राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः गृह मन्त्रालय मातहत
- Nov Thu, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। वर्तमान सरकारले नेपालको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO) बाट गृह मन्त्रालयमातहत फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलवार (मंसिर ३ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जारीका लागि सिफारिस गरेको छ। यो कदम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राअविलाई PMO मातहत ल्याएर 'गोप्य सूचना भुत्ते' बनाइएको अभियोग रोक्न र शान्ति-सुरक्षा मजबुत पार्न लिइएको सरकारी पक्षले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री रचना खड्का शर्माले भन्नुभयो, “राअविलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नु राज्यको सुरक्षात्मक आवश्यकता हो। PMO मातहत हुँदा गोप्य सूचनाको दुरुपयोग र अप्रिय घटनाहरू बढेका थिए, जसलाई गृहले रोक्न सकेन। अब यो संशोधनले संस्थालाई व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउँछ।” अध्यादेशमा राअविको संरचना, कार्यक्षेत्र र मातहत निकायहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले गुप्तचरी निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र जारी गर्ने प्रक्रिया छ। यो निर्णयको पृष्ठभूमि सन् २०१५ (२०७२) को हो। ओलीको पहिलो कार्यकालमा नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गरी राअविलाई PMO मातहत ल्याइएको थियो। यसलाई 'प्रधानमन्त्रीको निजी गुप्तचरी' बनाउने प्रयास भनियो, जसले राजनीतिक विरोधीहरूको निगरानी र गोप्य सूचना सङ्कलनमा दुरुपयोग भएको आरोप लाग्यो। सन् २०१८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' ले यसको विरोध गर्दा ओलीले 'राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक' भनेर बचाउ गरेका थिए। तर, PMO मातहत हुँदा राअविले राजनीतिक षड्यन्त्र र अप्रिय घटनाहरू (जस्तै सञ्चारकर्मीहरूको निगरानी र राजनीतिक हत्याका सूचना लुकाउने) मा संलग्न भएको अभियोग उठ्यो। जेनजेड आन्दोलन (भदौ २०८२) पछि गठित वर्तमान सरकारले यो कमजोरी महसुस गरी सुधारको कदम चालेको हो। विशेषज्ञहरूले यो कदमलाई सकारात्मक ठानेका छन्। पूर्वराअवि प्रमुख रुद्रप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयमातहत हुँदा गुप्तचरी व्यावसायिक रहन्छ। PMO मा हुँदा राजनीतिक दुरुपयोग बढ्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ। यो संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संस्थालाई मजबुत बनाउँछ।” तर, आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन् : अध्यादेशमार्फत यो किन ? संसदीय बहसबिना जारी गर्दा राजनीतिक स्वार्थ देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, “यो अध्यादेश होइन, राजनीतिक खेल हो। संसद्मा छलफल हुनुपर्छ।” एमाले पक्षले भने यो निर्णयलाई “पुरानो गल्ती सुधार” भनेको छ। राअवि नेपालको प्रमुख गुप्तचरी निकाय हो, जसले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र कारबाही गर्छ। सन् १९८५ (२०४२) मा स्थापित यो निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै थियो। PMO मातहत आएपछि यसको बजेट बढेको भए पनि व्यावसायिकता घटेको रिपोर्टहरू छन्। सन् २०२४ को एक अध्ययनअनुसार, राअविले ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत राजनीतिक निगरानीमा खर्च गरेको देखाएको छ। यो संशोधनले राअविलाई गृहसचिवको प्रत्यक्ष मातहतमा राखेर कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा छ। यो निर्णय जेनजेड आन्दोलनको प्रभाव पनि हो। भदौ २०८२ को युवा विद्रोहले भ्रष्टाचार र गोप्य निकायको दुरुपयोगलाई मुद्दा बनाएपछि सरकारले सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मङ्गलवार गृहसचिव रामेश्वर दङ्गालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “नयाँ पुस्तालाई न्यायको अनुभूति दिलाउन गुप्तचरीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।” यसले साइबर सुरक्षा र सीमा निगरानीमा पनि जोड दिइएको छ। तर, चुनौतीहरू पनि छन्। अध्यादेश जारी भएपछि संसद् पुनर्स्थापना नभएसम्म यसको कार्यान्वयन कठिन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले फागुन २०८२ मा चुनाव गर्ने तयारीमा छ, तर राजनीतिक अस्थिरताले ढिलाइ हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, यो कदमलाई भारत र चीनले सकारात्मक ठानेका छन्, किनकि गुप्तचरीको राजनीतिकरणले सीमा विवाद र आतङ्कवाद नियन्त्रणमा समस्या पार्छ।यो अध्यादेशले नेपालको गुप्तचरी प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने अवसर हो। यदि सफल भयो भने राज्यको सुरक्षात्मक क्षमता बढ्नेछ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडा कानुनी प्रावधान आवश्यक छ। राष्ट्रपतिले छिट्टै स्वीकृति दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले वर्तमान सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न सक्छ।
