सर्वोच्च अदालतको फैसला: न्यायिक सर्वोच्चता कि राजनीतिक दबाब?
- Aug Fri, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
नेपालको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका ५२ जना संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्ने फैसलाले नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ। यो फैसलालाई कसरी हेर्ने? यो न्यायिक सर्वोच्चताको उदाहरण हो कि राजनीतिक दबाबको उपज? यो प्रश्नले नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य र शक्ति सन्तुलनको अवस्थाबारे चिन्ता बढाएको छ।
२०७७ र २०७८ (सन् २०२०–२०२१) मा तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। यो अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य परिषद्मा विपक्षी दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बसी निर्णय गर्न सकियोस् भन्ने थियो। यसै अध्यादेशको आडमा ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरियो। यी नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइबिना नै गरिएकाले त्यसबेलादेखि नै विवादास्पद थिए र यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट दायर भएका थिए।
लामो समयको प्रतीक्षापछि गत जुलाई ३, २०२५ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ३-२ को बहुमतले ती नियुक्तिहरूलाई सदर गर्ने फैसला सुनायो। यो फैसलालाई अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको ठहर गरेर रिटहरू खारेज गरेको छ। यसले यी पदाधिकारीहरूलाई काम गर्नका लागि वैधता प्रदान गरेको छ।
तर, यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ। फैसला सुनाइएको समय, 'मध्यरातमा', र इजलासका न्यायाधीशहरूको विभाजित राय (३-२ को बहुमत) ले यसको निष्पक्षतामाथि नै शंका उब्जाएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित दुई न्यायाधीशले विपक्षमा मत राख्नुले यो फैसला समान विचारमा आधारित छैन भन्ने संकेत गर्छ।
'न्यायिक सर्वोच्चता' बनाम 'न्यायिक अवसरको हानि'
लोकतन्त्रमा अदालतको मुख्य भूमिका न्यायिक सर्वोच्चता (Judicial Supremacy) को सिद्धान्तअनुसार शासन-प्रशासनलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नु हो। यसको अर्थ, जब कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले संविधानको भावनाविपरीत काम गर्छन्, तब न्यायपालिकाले त्यसमाथि अंकुश लगाउँछ।तर, यस फैसलामा ठीक उल्टो भएको देखिन्छ। अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिहरूलाई अदालतले सदर गर्दा यसले कार्यपालिकालाई असीमित शक्ति दिएको र संविधानको भावनालाई कमजोर पारेको आरोप लागेको छ। यसले संसदीय सुनुवाइको महत्त्वलाई कम गरिदिएको छ, जुन लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। यसैले, धेरै कानुनविद् र विश्लेषकहरूले यो फैसलालाई 'न्यायिक सर्वोच्चता' भन्दा पनि 'न्यायिक अवसरको हानि' भनेका छन्, जहाँ अदालतले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा चुकेको छ।
ओलीको राजनीतिक पकड र त्यसको प्रभाव
यो फैसलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो राजनीतिक विजय दिलाएको छ। ओली हाल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् र यो फैसलाले उनको विगतका निर्णयहरूलाई वैधता दिएको छ। यसले उनको राजनीतिक अडान सही थियो भन्ने सन्देश गएको छ। यसबाट ओलीको वर्तमान सरकारलाई थप स्थिरता प्राप्त हुने देखिन्छ।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त भएका धेरै पदाधिकारीहरू ओली निकट छन्। यसले निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा ओलीको प्रभाव बढ्ने सम्भावना छ। यसले भविष्यमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धान वा अन्य निर्णयहरूमा पनि राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
विपक्षीहरूको चिन्ता र लोकतन्त्रमा परेको असर
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उनको दल माओवादी केन्द्रले यस फैसलाको सार्वजनिक रूपमा विरोध नगरे पनि यसले उनीहरूलाई दबाबमा पारेको छ। विगतमा यी नियुक्तिहरूको विरोध गरेका प्रचण्डका लागि यो फैसलाले रणनीतिक रूपमा चुनौती थपेको छ, किनकि अब संवैधानिक निकायहरूमा ओलीको प्रभाव बलियो भएको छ।
विपक्षीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको राजनीतिकरण को प्रमाण मानेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा 'अन्धकारको फैसला' भनेर गरिएको आलोचनाले आम नागरिकमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको देखाउँछ। जब न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ, त्यसले समग्र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
यो फैसलाले ओलीलाई राजनीतिक सफलता दिलाए पनि उनको विगतका गल्तीहरूलाई बिर्सन सकिँदैन। उनले दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। यी कदमहरूले नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलेको थियो र उनलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तिको आरोप लागेको थियो।
यसबाहेक, भ्रष्टाचारका आरोपहरू, भारतविरोधी बयानबाजी, मधेश आन्दोलनको दमन, र अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्था जस्ता विषयहरूले पनि ओलीको राजनीतिक छविमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यी गल्तीहरूले उनलाई एक विवादास्पद नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपालको राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको खेललाई नयाँ मोड दिएको छ। यो फैसलाले एकातर्फ ओलीको सरकारलाई मजबुत बनाएको छ, जसले स्थिरताको सम्भावना देखाउँछ। अर्कोतर्फ, यसले संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर पारेको र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
लोकतन्त्रमा न्यायिक फैसलाको महत्त्व निर्विवाद छ। तर, जब यस्ता फैसलाहरू विवादित बन्छन् र राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित भएको जस्तो देखिन्छन्, तब त्यसले लोकतन्त्रको जगलाई नै हल्लाइदिन्छ। यो फैसलाले भविष्यमा पनि सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ, जसले लोकतन्त्रलाई दीर्घकालमा कमजोर बनाउन सक्छ। अबको दिनमा सरकारले यो अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ र विपक्षीहरूले यसलाई कसरी चुनौती दिन्छन् भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो फैसलाले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ र यसको दूरगामी असर अवश्य देखिनेछ।
