लिपुलेक मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनसमक्ष कडा आपत्ति

काठमाडौं । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई लिएर भएको सम्झौताप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसमक्ष कडा आपत्ति जनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले नेपालको संवेदनशील सीमा विवादबारे स्पष्ट असहमति प्रकट गरेको जानकारी दिएको हो।तर, चीनको विदेश मन्त्रालयले भने सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लिपुलेकको प्रसंगै नसमेटिएकोले विवादलाई अझ चासोको विषय बनाएको छ।

चीनको प्रतिक्रिया : लिपुलेक मौन, ताइवानमा जोड

नेपालको विज्ञप्तिमा लिपुलेकप्रति आपत्ति प्रष्ट पारिए पनि चीनको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे केही नबोल्दै बरु “वन–चाइना” (एक–चीन) नीतिप्रति नेपालको अडानलाई स्वागत गरेको छ।चिनियाँ वक्तव्यमा भनिएको छ :“नेपाल दृढतापूर्वक एक–चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छ, ताइवान स्वतन्त्रताको कडा विरोध गर्दछ, र कुनै पनि शक्तिलाई चीनको हित कमजोर पार्ने गरी आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिँदैन।”यसैसँगै, वक्तव्यमा नेपालले चीनद्वारा अघि सारिएका विश्वव्यापी विकास, सुरक्षा र सभ्यता पहल (Global Development, Global Security and Global Civilization Initiatives) प्रति समर्थन जनाएको उल्लेख छ।

शाङ्घाई सहयोग र बीआरआइमा नेपालको समर्थन

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपालले शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) लाई महत्व दिने र त्यसको “शाङ्घाई भावना” सक्रियतापूर्वक समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।यस्तै, बीआरआइ (Belt and Road Initiative) अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्।

राष्ट्रपति सीको सन्देश : विश्वास र सम्पर्क विस्तारमा जोड

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा राष्ट्रपति सीले आपसी सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने :“दुवै पक्षले रणनीतिक विश्वास बढाउनुपर्छ र एकअर्काका मुख्य हित तथा प्रमुख चासोका मुद्दाहरूमा दृढ समर्थन गर्नुपर्छ। पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउँदै बीआरआइ परियोजनालाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।”उनका अनुसार चीन र नेपालबीच बन्दरगाह, सडक, पावर ग्रिड, उड्डयन र दूरसञ्चारमार्फत सम्पर्क र सहकार्य बलियो पारिनेछ।

लिपुलेक विवाद फेरि चर्किदै

भारतले चीनसँग गरेको लिपुलेक व्यापार मार्गसम्बन्धी सम्झौता नेपालले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग ठहर गर्दै संविधानमै समेटिसकेको छ।यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगै प्रत्यक्ष वार्तामा आपत्ति जनाउनु महत्वपूर्ण मानिए पनि, चीनले यस विषयमा मौनता अपनाउनु कूटनीतिक हिसाबले गम्भीर प्रश्न बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।