नेपाल ट्रस्ट जग्गा घोटाला: सहसचिवको बयानपछि पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर कार्की पक्राउ
- Nov Sun, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं – नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य जग्गा अनियमित रूपमा लिजमा दिने घोटालामा संलग्नताको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। ट्रस्टका तत्कालीन कार्यकारी सचिव कार्कीलाई आज आइतबार बिहान नै पक्राउ गरिएको हो। यो घटनाले सरकारी संस्थाहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो थप उजागर गरेको छ।सीआईबीका अनुसार, दरबारमार्गस्थित ट्रस्टको झण्डै दुई रोपनी जग्गालाई थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि सस्तो दरमा लिज दिने निर्णयमा कार्कीको प्रमुख भूमिका थियो। निर्णय हुँदा कार्कीले आफूसँग भएको अधिकार सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई प्रत्यायोजन गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेका थिए। तर, थुनामा रहेका सहसचिव लेखबहादुरले बयानका क्रममा 'मलाई सचिवले ठाडो निर्देशन र दबाब दिएपछि निर्णय गर्न बाध्य भएँ' भनेर खुलासा गरेका थिए। यसै आधारमा सीआईबीले अर्जुनबहादुरलाई पक्राउ गरेको हो।सीआईबी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'मूल निर्णयमा पूर्वसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि, उनी फस्ने डरले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पछि दबाब दिएका थिए। यो प्रकरणमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा लाभ लिनेहरू पनि घेरामा छन्।' अनुसन्धानले देखाएअनुसार, यो लिज सम्झौता नियमविपरीत भएको थियो। ट्रस्टको जग्गा सस्तोमा दिँदा राज्यलाई अर्बौंको क्षति भएको आशंका छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ वर्षअघि यो मुद्दा थन्क्याए पनि सीआईबीले पुनः अनुसन्धान थालेको हो।यो प्रकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी शर्मा ओलीसम्म फैलिन सक्ने सम्भावना छ। ट्रस्टका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा छन्। अवकाशप्राप्त सहसचिव लेखबहादुरले अनौपचारिक कुराकानीमा आफूलाई 'बलिको बोको' बनाइएको भन्दै निरीहता व्यक्त गरेका थिए। सीआईबीले अब दुवै कार्कीहरूलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्नेछ।विशेषज्ञहरूका अनुसार, सरकारी जग्गा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अभावले यस्ता घोटाला बढेका हुन्। ट्रस्टको परिकल्पना जनआन्दोलनको भावनाबाट भएको भए पनि, राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई कमजोर बनाएको छ। प्रहरीले यो मुद्दालाई गहिरिएर छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जनताले पारदर्शी प्रशासनको माग गर्दै आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यदि यो घोटाला पूर्ण रूपमा उजागर भए, सरकारी निकायहरूमा सुधारको बाटो खुल्न सक्छ।
