नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १८ उद्योगको लाइन काट्यो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका थप १८ उद्योगको लाइन शुक्रबार राति काटेको छ, जससँगै कुल २४ उद्योगको बिजुली काटिएको छ । यसअघि मंगलबार ६ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । लाइन काटिएका नयाँ उद्योगहरूमा हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, श्याम प्लास्टिक, एसआर स्टिल, एसआर फुड्स, गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, भलबारी स्वचालित कारखाना, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र सोना मिनरलस एन्ड आयल्स छन् । यसअघि काटिएका उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स थिए ।

प्राधिकरणले १२ असोजमा पुनरावलोकन प्रक्रिया बदर गर्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको थियो र पछि १३ असोजमा सच्याएर २ कात्तिकभित्र तिर्न भनिएको थियो । बक्यौता तिर्न चाहनेलाई २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइएको छ । हालसम्म १३ उद्योगले मात्र किस्ता सुविधा लिएर भुक्तानी सुरु गरेका छन्, जसमा हामा आइरन, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, विनायक स्पात, शुभलक्ष्मी पोलिमर, जीबी टेक्सटाइल १ र जीबी टेक्सटाइल २ पर्छन् । यी उद्योगको लाइन काटिएको छैन । अन्तरिम आदेश लिएका ६, दुई सरकारी उद्योग र किस्ता तिरेकाबाहेक सबैमा लाइन काटिएको प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड छ, ६० दिन कटेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित ८ अर्ब २५ करोड पुग्छ । उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको तथ्यांक माग्दै प्रमाणित भए तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र प्राधिकरणको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको आयोगले मापदण्डअनुसार पुनः हिसाब गर्न र केही अवधिको महसुल नउठाउन सुझाएको थियो । पछिल्लो पटक ८ कात्तिक २०८१ मा ४० उद्योगको लाइन काटिएको थियो र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विवाद बढ्दै गएको छ ।