नेपाल निर्वाचन २०८२ : फागुनमा सम्भव छ ?
- Nov Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। फागुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भए अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईंको भनाइसँग सहमत छु। यो समयले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर, तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका तीन मुख्य कारण – शान्ति-सुरक्षा, प्राविधिक तयारी र राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको ह्रास – ले यसलाई जटिल बनाएको छ। सिमरा जस्तो घटना ट्रेलर मात्र हो भन्ने चिन्ता सानो छैन। आउनुहोस्, यी चुनौतीहरूको अपडेट र सम्भावित निराकरणबारे चर्चा गरौँ।१. शान्ति-सुरक्षा : सिमरा ट्रेलर, मुख्य फिल्म कुन ?बाराको सिमरा क्षेत्रमा जेनजेड युवा र एमाले कार्यकर्ताबीचको झडपले उत्पन्न तनावले निर्वाचनको वातावरणलाई नै धमिल्याएको छ। मङ्सिर ३ गतेको घटनापछि कर्फ्यु जारी छ – आज (मंसिर ४) दिउँसो १ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानमा दुई वडाध्यक्ष पक्राउ गरेको छ, तर जेनजेड अगुवा सम्राट उपाध्यायले मुक्का हान्ने एमाले युवा संघ नेता अरविन्द साहलाई पक्राउ नगरेसम्म वार्ता नहुने अडान राखेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई शान्ति-सुरक्षा मजबुत बनाउन निर्देशन दिएको छ, जसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति रोक्न र हिंसा नियन्त्रण गर्न जोड दिइएको छ। तपाईंले भन्नुभए जस्तै, पुरानो समयमा २-४ प्रहरी र म्यादीले चुनाव गराउँथे, तर अहिले ५-७ जनाले 'हा-हु' गर्दा बुथ छाड्ने अवस्था छ। लुटिएका हतियार र भगौडा अपराधीहरूको मुद्दा पनि गम्भीर छ – प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो वर्ष ५०० भन्दा बढी हतियार बरामद भएका छन्, तर निर्वाचन पूर्वाधारमा तैनाथी बढाउन सकस छ। राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता ओरालो लागेको सत्य हो : सर्वेक्षणहरूले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरूको समर्थन ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाउँछ। नयाँ शक्तिहरू जस्तै रास्वपा, जनमत, नागरिक र बालेन/हर्क समूहहरू थिग्रिन बाँकी छन्, जसले ध्रुवीकरण बढाएको छ। सबै शक्ति 'टाइमबाइ' गर्न चाहनुको कारण नै यो हो – निर्वाचन ढिला हुँदा सत्ता कायम राख्न सजिलो हुन्छ। निराकरणको बाटो : निर्वाचन आयोग र सरकारले छलफलमा जोड दिएका छन्। नागरिक अगुवा सुबोधराज प्याकुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई दलहरूलाई 'कन्भिन्स' गर्न आग्रह गरेका छन्। थप सुरक्षा बल तैनाथी (१ लाखभन्दा बढी प्रहरी/सेना) र निर्वाचन पूर्व कोड अफ कन्डक्ट कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ। सिमरा जस्ता घटनाबाट सिकेर स्थानीय स्तरमा संवाद समिति गठन गर्नु पर्छ।२. प्राविधिक तयारी : प्रमुख आयुक्तको अभाव र सकसनिर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारी छन्, तर पूर्ण प्रमुख आयुक्त नियुक्ति अझै बाँकी छ। आयोगले पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ, जसमा शान्ति-सुरक्षा र दलहरूसँग समन्वयबारे कुरा भएको थियो। तयारी ६० प्रतिशत भइसकेको आयोगको भनाइ छ, तर मतदाता नामावली अद्यावधिक, ईभीएम जाँच र बूथ व्यवस्थापनमा समयको अभाव छ। २०७९ को निर्वाचनमा नै दोहोरो नाम र कर्मचारी पक्षपातका मुद्दा उठेका थिए, जुन दोहोरिन सक्छ। निराकरणको बाटो : संसदीय समितिले प्रमुख आयुक्त चाँडै नियुक्त गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रणाली (ई-मतदाता दर्ता) लाई तीव्रता दिन र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (भारत/यूएनबाट) ले पनि मद्दत गर्न सक्छ।३. राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता ह्रास र बन्दूकको उपाय ?दलहरूको ओरालो लोकप्रियताले निर्वाचनलाई विवादास्पद बनाउँछ। नयाँ समूहहरू (जेनजेड जस्ता) ले पुरानालाई चुनौती दिइरहेका छन्, जसले हिंसा निम्त्याउँछ। बन्दूक मार्फत चुनाव भनेको खराब विकल्प हो – २०७४/७९ मा पनि हिंसाले मतदान प्रभावित भएको थियो।समग्र निराकरण र आशा : तपाईंको आशा जस्तै, अर्को मंसिर (२०८३) सम्म निर्वाचन सम्भव छ यदि सरकारले 'एकलव्य दृष्टि' राख्छ। निर्वाचन आयोगले तोकिएकै मितिमा (फागुन वा चैत) गर्न शान्ति-सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिमरा घटनालाई 'लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य' भन्दै संयम अपिल गरेकी छन्। आशा गरौँ, संवाद र सुधारबाट यो सम्भव होस्। यदि ढिला भयो भने आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ।
