जनजी आन्दोलनको मागअनुसार अन्तरिम सरकार निर्माणमा अवरोध : छानबिन आयोग गठनमा दलहरूको असहमति

काठमाडौं, १२ सेप्टेम्बर २०२५ – नेपालमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सोसल मिडिया प्रतिबन्धविरुद्ध जनजी (Gen Z) आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहमत भए पनि, आन्दोलनमा भएको दमन र ३४ जनाको निधनको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनमा असहमति देखिएपछि अन्तरिम सरकार निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको दबाबमा बुधबार राजीनामा दिएपछि सुरु भएको यो प्रक्रिया संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। आन्दोलनकारीहरूले कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने माग राखेका थिए, जसलाई राष्ट्रपति पौडेल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बिहीबार शीतलनिवासमा भएको छलफलमा सहमति बनेको थियो। तर, आन्दोलन दमनको छानबिनमा दलहरूले अस्वीकार गरेपछि वार्ता भाँचिएको हो।

उच्च स्रोतका अनुसार, तीन प्रमुख दलका नेताहरूले छानबिन आयोग गठन गर्दा जनतामा दलहरूविरुद्ध थप आक्रोश निम्त्याउने भन्दै यसलाई टार्न खोजेका छन्। बिहीबार दिनभरि शीतलनिवासमा प्रचण्ड उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिए भने देउवा र ओलीलाई फोनमार्फत सम्पर्क गरिएको थियो। छलफलमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि अन्तरिम सरकार गठन र भावी कदमबारे छलफल भएको थियो, जुन बिहान ४ बजेसम्म चलेको थियो।

वार्ताबाट असन्तुष्ट भएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्पष्ट शब्दमा भनेकी थिइन्, “हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न नपाउने जिम्मेवारी चाहिएन।” कार्की, जसलाई भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका लागि चिनिन्छ, नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्। उनलाई आन्दोलनकारीहरूले वर्चुअल बैठकमा सर्वसम्मतिले प्रस्ताव गरेको थिए। तर, बिहीबार काठमाडौंमा आन्दोलनकारीहरूबीच नै कार्कीको नाममा मतभेद देखिएको छ। एक गुटले उनलाई ‘भारत समर्थक’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ भने काठमाडौं मेयर बालेन्द्र शाहलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने माग राखेको छ। यसैबीच, बालेन शाहले भने कार्कीको समर्थन गरेका छन्।

सेप्टेम्बर ८ देखि सुरु भएको यो आन्दोलनमा प्रहरी र सेनासँग झडप हुँदा ३१ देखि ३४ जना युवा मारिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले ६ महिनाभित्र चुनाव, संसद् विघटन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न माग गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक दायराभित्र रही समाधान खोज्न प्रयासरत छन्। शुक्रबार दिउँसो थप छलफल हुने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रगति भएको छैन।