अमेरिकी आक्रमणपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमाथि कूटनीतिक दबाब

नयाँ दिल्ली — अमेरिकी नौसेनाको एक पनडुब्बीले इरानको युद्धपोत डुबाएको घटनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कूटनीतिक रूपमा दबाबमा परेका छन्। श्रीलंकाको तट नजिकै भएको उक्त घटनाले भारतको समुद्री क्षेत्र आसपासको सुरक्षा अवस्था तथा क्षेत्रीय कूटनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार अमेरिकी पनडुब्बीले इरानको ‘आईआरआईएस डेना’ नामक फ्रिगेटमाथि टार्पिडो आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणपछि जहाज केही समयभित्रै समुद्रमा डुबेको बताइएको छ। घटनामा करिब ८० भन्दा बढी इरानी नाविकको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ भने केहीलाई उद्धार गरिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

यो घटना विशेष रूपमा संवेदनशील मानिएको छ, किनकि उक्त इरानी युद्धपोत केही समयअघि भारतले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नौसैनिक कार्यक्रम र सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएको थियो। अभ्यास सम्पन्न भएपछि जहाज आफ्नो नियमित यात्रामा फर्किरहेको अवस्थामा उक्त आक्रमण भएको बताइएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार घटनाले भारतलाई असहज कूटनीतिक परिस्थितिमा पुर्‍याएको छ। भारतले लामो समयदेखि अमेरिका, इरान तथा मध्यपूर्वका अन्य देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। तर हालको घटनाले उक्त सन्तुलनलाई चुनौती दिएको बताइन्छ।

भारतको समुद्री क्षेत्र नजिकै भएको सैन्य आक्रमणले क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाबारे पनि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। कतिपय रणनीतिक विज्ञहरूले हिन्द महासागर क्षेत्रमा महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा झन् तीव्र बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।घटनापछि भारतभित्र पनि राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, भारतको समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतासँग सम्बन्धित यस्ता घटनामा सरकारको स्पष्ट र दृढ प्रतिक्रिया आवश्यक हुन्छ।

विपक्षी नेताहरूले भारतको विदेश नीतिमा पारदर्शिता हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भारतले आफ्नो समुद्री क्षेत्र नजिकै भएको घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट संवाद गर्नुपर्छ।यता, भारत सरकारका अधिकारीहरूले भने घटनाबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न सावधानी अपनाइरहेका छन्। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार भारतले परिस्थितिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ र सम्बन्धित देशहरूसँग संवाद कायम राखेको छ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्लो समय अमेरिका, इजरायल र इरानबीच तनाव तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार र क्षेत्रीय सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको छ। हिन्द महासागर र अरब सागर क्षेत्रमा हुने कुनै पनि सैन्य गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गहरूमा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।भारत जस्तो ठूलो ऊर्जा आयातकर्ता देशका लागि यस्तो अवस्था विशेष चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। भारतले आफ्नो तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आयात गर्दै आएको छ। यदि क्षेत्रीय तनाव बढ्दै गयो भने ऊर्जा आपूर्ति, ढुवानी लागत तथा आर्थिक स्थिरतामा असर पर्न सक्ने सम्भावना विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

यस घटनाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्ने संकेत पनि दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाविद्हरूका अनुसार आगामी दिनहरूमा क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो समुद्री सुरक्षा रणनीतिलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्ने सम्भावना छ।यसबीच, विश्व समुदायले मध्यपूर्वको बढ्दो तनावलाई नियन्त्रणमा राख्न कूटनीतिक प्रयासहरू बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्। यदि तनाव थप बढ्यो भने यसको प्रभाव केवल मध्यपूर्वमा मात्र सीमित नहुने, बरु एशिया तथा विश्व अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक असर पर्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।हालका लागि भारतले सावधानीपूर्वक कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै परिस्थितिको विकासक्रमलाई नियालिरहेको देखिन्छ। तर अमेरिकी आक्रमण र इरानी जहाज डुबेको घटनाले भारतको विदेश नीति र क्षेत्रीय रणनीतिमा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै रहेको छ।