नेपालमा ‘नेपो बेबी’ अभियान: भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगविरुद्धको नयाँ पहल

काठमाडौं,इन्डोनेशियाबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगविरुद्धको ‘नेपो बेबी’ अभियान नेपालमा प्रवेश गरेको छ। यो अभियानले विशेषगरी राजनीतिक, संवैधानिक, र कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य वा नातेदारलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएर करियरमा अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्तिलाई लक्षित गरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको गहिरो जालोलाई तोड्ने उद्देश्यका साथ यो अभियानले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१.अभियानको पृष्ठभूमि र उद्देश्य

नेपालमा हालै सुरु भएको ‘नेपो बेबी’ अभियान इन्डोनेसियाबाट फैलिएको भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगविरुद्धको एक नयाँ पहल हो । यो अभियानले विशेषगरी आफ्ना अभिभावकको प्रभाव, सम्पर्क र शक्तिको दुरुपयोग गरी करियरमा सफलता हासिल गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दछ । 'नेपो बेबी' शब्द 'नेपोटिज्म' (Nepotism) अर्थात् नातावाद वा कृपावादबाट व्युत्पन्न भएको हो । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, संवैधानिक र कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य वा नातेदारलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएर प्रदान गरेका अवसरहरूको भण्डाफोर गर्नु हो । नेपालमा यो अभियानले भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगको गहिरो जरालाई उजागर गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

२. नेपालमा भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक र वर्तमान अवस्था

२.१ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो राणा शासनकालदेखि नै गहिरिएको पाइन्छ । त्यस समयमा शासकहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू कानुनभन्दा माथि थिए र उनीहरूलाई आर्थिक अनियमितताका लागि अनुसन्धान गरिने वा दण्डित गरिने चलन थिएन । यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दियो, जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्‍यायो । दण्डहीनताको यही विरासत लोकतान्त्रिक युगमा पनि कायम रह्यो, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरूको प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

२.२ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index) अनुसार, नेपालले १८० देशमध्ये ३४ अंक प्राप्त गरी १००औं स्थानमा रहेको छ । यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचारको स्तर उच्च छ, किनभने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशहरूलाई भ्रष्ट मानिन्छ । अन्य केही प्रतिवेदनहरूले नेपालको स्थान १०७औं रहेको देखाए पनि , ३४ अंकको स्कोर सबैमा समान छ । यो सूचकांकले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको र विशेषगरी राजनीतिक क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार (policy corruption) प्रमुख समस्या रहेको औंल्याएको छ ।

३. अभियानले उजागर गर्न खोजेका प्रमुख काण्डहरू

'नेपो बेबी' अभियानले नेपालमा भएका केही प्रमुख काण्डहरूलाई विशेष रूपमा लक्षित गरेको छ, जहाँ शक्ति र प्रभावको दुरुपयोग भएको देखिन्छ।

• कर फछ्र्यौट आयोग घोटाला: सन् २०१५ मा गठन भएको कर फछ्र्यौट आयोगले करदातालाई ठूलो मात्रामा कर छुट दिएको आरोप छ । अनुसन्धानमा करिब १०.०२ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनियमितता भएको खुलासा भएको थियो । आयोगले करिब १८.७ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४.१ अर्ब मात्र सङ्कलन गरी बाँकी कर छुट दिएको थियो । यसमध्ये, त्रिवेणी डिस्टिलरीलाई मात्रै ३.३९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिइएको थियो, जुन कम्पनीले तिर्नुपर्ने कुल करको ९९ प्रतिशत हो ।

• सुन तस्करी: नेपालमा भएका सुन तस्करीका घटनाहरूमा पनि राजनीतिक संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूले सुन तस्करीमा विधायक, सांसद र मन्त्रीहरूसमेत संलग्न रहेको आशंका गरेका छन् । यस्ता ठूला तस्करीका घटना प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सहयोगबिना सम्भव नहुने बताइएको छ ।

• भुटानी शरणार्थी घोटाला: यो घोटाला पनि उच्च-स्तरीय राजनीतिक संलग्नताको उदाहरण हो । यस प्रकरणमा दुई पूर्व मन्त्री (पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी) र एक वरिष्ठ कर्मचारीलाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली कागजात बनाई अमेरिका पठाउन खोजेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

• अन्य काण्ड: यसबाहेक, अभियानले हिल्टन होटल घोटाला, रक्तचन्दन तस्करी, खाग तस्करी, बालुवा तस्करी, काठ तस्करी, र मानव तस्करी जस्ता अन्य गम्भीर काण्डहरूलाई पनि उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

४. नीतिगत र कानुनी चुनौतीहरू

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालले नीतिगत र कानुनी रूपमा पनि ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्नुको सट्टा तल्लो तहका कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलाउनमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप छ । फलस्वरूप, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा दोषी ठहर हुने दर निकै कम रहेको छ ।

• संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) कार्यान्वयन: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (UNCAC) को कार्यान्वयनमा कमजोरी औंल्याएको छ । महासन्धिको प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना नभएको र सम्पत्ति फिर्ता तथा ह्विसलब्लोअर संरक्षणजस्ता क्षेत्रहरूमा ठूला खाडलहरू रहेको पाइएको छ ।

• राजनीतिक र कानुनी अभाव: नेपालमा राजनीतिक दलको वित्तपोषणसम्बन्धी कुनै विशेष कानुन छैन र नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा यो प्रणाली प्रभावहीन रहेको छ । साथै, स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) लाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानुन छैन ।

५. अभियानको सम्भावित प्रभाव र चुनौतीहरू

'नेपो बेबी' अभियान नेपालमा भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्धको लडाइँमा एक शक्तिशाली हतियार बन्ने सम्भावना बोकेको छ। यसले सामाजिक सञ्जाल र नागरिक सहभागितामार्फत दबाब सिर्जना गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहीताको संस्कृति स्थापना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यद्यपि, यो अभियानले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा राजनीतिक संरक्षण, कानुनी प्रावधानको कमी, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूको प्रभावहीनताले यसको सफलतामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।

यस अभियानको सफलताका लागि बलियो नागरिक सहभागिता मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कानुनी संरचनाको पनि आवश्यकता पर्दछ। नेपालमा भ्रष्टाचारको गहिरो जरा भएको सन्दर्भमा, यो अभियानले नागरिकहरूलाई एकजुट गराएर राजनीतिक सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, तर यसको प्रभावकारिता समयले नै बताउनेछ।