ईपीएस प्रणाली परिवर्तन नहुने कोरियाको स्पष्ट अडान

दक्षिण कोरियाली सरकारी अधिकारीहरूले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) नेपालका लागि मात्रै परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । ईपीएसमार्फत कामदार लैजाने १७ देशमा एउटै प्रणाली लागू हुँदै आएको भन्दै नेपालका लागि मात्र रोस्टरको म्याद थप वा प्रणाली संशोधन गर्न असम्भव रहेको कोरियाली पक्षको अडान छ ।गत शुक्रबार कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू र नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा उक्त कुरा स्पष्ट गरिएको हो । बैठकमा सहभागी नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार ईपीएस लागु भएका सबै देशमा समान नियम लागू हुने भएकाले नेपालका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकिने कोरियाली पक्षको भनाइ थियो ।

सन् २०२४ मा खुलेको विज्ञापनअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरे पनि सन् २०२५ देखि कोरिया जान नपाएका नेपालीहरूले रोस्टरको म्याद थप, रोस्टर परिवर्तन तथा आफ्ना फाइल रोजगारदातासम्म पठाइनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, कोरियाली सरकारी अधिकारीहरूले ती कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने जनाएका छन् ।बैठकमा कोरियाली पक्षले हाल नेपालमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा एचआरडी कोरियाका कर्मचारीहरूको तस्वीर बोकेर प्रदर्शन गरिएकोप्रति गम्भीर सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको थियो । त्यसप्रति नेपाली दूतावासले आन्दोलन कोरियाली सरकारविरुद्ध नभई लामो समयसम्म रोजगारीको प्रतीक्षामा बस्नुपरेको आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र भएको स्पष्ट पारेको थियो ।

कोरियाली अधिकारीहरूले रोस्टर दुई वर्षसम्म मात्र मान्य हुने व्यवस्था सबै १७ देशमा लागू रहेको र कोरोनाजस्ता विशेष अवस्थामा मात्रै सबै देशका लागि एकैपटक म्याद थप गरिएको स्मरण गराएका थिए । अहिलेसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत करिब १ लाख ३० हजार नेपाली कामदार कोरिया गइसकेका छन्, जसमा कुल विदेशी कामदारमध्ये नेपालीको हिस्सा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कोरियाली पक्षको दाबी छ ।रोस्टरमा नाम परेपछि कामदार छनोट पूर्ण रूपमा रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार हुने र उमेर, तौल, उचाइ, अनुभवजस्ता मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रबाटै छनोट हुने भएकाले कुनै देश वा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकिने कोरियाली अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यस विषयमा थप छलफलका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली टोली कोरिया जाने तयारीमा छ । कोरियाले फेब्रुअरी १०–११ वा २६–२७ को मितिमा वार्ताका लागि समय प्रस्ताव गरेको छ । यससम्बन्धी औपचारिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भइसकेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।ईपीएसमार्फत भाषा परीक्षा पास गरे पनि दुई वर्षसम्म कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाहरू पछिल्ला केही महिनादेखि ईपीएस शाखा कार्यालय र माइतीघर मण्डलामा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको मुख्य गुनासो पास भएर पनि फाइल रोजगारदातासम्म नपुग्नु, रोस्टरको म्याद सकिन लाग्दा सरकार गम्भीर नहुनु र नयाँ विज्ञापन तथा परीक्षा लिइरहनु अन्यायपूर्ण हुनु हो ।

ईपीएस प्रणाली सन् २००७ देखि नेपालसहित १७ देशमा लागू हुँदै आएको सरकारी (जी–टु–जी) प्रणाली हो, जसअन्तर्गत कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीको संलग्नता बिना दुवै देशका सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार पठाइन्छ । कोरियाको श्रम मन्त्रालय मातहतको एचआरडी कोरियाले विज्ञापन, परीक्षा र छनोटको प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ भने नेपालतर्फ ईपीएस कोरिया शाखाले सहजिकरणको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ ।सन् २०२४ मा उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि खुलेको विज्ञापनमा १ लाख ६३ हजारले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि बढीमा ५ हजार ३ सय जनामात्र कोरिया जान सक्ने अवस्था थियो । रोस्टरमा नाम परेको दुई वर्षभित्र कोरिया जान नसकेपछि उनीहरू जान नपाउने व्यवस्था नै अहिलेको विवादको मूल कारण बनेको छ ।