हुलाकी राजमार्गका १७ ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी, कन्काई नदीको पुल पनि समावेश

सरकारले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई नदीको पुलसहित १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। झापाको गौरीगन्ज र झापा गाउँपालिकालाई जोड्ने यो पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ। हुलाकी राजमार्गका २५८ ठेक्का रुग्ण छन्, र अन्य ठेक्का पनि तोड्ने सरकारको योजना छ।कन्काई नदीमा चार वर्षभित्र पुल बनाउने गरी २०६८ जेठमा रवि सिंहको महादेव खिम्ती र हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ३४ करोड ८ लाखमा ठेक्का लिएका थिए। सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् भने रौनियार पूर्वसांसद। समयमै काम भएको भए २०७२ मा ७२३ मिटर लामो पुल बनिसक्थ्यो, तर पाँचपटक म्याद थप्दा पनि हालसम्म ६०% मात्रै काम भएको छ। पछिल्लो म्याद २०८० असारमा सकिएको थियो, तर प्रगति शून्य छ। पुल अझै दुईतिर जोडिएको छैन।स्थानीय बासिन्दा बर्खामा डुंगाको जोखिम र हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल (पैसा तिरेर) प्रयोग गर्न बाध्य छन्। सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले शुक्रबार १५ दिने सूचना जारी गर्दै संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालन योजना, र ठेक्का रद्द नगर्नुको कारणसहित स्पष्टीकरण मागेको छ। सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले चित्तबुझ्दो जवाफ नआए ठेक्का रद्द हुने बताए।२६ असोजमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले कन्काई पुलको अनुगमन गरी ठेक्का तोड्ने वा कारबाही गर्ने निर्णय हुने बताएका थिए। उनले ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। विगतमा शक्तिशाली निर्माण व्यवसायीका कारण ठेक्का तोड्ने प्रयास असफल भएको थियो। पप्पु कन्स्ट्रक्सन, जसलाई ६ वर्षअघि कालोसूचीमा राखिएको थियो, र सिंहको महादेव खिम्तीले कामलाई पेटी ठेक्कामा मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवालाई दिए, तर प्रगति भएन।

अन्य १६ रुग्ण आयोजना

कन्काईबाहेक १६ वटा पुल र सडकका ठेक्का पनि तोड्ने प्रक्रियामा छन्। यी आयोजनाहरू सडक विभाग, हुलाकी सडक निर्देशनालय, र काठमाडौं/इटहरीका सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत छन्।

नुवाकोट र धादिङ: छेपार नदी (भण्डार थोङ्टुङ निर्माण सेवा) र मानपाङ खोला (हिरा एन्ड नमिता कन्स्ट्रक्सन)।

रौतहट: तरहरी, लमहा, र लौकाहा नदी (पप्पु–शिवशंकर जेभी); झन्ज नदी (मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा); झान्झ खोला (दिवा–नियाग्रा–लक्ष्मण रेखा जेभी)।

मोरङ र सुनसरी: मारिया बक्राह खोला र थलाहा खोला (नीलगिरि निर्माण सेवा); जरुवापानी राजघाट बोक्स कल्भर्ट (कृष्ण निर्माण सेवा); उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक (प्रेरा–ज्योति जेभी); इटहरी–महाखोला खण्ड (हिम सगरमाथा–बी एन्ड बी–आर वान जेभी)।

हुलाकी राजमार्ग: मेची–राजगढ ड्रेन (खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा); सप्तरीको बानियाँ रोड कोशी नहर स्टिल ब्रिज, कथौना–पातो–कटिया रोड, र कालिया खोला पुल (लामा बम्ती जेभी)।सडक विभागले १५ दिनभित्र संशोधित कार्ययोजना र स्पष्टीकरण मागेको छ।चित्तबुझ्दो जवाफ नआए ठेक्का रद्द, कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत, र पेस्की रकममा १०% ब्याजसहित असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ।कन्काई पुलको ढिलाइले स्थानीयले सधैं खोलाले बगाउने त्रासमा ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्नुपर्छ। बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थाले ठेक्का प्रणाली र निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।