आजको दिन केवल मतपत्रमा चिन्ह लगाउने दिन मात्र होइन, नेपाली जनताका सपना, सङ्घर्ष र लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण प्रतिफल हो। यही दिन जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर पाउँछन्। जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले आजको निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
मतदानका क्रममा जनताले मतपत्रमा चिन्ह लगाउँदा उनीहरूले केवल कुनै दल वा उम्मेदवार मात्र रोजिरहेका हुँदैनन्। उनीहरूले आफ्ना सन्तानको भविष्य, राष्ट्रको हित, सुशासनको आधार तथा जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने सरकार निर्माण गर्ने प्रतिनिधि चयन गरिरहेका हुन्छन्। जनताको विवेकपूर्ण निर्णयले नै राष्ट्रको भावी दिशा तय गर्छ। यही विश्वास र जनताको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ, जहाँ शक्ति पनि जनताकै हातमा हुन्छ र राष्ट्रको भविष्य पनि।यस निर्वाचनमा करिब एक करोड ८९ लाख मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा चयन गर्नेछन्। जसमा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन गरिनेछन्। यी दुई प्रणालीको संयोजनले समाजका विविध वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसपटकको निर्वाचन सामान्य समयतालिकाभन्दा दुई वर्ष अगाडि सम्पन्न हुँदैछ। गत भदौ २३ मा ‘जेन–जी’ युवाहरू सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए। उक्त प्रदर्शनमा सरकारले गरेको दमनका क्रममा १९ जना युवाको ज्यान गएको घटनाले देशभर व्यापक आक्रोश फैलियो। त्यसको भोलिपल्ट अनियन्त्रित भीडले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी संरचना, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरेको थियो। दुई दिनको अवधिमा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। ती घटनाले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेल्यो।त्यसपछि बढ्दो दबाबका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यससँगै मौजुदा प्रतिनिधि सभा पनि राजनीतिक रूपमा कमजोर बनेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्योललाई समाधान गर्न अन्ततः गैरराजनीतिक अन्तरिम सरकार गठन गर्ने निर्णय गरियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। आन्दोलनरत शक्तिहरूको मागअनुसार राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी उक्त अन्तरिम सरकारलाई दिएका थिए। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि देशलाई राजनीतिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संसद् बाहिरबाट सरकार गठन जस्ता असामान्य निर्णयहरू राष्ट्रले स्वीकार गरेको थियो।आजको निर्वाचनले मुलुकलाई पुनः पूर्ण संवैधानिक मार्गमा फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ। आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुक पुनः स्थायी राजनीतिक संरचनातर्फ अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। यस निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ र त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार औपचारिक रूपमा विदा हुनेछ। यस दृष्टिले पनि आजको निर्वाचनलाई सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक अधिकार तथा लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका लागि पनि महत्वपूर्ण कडी हो। त्यसैले सबै नेपाली नागरिकले यसलाई जिम्मेवार र सचेत रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मतदान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।मतदानका क्रममा कुनै हल्ला, दबाब, डर, धाकधम्की वा प्रलोभनमा नपरी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। गोप्य मतदान गर्नु र गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार पनि हो। साथै निर्वाचनको स्वच्छता र सफलतामा सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो।
यसपटकको निर्वाचनमा युवाको सहभागिता उल्लेखनीय देखिएको छ। लाखौँ युवाले पहिलोपटक मतदान गर्दैछन्। उनीहरूको मत केवल चिन्ह मात्र नभई परिवर्तनको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। युवाहरू रोजगारीको अवसर, पारदर्शी शासन, इमानदार नेतृत्व र स्थिर राजनीतिक वातावरण चाहिरहेका छन्।लोकतन्त्रमा बलियो सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन, बलियो प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। जनताको आवाजलाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउने र सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुन्छ। त्यसैले यो निर्वाचनले सन्तुलित राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।अन्ततः, उम्मेदवार नयाँ हुन् वा पुराना—निर्णय गर्ने अधिकार जनताकै हातमा छ। जसले जिते वा हारे पनि अन्ततः देशले जित्नुपर्छ। आज नेपाली जनताले विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने प्रत्येक मत राष्ट्रलाई सुशासन, स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्याउने आशा गरिएको छ।
