आन्दोलनको दमनमा संलग्न नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं। नेपाल सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्नता र भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा परेका नेताहरूमाथि यो कदम चाल्न लागिएको हो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाको नाम राहदानी रोक्का गर्ने सूचीमा समावेश गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।

जेन–जी आन्दोलन र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २३ भदौमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि दमनको आरोप लागेको छ। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नेताहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।

गत आइतबार विभागको टोलीले शेरबहादुर देउवा र पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो। जेन–जी प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा दुवै नेताको घर जलेको थियो। देउवाको घरमा डलर र नेपाली नोटका जलेका टुक्रा तथा कथित ‘सुरुङ’ भेटिएको दाबी गरिएको छ, यद्यपि देउवाको सचिवालयले यो पानी ट्यांकी भएको जिकिर गरेको छ। खड्काको घरबाट पनि नगद रकम भेटिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ।

यस्तै केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पनि विभागले मुचुल्का उठाएको छ। घर आन्दोलनकारीले जलाएका थिए, र जलेको अवस्थामा नगदका टुक्रा भेटिएको दाबी गरिएको छ।

राहदानी रोक्काको कानुनी आधार

नेपालको राहदानी ऐन २०७६ को दफा १२ अनुसार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध वा अन्य फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा राहदानी रोक्का गर्न सकिन्छ। अनुसन्धान अधिकारीले कारणसहितको पत्र पठाएमा अध्यागमन विभागले राहदानी रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै, अदालतले पनि मुद्दाको आधारमा राहदानी रोक्का गर्न आदेश दिन सक्छ।

गत मंगलबार सरकारले अध्यागमन र राहदानी विभागसँग राहदानी रोक्काको प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे छलफल गरेको थियो। विभागले आधार र प्रमाणसहितको पत्र प्राप्त भएपछि मात्र राहदानी रोक्का गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगसँग परामर्श

जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगसँग पनि सरकारले परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले आन्दोलन दमन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा संलग्न नेताहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अन्तिम चरणमा प्रक्रिया

उच्च स्रोतका अनुसार, राहदानी रोक्काको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ भने जेन–जी आन्दोलनमा दमनको आरोप लागेका नेताहरूमाथि कारबाहीको माग चर्किएको छ। अनुसन्धानका लागि आवश्यक कारणसहितको पत्र अध्यागमन विभागमा पुगेपछि राहदानी रोक्का हुने बताइएको छ।

नेताहरूको प्रतिक्रिया

देउवाको सचिवालयले घरमा सुरुङ र नगद नभएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अन्य नेताहरूबाट भने औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

यो कदमले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याउने देखिएको छ। अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, त्यसले आगामी दिनमा थप बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ।