एनआईसी एशिया बैंक : आक्रामक विस्तारको उभार र संकटको ओरालो

‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ नारासहित एक दशकअघि एनआईसी एशिया बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा उक्लिएको थियो। आक्रामक शाखा विस्तार र व्यवसायिक रणनीतिमार्फत छोटो समयमै यो बैंक नेपालको ठूलो र सशक्त वाणिज्य बैंक बन्यो। तर, यो तीव्र गति नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको आँखा छल्ने प्रयास थियो वा राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लियो, यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

विशाल ग्रुपको राजनीतिक संरक्षण, विशेषगरी नेकपा एमालेको समर्थन र ‘साम-दाम, दण्ड भेद’ नीतिका कारण एनआईसी एशियाले मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र बजारमा आक्रामक उपस्थिति जनायो। उच्च ब्याजदर र आकर्षक स्किममार्फत ग्राहक तानेर निक्षेप र कर्जा विस्तारमा बैंकले अभूतपूर्व रेकर्ड बनायो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४२ अर्ब कर्जा र ५३ अर्ब निक्षेपबाट सुरु भएको यो यात्रा २०७७/७८ सम्ममा कर्जा २ खर्ब ४८ अर्ब र निक्षेप २ खर्ब ८७ अर्ब पुग्यो। यो अवधिमा बैंकले मर्जर नगरी शीर्ष ५ मा स्थान बनायो, जुन अस्वाभाविक वृद्धि थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३० वाणिज्य बैंकमध्ये १३औँ स्थानमा रहेको एनआईसी एशिया ६ वर्षमा निक्षेप र कर्जामा औसतभन्दा दोब्बर वृद्धि गर्दै शीर्ष स्थानमा पुग्यो। २०७४/७५ मा निक्षेप ७४.६९% र कर्जा ६३.९९% ले बढ्यो, जुन अन्य बैंकहरूको तुलनामा असाधारण थियो। तर, यो आक्रामकताले सम्पत्तिको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्यो। कोभिडपछिको आर्थिक सुस्तताले कर्जा असुलीमा समस्या ल्यायो। राष्ट्र बैंकको कडा नीति र तरलता अभावले बैंकको गति रोकियो। २०७८/७९ देखि व्यवसाय विस्तार सुस्त भयो, र २०८२ असारसम्म कर्जा १७.३८% ले घटेर २ खर्ब २४ अर्ब र निक्षेप ९.८९% ले घटेर ३ खर्ब १९ अर्बमा झर्यो।

निष्क्रिय कर्जा ०.८८% बाट बढेर ६.२८% पुग्यो, जुन वाणिज्य बैंकहरूमध्ये उच्च हो। गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब ६४ करोड र सञ्चित घाटा ५ अर्ब २१ करोड पुग्यो। बैंकले पछिल्लो दुई वर्षमा २ अर्ब १८ करोड कर्जा ‘राइटअफ’ गर्‍यो, जसले सम्पत्तिको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखाउँछ। धितो मूल्यांकनमा कमजोरी र आक्रामक कर्जा विस्तारले बैंकलाई इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुर्‍यायो।

राष्ट्र बैंकले पटक-पटक कारबाही गर्‍यो। ब्याजदरमा भद्र सहमति तोड्ने, अनुचित सेवा शुल्क लिने र कर्जा वर्गीकरणमा गल्ती गर्ने कार्यले बैंकको छवि धमिलियो। २०७८ मा राष्ट्र बैंकले ४८ करोड ब्याज फिर्ता गर्न लगायो। नियामकीय उल्लंघनका कारण साढे ७ वर्ष नेतृत्व सम्हालेका सीईओ रोशन न्यौपानेले संकटकै बेला राजीनामा दिए। नयाँ कामु सीईओ सन्तोष राठीलाई वित्तीय अवस्था सुधारेर ग्राहकको विश्वास जित्ने चुनौती छ।

विशाल ग्रुपको हस्तक्षेप र आक्रामक रणनीतिले बैंकलाई समस्यामा पुर्‍यायो। शाखा बन्द गर्न खोज्दा पनि राष्ट्र बैंकले रोकेको छ। पुँजीकोषको समस्या र उच्च कर्जा विस्तारले बैंक ५ वर्षअघिको अवस्थामा फर्किएको छ। नियामकले मनोवैज्ञानिक दबाबमात्र नभई सञ्चालक समितिमा हस्तक्षेप गरी बैंकलाई संयमित गतिमा ल्याउन आवश्यक छ। एनआईसी एशियाको यो कथाले बैंकिङमा सन्तुलन र सुशासनको महत्त्व उजागर गर्छ।