प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको आदेश : अन्तरिम आदेश जारी भएन, सरकारसँग ७ दिनभित्र जवाफ माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाऊ आदेश (Show Cause Order) मात्र जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारको पक्ष सुन्नु आवश्यक ठानेको हो।

इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नपर्ने हो भन्ने कानून बमोजिमको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू,” भनेर उल्लेख गरिएको छ।यस अर्थमा, अदालतले अहिलेका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन रोकिनुपर्ने मागमा कुनै अस्थायी आदेश (अन्तरिम आदेश) नदिई सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। अर्थात्, अदालतले तत्कालीन अवस्थालाई यथावत् राख्दै अगाडि दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने संकेत गरेको छ।१६ वटा रिट निवेदनहरू विभिन्न पक्षका नागरिक, सांसद र कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेका थिए। ती सबै रिटहरूमा एकैपटक संयुक्त आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चका स्रोतहरूले बताएका छन्।

अब महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ७ दिनभित्र सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफ अदालतमा बुझाएपछि अर्को सुनुवाइ तय हुनेछ। त्यसपछि मात्र अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता, संवैधानिकता र आवश्यक भए अन्तरिम आदेशबारे पुनः निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।यसरी, आजको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा तत्कालीन राजनीतिक निर्णयमा रोक नलगाई अदालतले थप कानुनी बहसको बाटो खुला गरेको छ।