माइतीघर मण्डल नजिकै रहेका दुई सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट केही उच्च प्रोफाइल मुद्दाका फाइलहरू योजनाबद्ध रूपमा लुटिएको र आगजनी गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो घटना लक्षित भएको देखाएको छ, जसमा भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी र हिंसात्मक घटनासँग जोडिएका फाइलहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन्।एउटै भवनमा रहेका विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट यी फाइलहरू हराएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही वर्षअगाडि यो संरचना आधा–आधा बाँडेर दुवै कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो। दायाँ भागमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र बायाँ भागमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय रहेको छ, जसले भ्रष्टाचारजस्ता विशेष मुद्दा हेर्दै आएको छ।विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट कर फर्स्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल पूर्ण रूपमा गायब भएको छ। यो मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा कर फर्स्यौट आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मालगायतका व्यक्ति जोडिएका छन्। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्चले आधारभूत प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फेरि सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा फिर्ता पठाएको थियो।"हाम्रोमा अरू खासै क्षति छैन, तर कर फर्स्यौट आयोगको भ्रष्टाचारको फाइल भने योजनाबद्ध रूपमा हराएको छ," विशेष सरकारी वकिल कार्यालयसम्बद्ध एक स्रोतले अनलाइनखबरसँग भने, "अरू फाइल केही नहुने तर त्यो मात्रै हराउनु निकै आश्चर्यको विषय भयो। फाइल राखेका दराजमा क्षति भएको छैन, सँगैका अन्य फाइल पनि चलाएको छैन। तर, निश्चित व्यक्तिसँग सम्बन्धित फाइलहरू मात्रै निकालिएको छ।"जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट भने काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाको फाइल गायब भएको छ। यो मुद्दामा विभिन्न व्यक्ति सहित पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि आरोप लागेको थियो। अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो, तर सुप्रिम सहकारी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशले उनी थुनामा परेका थिए।
यसबाहेक, गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको फाइल पनि हराएको छ। यो घटनामा दुर्गा प्रसाईं, धवलशम्सेर जबरा, रविन्द्र मिश्रलगायतका राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। ती सबै आरोपितहरू धरौटीमा छुटेका छन्।"काठमाडौंमा त अरू कैयौं मुद्दाका फाइलहरू पनि जलेका छन्," महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भने, "तिनमा सहकारी र राज्यविरुद्धको कसुरको आरोपको मुद्दाको फाइल पनि छ।"यो घटना जेन जी आन्दोलनसँग जोडिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतहरूमा आगजनी भएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट भने कागजात र कम्प्युटरका हार्डड्राइभहरू चोरी भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइमा आन्दोलनको मौका पारेर यी फाइलहरू गायब पारिएको हुन सक्छ।प्रधानमन्त्री सुशील कार्की र उनका मन्त्रीहरूले यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। "यो असामान्य अवस्थामा बनेको सरकार हो, यसरी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी सरकारी सम्पत्तिको क्षति पुर्याउने र फाइलहरू नै चोर्नेलाई तत्काल कारबाही गरेर सरकार दण्डहीनताको सख्त विपक्षमा छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ," प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भने।अनुसन्धानकर्ताहरूले यो घटनालाई घुसपैठको रूपमा हेर्दै थप जाँच गरिरहेका छन्। फाइलहरू हराउनुले सम्बन्धित मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने आशंका गरिएको छ।