काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। बिहीबार अदालतले दिएको यो आदेशलाई पाण्डेमाथिको निलम्बन सदर भएको अर्थमा लिइएको छ। तर, अदालतले आदेशको विस्तृत पाठ नदिएकाले निर्णयको वास्तविक अन्तर्य भने अझ स्पष्ट हुन बाँकी छ।पाण्डे निकट स्रोतका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले पहिले नै पाण्डेमाथिको कारबाही फुकुवा गरिसकेकाले रिट निवेदन स्वतः निष्क्रिय भएको हो। “कारबाही फुकुवा भएपछि अदालतले रिट खारेज गरेको बुझिन्छ,” स्रोतले भन्यो।गत जेठ २६ गते पाण्डेले प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले गरेको ६ महिनाको निलम्बनविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। गुरागाईँले पाण्डेलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको आरोपमा निलम्बन गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले पाण्डेको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी पुनः आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले पाण्डेलाई ‘क्लीन चिट’ दिएको बुझिएको छ, जसको आधारमा प्रशासकीय अधिकृतले उनलाई कारबाही फुकुवा पत्र पनि पठाएका थिए। यद्यपि, सो पत्रको बोधार्थ उपमेयर र अन्य जनप्रतिनिधिलाई पठाइएको छैन।आजको अदालतको निर्णयपछि पाण्डेको कानुनी अवस्थाबारे स्पष्टता आउन बाँकी छ। महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, “अदालतको आदेश औपचारिक रूपमा नआएसम्म केही भन्न सकिँदैन। आदेशको कारण बुझिएपछि मात्रै निलम्बन कायम छ वा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।”
काफ्लेले थपे, “यदि अदालतले कारबाही फुकुवा भइसकेको कारण देखाएर रिट खारेज गरेको हो भने पाण्डे यथावत् नगर प्रहरी प्रमुखकै रूपमा रहने छन्।”स्वयं राजु पाण्डेले भने अदालतको आदेशबारे प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न चाहेनन्। उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “बाहिर चर्चा भएजस्तो होइन, म भोलि पनि कार्यालय आएर आफ्नो काम गर्छु।”यसरी उच्च अदालत पाटनको आदेशले पाण्डेमाथिको विवाद केही समयका लागि टुंगिए पनि, निर्णयको विस्तृत प्रतिलिपि आएपछि मात्र उनको पदस्थितिबारे पूर्ण स्पष्टता आउने देखिन्छ।
