कूटनीतिलाई जागिरको रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति..
- Nov Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई प्राविधिक रूपमा रोकेको छ । तर यो रोकावटले कूटनीतिक विश्वासको मूल प्रश्नलाई भने सम्बोधन गरेको छैन । आफ्नै सरकारले नपत्याएका 'महामहिम' हरूलाई सम्बन्धित देशले कसरी पत्याउने ? यो प्रश्नले नेपाली कूटनीतिमा गहिरो चोट पुर्याएको छ ।सरकारले गत असोज ३० गते लिएको निर्णय – जसले ११ देशका राजदूतहरूलाई एकैसाथ फिर्ता बोलाउने थियो – लाई सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । पत्रकार सुनिल भट्टराईको रिटको यो सफलताले प्रक्रियागत रूपमा राहत दिएको छ । तर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो निर्णयले राजदूतहरूको पद र प्रतिष्ठालाई मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि आघात पुर्याएको छ ।आफ्नै सरकारले राजदूतहरूलाई 'नपत्याउने' अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यो प्रश्नको उत्तर राजनीतिक प्रतिशोध र सत्ताको खेलमा लुकेको छ वा उनीहरुको क्षमता मै प्रश्न हो । विपक्षी दलहरूले यो निर्णयलाई 'राजनीतिक सफाया' को संज्ञा दिइरहेका छन् । यदि राजदूतहरूले कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दै थिए भने, फिर्ता बोलाउने निर्णयले उनीहरूको विश्वासनीयतालाई नै धराशायी बनाउँछ । परिणामस्वरूप, सम्बन्धित देशहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन्छ । किनकि कूटनीतिमा विश्वास नै आधारशिला हो । यदि काठमाडौंले आफ्ना राजदूतहरूलाई पत्याउँदैन भने, वाशिङ्टन, दिल्ली वा अन्य राजधानीहरूले किन पत्याउने ?प्राविधिक रूपमा यो प्रक्रिया थामिए पनि, कूटनीतिक क्षतिको मापन कठिन छ । राजदूतहरूले सम्बन्धित देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत बनाउन वर्षौंसम्म लगाएको मेहनत एकाएक खेर जान सक्छ । उदाहरणका लागि, यदि अमेरिका वा भारतका राजदूत फिर्ता भए भने, व्यापार, लगानी र सहयोगका द्वारहरूमा अनिश्चितता छाउँछ । यो अवस्थाले नेपालको विदेश नीतिलाई पनि कमजोर बनाउँछ । सर्वोच्चको यो आदेशले समय कमाए पनि, पूर्ण सुनुवाइसम्म राजदूतहरूको मनोबल कायम रहन सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रश्नचिन्ह नै छ ।अर्कोतर्फ, यदि यो सबै 'जागिर मात्र खाने' प्रवृत्तिको परिणाम हो भने, कुरा बेग्लै छ । कूटनीतिलाई जागिरको रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय हितलाई हानी पुर्याउँछ । राजदूत नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र राजनीतिक निष्पक्षता हुनुपर्छ, न कि सत्ताको कृपा वा विपक्षीको प्रतिशोध । यदि जागिरको लागि मात्र सेवा गरिरहेका छन् भने, फिर्ता बोलाउने निर्णयले उनीहरूलाई राहत नै दिन्छ । तर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा यस्तो मानसिकता राख्नु भनेको कूटनीतिक विफलता हो ।यो घटनाले सरकारलाई आफ्नो विदेश नीतिमा पुनर्विचार गर्न आह्वान गर्दछ । राजनीतिक स्थिरता र कूटनीतिक निरन्तरताबिना नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत हुन सक्दैन । सर्वोच्चको फैसलाले प्रक्रियालाई सुधार्न सक्छ, तर विश्वासको निर्माण भने राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट नै सम्भव छ । अन्यथा, 'महामहिम' हरूको यो कथा दोहोरिनेछ, र नेपालको कूटनीतिक मञ्चमा हाँसो मात्र उड्नेछ ।
