पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तीन नटुंगिएका प्रश्न : अख्तियारको ढोका अगाडि उभिएको अधुरो सत्य
- Dec Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
पोखरा उपत्यकाको आकाश, कहिलेकाहीँ यति स्वच्छ हुन्छ कि डाँडामाथि बग्ने हावासँगै उज्यालो शंका पनि क्षितिजमा चम्कन थाल्छ । कहिले यति धमिलो, कि गहिरो बादलभित्र कतै लुकेर बसेका अनियमितताका छाया पनि एक–एक गरी बाहिर निस्कने संकेत दिन्छन् । यही आकाशलाई चिरेर उड्नुपरेको, लुम्लेको फाँटमा दशकौँदेखि प्रतीक्षा गरिएको, ‘पर्यटनको स्वर्ग’ भनेर बेचिएका सपनाको ढोका मानिएको—पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल—आज राजनीतिक तानातान, आर्थिक अस्पष्टता र प्रशासनिक शिथिलताको त्रिकोणभित्र फसल झैँ अड्किएको छ । उद्घाटन भइसके पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानले आकाश भेट्न नसकेको यो विमानस्थल पछिल्ला वर्षहरूमा ‘प्रोजेक्ट’ भन्दा बढी ‘प्रश्न’को रूपमा उभिएको छ । र, यिनै प्रश्नहरूलाई समातेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग फेरि एकपटक कागज र प्रमाणका पाना पल्टाउँदैछ—तीन छुट्टाछुट्टै विषयमा अधुरो छानबिन आफूहाँती मुक्का हान्दै उभिएको छ।
पहिलो प्रश्न—कर छुटको । करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट दिइएको भनाइ यति लामो समयदेखि सार्वजनिक कानमा पर्दै आएको छ कि अब यो प्रसंग लोक–कथाजस्तो सुनिन थालिसकेको छ । तर, अनियमितताको दाबी कहिल्यै मिथक हुँदैन—मात्रै ढिलो वा छिटो सत्य थाहा हुन्छ । विमानस्थल निर्माणका नाममा, ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीलाई ‘सम्झौताअनुसार होइन’ भनेर आरोप लाग्ने गरी दिइएको कर छुट; त्यो छुट किन, कसरी, कहिले, कति, कसको हस्ताक्षर र मनसायका आधारमा भयो—यसको सूत्रधार खोज्दै छ अख्तियार । कागजका छातीमा बसेका सरकारी छाप र निर्णयहरू, सम्भवतः आफ्नो बचाउका शब्दहरू खोज्दैलाइन, अनुसन्धान अधिकृतको टेबुलमा फेरि उपस्थित भइरहेका छन्। पोखराको सडक, चिया पसल, टोल–छिमेकदेखि लिएर संघीय राजधानीका राजनीतिक गल्लीसम्म—सबैतिर ‘कर छुट’ शब्द आज पनि एक प्रकारको गन्धजस्तै फैलिन्छ, जसको स्रोत पहिचान भइसके पनि गन्ध भने अझै हटेको छैन।
दोस्रो विषय—डाँडा काट्ने कथा, जसले पोखरा विमानस्थलको सुरुवातदेखि आजसम्म विवादलाई मात दिएर बाँचिरहेको छ । रित्तेपानी र छिनेडाँडाको उचाइले प्रभावित भएपछि, विमानस्थलको सुरक्षालाई देखाउँदै कटानको निर्णय भयो भन्ने पनि छ । तर त्यसैसँगै, तीन दर्जन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी कसरी, कस्को सिफारिसमा, किन यति छिटो, किन यस्तो तरिकाले भयो—भनेर उठेका प्रश्नहरू अहिले पनि कागजझैँ टेबलमा चिप्लिन पाएका छैनन् । डाँडाको माटो जहिले काटिन्छ, त्यतिखेर भुइँसँगै धेरै कुरा बगेर जान्छन्—तर कागजका अंक र हस्ताक्षर रित्तिँदैनन्। त्यही कागज सम्झँदै अख्तियारका अधिकारीहरूले फेरि निर्णय–चक्रतर्फ फर्कनुपरेको छ । पोखराको हावा, जुन सदैव पर्यटकका ओठमा मुस्कान राख्ने शीतल हावा मानिन्थ्यो, पछिल्ला महिनाहरूमा भने सरकारी निर्णयको धूलो र प्रश्नको भार बोकेर चालिएको छ।
तेस्रो र उत्तिकै जटिल विषय—परामर्शदाताको नियुक्ति । विमानस्थलजस्तो विशाल संरचना बन्नु भनेको केवल कंक्रीट, ढलान, रनवे र टर्मिनलको कुरा मात्र होइन; यो त धेरै हात, विचार, ज्ञान र अनुभवको संगम हो । नियमअनुसार ठेकेदारले परामर्शदाता ल्याउने भनिए पनि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै बजेटबाट विज्ञ नियुक्त गरेकाले ‘प्रक्रिया विपरीत’ भएको आरोप उठेको छ । नियम कत्तिको पालना भयो, कत्तिको भंग भयो, र को–कोसँग मिलेर कस्तो निर्णय गरियो—यी सबै प्रश्नहरू अहिले अनुसन्धानको औजारले फेरि खोतलिन थालेका छन्। परामर्शदाताका हस्ताक्षरहरू, रिपोर्टका paragraphहरू, डिजाइनका पाना र निर्णय–मिनेटका अक्षरहरू सबै, मानौँ अडिएको सत्य बाहिर निकाल्ने आशामा—फेरि एकपटक झोलाबाट निकालिएका छन् ।
यसरी तीनवटा प्रसंग—कर छुट, डाँडा कटान, र परामर्शदाता नियुक्ति—यो विमानस्थलको आकृति भन्दा पनि यसको आत्मालाई नै विवादित बनाइरहेका छन् । विमानस्थल तामझामसहित उद्घाटन भयो, क्यालिस्थेनिक्सका झिल्केहरू, झण्डा फहरिने समारोह र स्वागत भाषणका थुप्रा आवाजहरू अझै पनि धेरैको कानमा छन् । तर हामीले सुनेको त्यो उद्घाटनको तालीभित्र कतै लुकेर बसेको विडम्बना आज खुला हुँदैछ—ताली रोकिनासाथ सुरु भएको संशयको धुन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएर आकाश छुन नपाएको यो विमानस्थललाई, अब कानुनी तहले छुन थालेको छ—जसले प्रोजेक्टको बडप्पनको कुरा सम्झाउँछ मात्र होइन, राज्य संचालनको नाडी समातेर ‘कहाँ गल्ती भयो’ भनेर प्रश्न गर्छ।
अख्तियारले विशेष अदालतलाई बुझाएको रिपोर्ट केवल कागज होइन—बरु त्यो ‘विमानस्थलको निर्माण कथा’ भित्र मिसिएको अधुरो अध्याय हो, जसलाई पढेर मात्र प्रकरण टुंगिने संकेत मिल्छ। राज्यका अनेक परियोजनाहरू समयमै बन्न नसक्ने, बनेपछि चल्न नसक्ने, चलेपछि झन् विवादमा आउने कथा हामी पहिल्यै सुन्दै आएका छौँ—तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो ठूलो सपना, जसमा केवल पैसा होइन, विश्वास, आशा, पर्यटन, र राष्ट्रिय सम्मान मिसिएको छ, त्यो सपनाको कथा अधुरो रहनु भने अत्यन्तै पीडादायी अनुभूति हो ।
पोखरा उपत्यकाका पहाडहरू, हरेक बिहान प्रकाशसँगै नयाँ दृश्य देखाउँछन्। फेवातालको छालमा आउने तरंगहरू कहिलेकाहीँ अडिएझैँ देखिन्छन्, तर प्रवाह सदैव चलिरहन्छ । तर, राज्यका कागजी प्रक्रियाहरू भने—तरंगको गतिमा होइन—कहिलेकाहीँ कुम्भकर्णको निद्रा भङ्ग भएझैँ मात्र जाग्छन् । अनि, जनता भन्छन्—“हामीलाई आशा छैन”। तर अख्तियारका यिनै तीन मुद्दामा भएको ताजा सक्रियताले, भोलि केही हुन्छ कि भन्ने हल्का आशा फेरि उठाएको छ ।
जुन देशमा प्रश्न उठाउनु सामान्य, उत्तर पाउन कठिन र छानबिन टुंगिनु अझ कठिन छ—त्यहाँ अख्तियारको यस्तो कदम सामान्य मात्र होइन, आवश्यक पनि हो । छानबिन टुंगिएर दोषी र निर्दोष छुट्टिएपछि मात्रै पोखरा विमानस्थलको कथा फेरि आफ्नो मोडमा फर्कन सक्छ । अन्यथा, यो विमानस्थल चिल्लो रनवे भएको, तर सधैँ शंका र विवादको बादलले छोपिने ‘आकाशरहित आकांक्षा’का रूपमा मात्रै इतिहासमा लेखिन सक्छ।
अन्ततः देशकै एक प्रतिष्ठित परियोजनामा उठेका यिनै तीन प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने यात्रा लामो छ—तर सुरु भइसकेको छ । कुनै पनि छानबिन, कुनै पनि सत्य, कुनै पनि दोष–मुक्ति वा दोष–सिद्धि—समय लाग्छ। तर समयले सत्य लुकाउँदैन; केवल ढिलो ल्याउँछ । पोखरा विमानस्थलको भविष्य कुन दिशातर्फ मोडिन्छ—यसको उत्तर त्यही छानबिनका पानाहरू भित्र स्वर्णाक्षर हुन्छ । विमानस्थल एकदिन नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका धड्कनले गुञ्जिन सक्छ, तर त्यसभन्दा पहिला, यसको भित्री यथार्थ छानबिनको कपाल–समातेर निकालिएको सत्यले मात्रै निर्णय गर्नेछ। देशको आकाश उज्यालो होस् भने, त्यसको फाँटमा खिया लागेका प्रश्नहरूको उत्तर पाउनैपर्छ। र आज, अख्तियारले गरेको यही पहल—पोखरा मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको विश्वसनीयताका लागि आवश्यक मोड हो।
