रास्वपा–बालेनको ‘भाजपा मोडल’

फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनावबारे अझै संशय कायमै रहेको बेला आइतबार बिहान उज्यालो नहुँदै सार्वजनिक भएको रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको ७ बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा एकाएक ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, आइतबार सरकारी कार्यालय र राजनीतिक वृत्तमा समेत यो सहमतिबारे व्यापक चर्चा भयो।

बालेन शाहले ‘घण्टी’ चिह्नसहित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्यो। १२ घण्टाभित्र मात्रै उक्त पोस्टमा झण्डै एक लाख प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल जनमत बुझ्ने एक प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा देखिने समर्थन र विरोध नै अन्तिम यथार्थ नहुने उदाहरणहरू पनि छन्। रवीन्द्र मिश्र त्यसको एक उदाहरण हुन्। सामाजिक सञ्जालकै बलमा चुनाव जितिने विश्वाससहित राजनीतिमा होमिएका मिश्रले दुईपटक चुनावी हार व्यहोरे। तर, त्यसो भन्दैमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई पूर्णतः नकार्न पनि सकिँदैन।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उदाएका बालेन शाह र सोही वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई धेरैले वैकल्पिक राजनीतिको प्रतीकका रूपमा हेरे। समाजले उनीहरूलाई पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्ट जनताको आकांक्षा बोकेका पात्रका रूपमा चित्रण गर्‍यो। तर, यही वैकल्पिक राजनीतिका दुई प्रमुख अनुहार बालेन र रवि तीन महिना अघिसम्म एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नसमेत तयार देखिँदैनथे। उनीहरू आ–आफ्नै राजनीतिक रोडम्यापमा अघि बढिरहेका थिए।

तर, भदौ २३–२४ मा ‘जेन–जी आन्दोलन’को आवरणमा भएको घटनाक्रम र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिले बालेन र रविलाई एकै ठाउँमा ल्याइदियो। संसदवादी ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ती घटनालाई विध्वंशको संज्ञा दिएका थिए। त्यही आन्दोलनको अपनत्व लिने विषय रवि–बालेन सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख गरिएको छ। यसअघि उक्त आन्दोलनको स्वामित्व ‘हामी नेपाल’का संयोजक सुदन गुरुङले मात्र लिएका थिए।

पुस ४ गते अदालतको आदेशपछि रिहा भएका रवि लामिछानेले चितवनमा आयोजित जनसभामा भदौ २३ को घटनाप्रति जनआक्रोश बढेर भदौ २४ गते घर–घरबाट विद्रोह भएको दाबी गरेका थिए। अहिले आएर रास्वपा र बालेनले संयुक्त रूपमा त्यो आन्दोलनको अपनत्व लिने घोषणा गरेका छन्, जुन सरकार र जेन–जी समूहबीच भएको सहमतिभन्दा एक कदम अगाडि देखिन्छ। सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा कलाकार निश्चल बस्नेतलगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थितिले पनि बहस थप चर्काएको छ, किनकि संसद् भवन आगजनीका बेला उनी त्यहीँ उपस्थित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

पुराना दललाई दिएको धक्का

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले रास्वपालगायत नयाँ दललाई ‘पपुलिस्ट’ अर्थात् लोकप्रियतावादी भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्। उनीहरू असम्भव खालका आश्वासन बाँडेर जनतालाई भड्काउने गरेको आरोप पुराना दलको छ। तर, रवि–बालेन सहमतिले भने संसदवादी स्थापित दलहरूलाई गम्भीर रूपमा झस्काएको देखिन्छ।

विशेषगरी शहरी क्षेत्र, बाक्लो जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र र युवा मतदातामाझ यो सहमतिले प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन स्वयं पुराना दलहरूले गरेका छन्। यही कारण एमालेका नेताहरूबाट तीव्र प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले रवि–बालेन सम्झौतालाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्। उनले भदौ २३–२४ को घटनालाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाइएको पहिलो चरण र अहिलेको सहमतालाई दोस्रो चरणको तयारी भनेका छन्।

यता, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने रवि–बालेन दुवै दागरहित नभएकाले यस सहमतिले खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार दुवै नेतामाथि विभिन्न प्रश्न उठिसकेकाले जनताले मूल्यांकन गरिसकेका छन्।

तर, प्रश्न यहाँ फरक छ—स्थापित दलहरूले ‘नयाँहरू मिले भने जेलेन्स्की जन्मिन्छ’ भन्ने डर देखाइरहँदा आफूहरू किन जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेनन् ? बहकिएको समाज र मतदातालाई फर्काउने आत्मसमीक्षा उनीहरूले गरेका देखिँदैन। केवल बाह्य खतरा देखाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले पुराना दललाई नै कमजोर बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

‘पुरानो’को औचित्य र नयाँको चुनौती

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले साउन २१ गते प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिमा ‘सबै पुराना गलत हुँदैनन्’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पृथ्वी, देश र दालभातको उदाहरण दिँदै पुरानो भन्नेबित्तिकै त्याग्न नहुने बताएका थिए। तर, यस्तो सन्देश भाषणमा मात्र सीमित रह्यो। व्यवहारमा कांग्रेस–एमालेले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने नेतृत्व अघि सार्न सकेनन्।

रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा कांग्रेस–एमालेले गगन थापा वा सुनिता डंगोलजस्ता तुलनात्मक रूपमा नयाँ र लोकप्रिय अनुहारलाई अघि सार्न सक्थे। तर, उनीहरू फेरि पनि पटक–पटक परीक्षण भइसकेका पुराना नेतामै अडिग रहे। यही कारण नयाँ शक्तिमाथि गाली गरे पनि जनताको बदलिएको चाहनालाई बुझ्न उनीहरू चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

‘भाजपा मोडल’ र यसको सम्भावना

रास्वपा–बालेन सहमतिले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ अभ्यासको संकेत पनि गरेको छ—दलको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक–फरक व्यक्ति गर्ने मोडल। यसलाई केही जेन–जी अभियन्ताहरूले ‘भाजपा मोडल’को संज्ञा दिएका छन्। भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक–फरक व्यक्तिले गर्दै आएका छन्। नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष नभए पनि तीनपटक प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेस आईमा पनि सोनिया गान्धी अध्यक्ष र मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री बनेका उदाहरण छन्।

तर, नेपालमा यस्तो प्रयोग सफल हुन सकेको इतिहास छैन। कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, जसले अन्ततः पार्टी विभाजन निम्त्यायो। एमालेमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने, पछि शक्ति संघर्ष बढ्यो। माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने, जसले पार्टीभित्र चिरा पारेको विश्लेषण छ।

यसपटक रवि लामिछानेमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू रहेकाले उनले प्रधानमन्त्रीको दाबी छाड्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ। त्यसैले शक्ति सन्तुलनका लागि बालेनलाई अघि सारिएको बुझाइ छ। तर, बालेन प्रधानमन्त्री बने आलोपालो हो कि पूरै कार्यकाल भन्ने विषय स्पष्ट छैन। यदि आलोपालो भयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको वकालत गर्ने बालेन–रविकै राजनीतिक विश्वाससँग त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

रास्वपाको भावी संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने सहमति गरेका बालेनले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको बताइन्छ। यदि त्यसो भयो भने ओलीको राजनीतिक विरासत रहेको झापाबाट निर्वाचित भएर आउनु बालेनका लागि ठूलो अग्निपरीक्षा हुनेछ।

समग्रमा, रवि–बालेन सहमति केवल दुई व्यक्तिको सहकार्य मात्र होइन, यो पुराना दलहरूका लागि चेतावनी, नयाँ पुस्ताका लागि आशा र नेपाली राजनीतिका लागि एक प्रयोग हो। यो प्रयोग सफल हुन्छ कि असफल, त्यो समय र जनमतले नै तय गर्नेछ।