• Tuesday, March 3, 2026

नलिन्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशमाथि सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग्यो



नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सोमबार विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्दा दिएको आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियार उक्त आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

अख्तियारले विशेष अदालतको आदेश ‘बेरीतको’ भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा नभई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अख्तियारका अनुसार गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यून धरौटी तोक्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ 

अख्तियारको अभियोगअनुसार तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापाले गैरकानुनी स्वार्थमा मिली नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गरेका थिए । सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई हतार–हतार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ ।यसरी प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको निर्माणका कारण राज्यलाई १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले गत मङ्सिर २१ गते मुरारी भण्डारीलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो भने माघ १२ गते नल विक्रम थापालाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । यही आदेशलाई चुनौती दिँदै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।अख्तियारले १३ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको र दोषी ठहर भएमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा न्यून धरौटी तोक्नु अनुचित भएको जिकिर गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गरेसँगै अब यो मुद्दा थप कानुनी बहसतर्फ अघि बढ्ने देखिएको छ ।

Please Login to comment in the post!

you may also like