काठमाडौँ। बाराको सिमरा क्षेत्रमा मंसिर ३ गतेदेखि चर्किएको जेनजेड (जनरेशन जेड) युवा आन्दोलन र नेकपा (एमाले) कार्यकर्ताबीचको हिंसात्मक झडपले देशव्यापी चिन्ता बढाएको छ। यो घटना निर्वाचन ढिलाइको पूर्वसंकेत मात्र होइन, नेपाललाई लो इंटेन्सिटी कन्फ्लिक्ट (LIC) – अर्थात् कम तीव्रताको द्वन्द्व – र असफल राज्य (Failed State) तर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ। जेनजेड आन्दोलन, जुन भदौ २०८२ (सेप्टेम्बर २०२५) मा सामाजिक सञ्जाल ब्यान र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको थियो, ले देशका विभिन्न भागलाई 'रणमैदान' बनायो। यस्तै घटना हिजो मात्रै पनि दोहोरियो,एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र नेता महेश बस्नेतको स्वागत कार्यक्रम रोक्न जेनजेड युवाहरू सडकमा उत्रिए, जसमा टायर बाल्ने, मुक्का हान्ने र प्रहरीको लाठीचार्ज भयो। परिणामस्वरूप सिमरा विमानस्थल बन्द भयो, कर्फ्यु (दिउँसो १२:३० देखि बेलुका ८ बजे सम्म) जारी छ र दर्जनौँ घाइते भए। जेनजेड अगुवा सम्राट उपाध्यायले 'मुक्का हान्ने एमाले युवा संघ नेता अरविन्द साह पक्राउ नभएसम्म वार्ता हुँदैन' भन्दै अडान राखेका छन्। यो घटना LIC को सुरुवात हो कि असफल राज्यको संकेत ? आउनुहोस्, बिस्तृत चर्चा गरौँ।लो इंटेन्सिटी कन्फ्लिक्ट के हो र नेपालमा यसका संकेतहरू कस्ता छन?LIC लाई सामान्यतया राज्य र गैरराज्य अभिकर्ताहरूबीचको कम तीव्रताको, लामो समयसम्म चल्ने द्वन्द्वको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। यो पूर्ण युद्ध नभई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असन्तुष्टिबाट उत्पन्न हुन्छ, जसमा प्रदर्शन, सशस्त्र विद्रोह, सडक हिंसा र राज्यको बल प्रयोग समावेश हुन्छ। विश्वव्यापी शान्ति सूचकांक (Global Peace Index - GPI) २०२५ अनुसार, LIC का मुख्य सूचकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, युवा बेरोजगारी र राज्यको कमजोर प्रतिक्रिया पर्छन्। नेपालको GPI स्कोर १.९८७ छ, जुन २०२४ को २.०६९ भन्दा सुधार भए पनि दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कमजोर छ।जेनजेड युवाहरूले भ्रष्टाचार र युवा अधिकारविरुद्ध सडक हिंसा गरे, जसमा प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गर्यो। यो आन्दोलनमा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये २२ प्रदर्शनकारी, ३ प्रहरी र १० कैदी थिए। सरकारले ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ, तर हिंसाको चक्र रोकिएको छैन। नेपालमा LIC का अन्य संकेतहरू पनि देखिएका छन्। भदौ २०८२ को जेनजेड विद्रोहले सरकार ढालिदियो, जसलाई 'दशकौँको सिस्टेमिक रोट' को परिणाम ठानिन्छ। युवा बेरोजगारी दर ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसले सामाजिक विभाजन बढाएको छ। सिमरा जस्ता घटनाहरूले राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढाएको छ – पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले) ले जेनजेड लाई 'षड्यन्त्र' भन्छन् भने युवाहरूले 'क्रान्ति' को नारा दिन्छन्। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गरिबी र आर्थिक असमानताले द्वन्द्वको तीव्रता बढाउँछ, जुन नेपालमा स्पष्ट छ। यदि यो चक्र रोकिएन भने, LIC ले आर्थिक वृद्धिदरलाई २ प्रतिशतभन्दा घटाउन सक्छ, जसले पर्यटन र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ।असफल राज्य को खतरा : नेपाल कति नजिक छ ?असफल राज्यलाई Fragile States Index (FSI) ले मापन गर्छ, जसमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कमजोरी, मानव अधिकार उल्लङ्घन र सेवा प्रवाहको असफलता मुख्य सूचकहरू छन्। २०२५ मा नेपालको FSI स्कोर ७० भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ, जुन 'चेतावनी' क्षेत्रमा पर्छ। सन् २००८ को गणतन्त्रपछि नेपालमा १४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ, जसले संस्थागत कमजोरी उजागर गरेको छ। जेनजेड विद्रोहले यो प्रक्रियालाई तीव्र बनायो : सेप्टेम्बर ४, २०२५ मा २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ब्यान हुँदा सुरु भएको प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालिदियो। यो दक्षिण एसियाली तेस्रो देश हो जसमा प्रदर्शनले सरकार ढलेको छ (श्रीलङ्का २०२२, बङ्गलादेश २०२४ पछि)। सिमरा घटनाले असफल राज्यका सूचकहरूलाई झल्काउँछ : राज्यले शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न सकेन, विमानस्थल जस्तो रणनीतिक पूर्वाधार बन्द भयो र कर्फ्युले दैनिक जीवन प्रभावित भयो। मानव अधिकार उल्लङ्घन बढेको छ – द्वन्द्वकालीन अपराधको न्याय नभएकोले सांस्कृतिक हिंसाको संकट छ। आर्थिक रूपमा, राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी लगानी घटाएको छ र बिजुली आपूर्तिमा समस्या बढाएको छ। यदि निर्वाचन ढिला भयो भने, यो सूचकहरू थप खराब हुनेछन्।बल प्रयोगको बिकल्प : राज्य असफल हुने संकेत ?हो, सिमरामा प्रहरीको बल प्रयोग (अश्रुग्यास, लाठीचार्ज) ले राज्य असफल हुने संकेत दिएको छ। LIC मा राज्यको बल प्रयोगले हिंसालाई तीव्र बनाउँछ, जसले विश्वासको कमी बढाउँछ। जेनजेड आन्दोलनमा सेनाले ७६ मृत्युको दाबी गरेको छ, तर प्रदर्शनकारीहरूले 'राज्य दमन' भन्छन्। यो २००६ को जनआन्दोलन वा २०१५ को संविधान निर्माणजस्तो होइन – अहिले युवा शक्तिले राज्यलाई चुनौती दिइरहेको छ। बल प्रयोगले LIC लाई उच्च तीव्रतामा बदल्न सक्छ, जसले नेपाललाई सोमालिया वा यमन जस्तो असफल राज्य बनाउन सक्छ। निर्वाचन आयोगले फागुनमा चुनाव गर्ने तयारी छ, तर सिमरा जस्ता घटनाले ढिलाइको खतरा छ। राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता ओरालो लागेकोले (सर्वेक्षणअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा कम) हिंसा बढ्ने सम्भावना छ। खतरा रोक्ने बाटो के ?सिमरा घटना LIC को सुरुवात र असफल राज्यको पूर्वसंकेत हो, तर यो अपरिवर्तनीय छैन। सरकारले संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ – जेनजेड लाई राजनीतिक मञ्च दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध सुधार र युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने। निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त चाँडै नियुक्त गरी तयारी तीव्र बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (यूएन, भारत) ले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न सक्छ। यदि बल प्रयोग र राजनीतिक स्वार्थ जारी रह्यो भने, नेपाल दक्षिण एसियाको 'अर्को श्रीलङ्का' बन्न सक्छ। यो समय संकट हो, तर सुधारको अवसर पनि। राष्ट्रिय एकताबाट मात्र यो बाटो रोक्न सकिन्छ।