मलेसियाले तोक्यो नयाँ १० मापदण्ड : सीमित म्यानपावरलाई मात्र अनुमति दिने तयारी, नेपालमा विरोध

मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउने देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा कडा मापदण्ड तोकेको छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि एउटै प्रकारको मापदण्ड तोकिएको छ, जसअनुसार ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पठाएका कामदार मात्रै मलेसियामा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको हो। मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर सो जानकारी गराएको र दूतावासले नेपाल सरकारलाई त्यसको प्रतिवेदन पठाएको बताइएको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले आगामी १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ।

तोकिएका मापदण्डअनुसार कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षअघि इजाजतपत्र लिएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाउने अनुभव हुनुपर्ने र १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको स्थायी कार्यालय भएको हुनुपर्नेछ। साथै कम्पनीले तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, वैध इजाजतपत्र र कानुनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) प्राप्त गरेको, स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र सञ्चालन गरेको र आवास सुविधासहितको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने अनुमति प्राप्त वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको सूची १५ नोभेम्बरभित्र पठाउन आग्रह गरिएको छ। पत्रमा अधूरा वा मापदण्ड पूरा नगर्ने आवेदनहरू विचार गरिने छैनन् भन्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। मलेसिया सरकारले यो कदम दुई देशबीचको रचनात्मक र नैतिक श्रम आप्रवासन अभ्यास सुदृढ गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

तर नेपालमा भने मलेसियाको यो निर्णयलाई ‘सिन्डिकेट पुनः लागू गर्ने प्रयास’ भनेर व्यापक विरोध गरिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यो नेपालभित्रैका केही सिन्डिकेटधारीहरूको चलखेलको नतिजा भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार नेपाल सरकारले पहिले नै आफ्नै मापदण्ड र क्राइटेरिया तय गरिसकेको अवस्थामा अर्को देशले नेपालका व्यवसायीका लागि मापदण्ड तोक्नु अस्वीकार्य छ। उनले भने, “यस्तो प्रणालीले प्रतिस्पर्धा घटाउँछ, शुल्क बढाउँछ र हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने जोखिम बढाउँछ।”

शून्य लागत र इथिकल भर्ना प्रक्रियामार्फत मलेसियामा कामदार पठाउँदै आएका आकर्षण इन्टरनेसनलका सञ्चालक विष्णु केसीले पनि यो मापदण्ड सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा दिने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल सरकारले यसलाई समर्थन गरे ठूलो समस्या निम्तिने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र झन् असमान बन्नेछ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने यसबारे अझै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै धारणा बनाइने बताइएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, विभागीय मन्त्री नभएको र सरकार संक्रमणकालीन अवस्थामा भएको बेला यस्तो निर्णय आउनु सिन्डिकेट समूहको चलखेलको परिणाम हुन सक्छ।

मलेसियाले डेढ वर्षदेखि नेपाललगायत स्रोत देशहरूबाट आंशिक रूपमा मात्र श्रमिक लैजाँदै आएको छ। पूर्ण रूपमा खुला नभएका बेला यस्तो मापदण्ड तोकिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरू त्रासमा परेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस्तो कदमले नेपालका सयौँ वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने र केही सीमित कम्पनी मात्र लाभान्वित हुने सम्भावना छ।