नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: अन्तिम सुनुवाइ सुरु, ३३ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १८ भदौ २०८२ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको बहुचर्चित प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुरु भएको छ। न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। यो प्रकरणमा ३३ जना प्रतिवादी छन्, जसमध्ये ११ जना अझै फरार छन्। ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा यो मुद्दा दायर भएको हो।

यो प्रकरणको सुरुवात ३० जेठ २०७६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को पालामा भएको थियो। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा विज्ञको रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रूपमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए। अनुसन्धानले कार्यदल गठन भएदेखि नै ठगीको प्रक्रिया सुरु भएको देखाएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाम समावेश गरी अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलिएको थियो। यो कार्य विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको कार्यकालमा भएको प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। खाँणको पालामा कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची थपेर नक्कली नाम राखी ठगी भएको खुलेको हो।

यो प्रकरणमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान थालेपछि हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नता खुलेको थियो। पहिलो चरणमा ११३ पीडितबाट परेका २८ जाहेरीको आधारमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यतिबेला २८ करोड १ लाख ७४ हजार ५ सय बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

मुद्दा दायर भएपछि पूरक जाहेरी पर्‍यो, जसमा १८ जनाबाट ५ वटा जाहेरी दर्ता भए। दोस्रो चरणमा आङटावा शेर्पा, सागर राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, रामशरण केसी, गोकुल थापा र उनकी श्रीमती रमा थापाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। यो चरणमा २ करोड १७ लाख ९२ हजार बिगो कायम गरिएको थियो।

पहिलो चरणमा ३० र दोस्रो चरणमा ५ जना (जसमध्ये गोकुल र रमा नयाँ थपिए) पछि प्रतिवादीको संख्या ३२ पुगेको थियो। २०८१ असारमा बेचन झा पक्राउ परेपछि प्रतिवादीको संख्या ३३ पुग्यो। बेचनलाई यसअघि यकिन ठेगाना नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थिएन।

हाल यो प्रकरणमा ११ जना प्रतिवादी फरार छन्। फरार हुनेहरूमा रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई, सुनिल बुढाथोकी, निरन्जनकुमार खरेल, विनिता सावदेन लिम्बु, दीपा हुमागाईं, मोहनराज राई, गोकुल थापा, रमा थापा, राजेश अर्याल, धिरेन राई र अशोक पोखरेल छन्।

३३ प्रतिवादीमध्ये २२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। तीमध्ये ११ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। कारागारमा रहनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई, बादलका छोरा प्रतिक, सचिव टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी, सागर राई र बेचन झा छन्।

यस्तै, ७ जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। धरौटीमा रिहा हुनेहरूमा बालकृष्ण खाँण, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसी छन्। लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधर साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।यो प्रकरणले नेपाली समाजमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको संलग्नताले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ। भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकलाई ठगी गर्ने यो योजनाले सयौं व्यक्तिको विश्वासमाथि धोका दिएको छ। ठगीको रकम करोडौंमा पुगेको र यसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।अनुसन्धानले कार्यदल गठनदेखि नै संगठित रूपमा ठगी भएको देखाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली नाम राखेर रकम असुल्ने कार्यमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक नेताहरूसम्मको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ। यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।आजदेखि सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइले यो प्रकरणको टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले यो मुद्दालाई कसरी हेर्छ र कस्तो फैसला गर्छ भन्ने कुराले धेरैको ध्यान खिचेको छ। यो मुद्दाले नेपालको न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

प्रतिवादीहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सचिव, सांसद र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताले यो मुद्दालाई संवेदनशील बनाएको छ। फरार रहेका ११ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीलाई चुनौती छ। साथै, पीडितहरूले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने अपेक्षा गरेका छन्।

 भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको हालसम्मकै ठूलो र जटिल ठगी प्रकरणमध्ये एक हो। यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। अन्तिम सुनुवाइले यो प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो मुद्दाको फैसलाले नेपालको न्याय प्रणाली र सुशासनप्रतिको विश्वासमा पनि प्रभाव पार्नेछ।