कांग्रेस एक महिनादेखि अलमल्याइयो, महाधिवेशन कहिले भन्ने विवाद झनै गहिरियो
- Nov Sat, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कात्तिक २८ गतेसम्म आइपुग्दा पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। प्रारम्भमै एजेन्डा नबनेर अलमलिएको बैठक एक महिनादेखि निरन्तर चले पनि महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा दल स्पष्ट हुन नसक्दा कांग्रेस नेतृत्व तह नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। कार्यसम्पादन समितिको कात्तिक २८ गतेको अनौपचारिक बैठकले पनि महाधिवेशनबारे सहमति बनाउन नसक्दा नेताहरू भोलि फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न बाध्य भए। यो विवादको मूलमा फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनावभन्दा अघि कि पछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषय छ, जसले कांग्रेसलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरिदिएको छ। संस्थापन पक्ष – जसमा सिटौला, निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरू छन् – कुनै हालतमा चुनावअगाडि महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा छन्, जबकि इतरपक्ष नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा जानुपर्ने भन्दै चुनावअगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
महाधिवेशनबारे एक वर्ष ढिलाइ गर्न सकिने विधानिक व्यवस्था कांग्रेसले ‘नियम’ जस्तै स्वीकारेको देखिन्छ। २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन सकेपछि २०८२ मंसिरभित्रै अर्को महाधिवेशन हुने विधानले व्यवस्था गरेको भए पनि पार्टीले समयमै प्रक्रिया सुरु गरेन। देउवासँग नजिकिएका केही नेताहरू कात्तिक २८ गते भने चुनावअगाडि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागपत्रसहित कार्यवाहक सभापतिकहाँ पुगे, जसले विवाद झनै जटिल बनायो। २०८१ असारमा देउवा दम्पत्ति बालकोट पुगेर ओलीसँग गरेको शक्ति–समीकरण पनि अहिलेको ढिलाइको जड मानिन्छ। ओली प्रधानमन्त्री हुने र पछि सत्ता देउवामा आउने योजना बनेपछि देउवाले पार्टी महाधिवेशनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर म्याद धकेल्ने बाटो रोजेको विश्लेषण गरिन्छ। भदौ २४ को GenZ आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीति हल्लाए पनि कांग्रेसले नयाँ परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न नसकेको देखियो।यतिनेर नेताहरू आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त भइरहँदा महामन्त्री गगन थापाको कात्तिक २७ को जवाफी मन्तव्यले बैठकलाई थप तातायो। उनलाई लगाइएका आरोप—क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन नसकेको, देउवासँग मिलेर पछि बदलेको, पार्टी कब्जा गर्न खोजेको—सबैलाई उनले तर्कसहित खण्डन गरे। विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताको अधिकार जिल्ला सभापतिसँग रहेको भन्दै थापाले आफूलाई अधिकार दिनुपरे एक हप्तामै काम सक्ने दाबी गरे। उनले गठबन्धनका विषयमा गरेका गल्ती स्वीकारे, तर देउवालाई ‘पार्टी निजी कम्पनी होइन’ भनेर प्रश्न सोधेको प्रसंग समेत खुलाए। स्वीकारोक्ति र तर्कसहित बोल्ने उनको शैलीले थापालाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा त पुर्यायो, तर यसले कांग्रेस नेतृत्वको क्षमताबारे गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरिदियो।
भदौको आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक मनोविज्ञान तीव्र गतिमा बदलिँदै गर्दा कांग्रेस भने आफ्नै पुरानो तालमा अडिएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक चरित्र र आन्तरिक पारदर्शिताको दाबी गर्ने दलले महाधिवेशन जस्तो नियमित प्रक्रिया एक महिनादेखि तय गर्न नसक्नु लज्जास्पद मात्र होइन, दलभित्र गहिरिएको अविश्वासको सूचक पनि हो। निर्वाचनअघि गठबन्धन हुन सके पनि सरकार गठनमा कांग्रेस बाहिर बस्नु परेपछि देउवा–ओली समीकरण कमजोर भएको छ, जसले पार्टीभित्र निर्णयहीनता झनै बढाएको छ।
कांग्रेसले अहिले लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि जोगाउन बाँकी रहेको मुख्य तत्व महाधिवेशनमाथिको सहमति र समयमै निर्णय मात्रै हो। तर एक महिनादेखि निरन्तर चलेको बहसले कुनै निष्कर्ष नल्याएको र समग्र दल नै दिशाहीन भएको चित्रले कांग्रेस स्वयं आफ्नो नेतृत्व क्षमतालाई शंकाको नजरले हेरिरहेको संकेत दिन्छ। आज महाधिवेशन किन, कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा टुंगो नलागेसम्म कांग्रेसको आन्तरिक संकट झनै गहिरिँदै जाने देखिन्छ।
