दबाब कार्यक्रम” हुने चेतावनी पनि दिइएको छ। यो ज्ञापन जेनजेड आन्दोलनको दोस्रो चरणको रूपमा देखिएको छ। भदौ २०८२ मा सुरु भएको आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमध्ये ४५ लाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सेप्टेम्बर ९ मा जारी विज्ञप्तिमार्फत जेनजेड लाई “आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन” आह्वान गरेका थिए। तर, ज्ञापन बुझाउने क्रममा जेनजेड अगुवाहरूले वर्तमान सरकारलाई “निकम्मा” र “दिशाहीन” भन्दै आलोचना गरे। एक अगुवाले भने, “हामी चुनाव होइन, न्याय र सुशासन चाहन्छौँ। यो सरकार विद्रोहको फल हो, तर अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको छ।” राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो घटनाले राजनीतिक अस्थिरता थप बढाउने खतरा छ। निर्वाचन आयोगले फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ, तर जेनजेड को यो चेतावनीले चुनावी वातावरण धमिल्याउन सक्छ। सिमरा क्षेत्रको पछिल्लो हिंसात्मक घटनापछि पनि जेनजेड को आन्दोलन चर्किरहँदा सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई हिंसा रोक्न र संवाद बढाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले ज्ञापन प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै भने, “राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिकाअनुसार मध्यस्थता गर्न तयार छन्, तर शान्तिपूर्ण संवाद नै समाधान हो।” जेनजेड एलाइन्सहरूमा युवा क्रान्ति नेपाल, जनमत पार्टी युवा संगठन र अन्य २१ समूहहरू समावेश छन्। उनीहरूले यो ज्ञापनलाई “विद्रोहीका न्यूनतम अपेक्षा” को रूपमा हेरेका छन्। यदि माग पूरा भएन भने आन्दोलनको तेस्रो चरण सुरु हुने उनीहरूको भनाइ छ।यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा युवा शक्तिको उदय झल्काउँछ। जेनजेड ले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्रताविरुद्ध लड्दै आएका छन्। सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रपतिले छिट्टै प्रतिक्रिया दिने अपेक्षा गरिएको छ।
