रियादमा नेपाल–साउदी श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं। नेपाल र खाडी मुलुक साउदी अरेबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्षपछि पहिलो पटक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। आइतबार राति साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा दुवै देशबीच साधारण श्रमिकको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित श्रमिक भर्नासम्बन्धी श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी सरकारका तर्फबाट मानव संसाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल र साउदीबीच सन् १५ मार्च १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसपछि नेपालले सन् १९७८ मा रियादमा चार्ज डे अफेयर्सको स्तरमा दूतावास खोलेको थियो भने साउदीले सन् २०१२ मा मात्रै काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गरेको थियो।

यस सम्झौतासँगै नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशको संख्या १३ पुगेको छ। नेपालले २०७० सालदेखि नै साउदीसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्दै आएको थियो। पटक–पटक सम्झौताका मस्यौदा तयार भए पनि साउदीले घरेलु श्रमिक लैजानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन। नेपालले घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएकाले सो विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको थियो। गत १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको भए पनि त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण हस्ताक्षर ढिलाइ भएको थियो।सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली श्रमिकको प्रभावकारी, नैतिक र व्यवस्थित भर्ना सुनिश्चित गर्ने, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार संरक्षण गर्ने तथा करारजन्य सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य समेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र दुवै देशका सम्बन्धित कानुनअनुसार श्रमिकको भर्ना, परिचालन तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी स्वीकार्य प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

सम्झौताअनुसार श्रमिक भर्ना दुवै देशका कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त र नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र गरिनेछ। भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने, लागत नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने तथा कामदारबाट कुनै पनि किसिमको भर्ना शुल्क वा तलब कटौती नगर्ने विषयमा दुवै देश सहमत भएका छन्। विवाद उत्पन्न भएमा सक्षम निकायमा उजुरी दिन पाउने अधिकार श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई सुनिश्चित गरिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने भर्ना एजेन्सी वा कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।सम्झौताअनुसार साउदी सरकारको दायित्व अन्तर्गत नेपाली श्रमिकका लागि प्रस्तावित कामको प्रकृति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा–सर्त, गैरपारिश्रमिक सुविधा, आवास, यातायात तथा सेवा अवधि समाप्तिपछि प्राप्त हुने सुविधाबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। रोजगार करार नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि श्रमिक र रोजगारदाता दुवैबाट हस्ताक्षर गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। श्रमिकको तलब बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने, चौबिसै घण्टा सहायता संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा रोजगार करार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंगो लगाउने दायित्व पनि साउदीको रहनेछ। साउदीमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव शीघ्र स्वदेश फिर्ती गर्न दूतावाससँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश छ।

नेपालको दायित्वअन्तर्गत साउदी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, सीप तालिम, अभिमुखीकरण, कानुन उल्लंघन गर्ने श्रमिकको स्वदेश फिर्ती सहज बनाउने विषय समेटिएको छ। नेपालले सम्भावित श्रमिक पूर्ण रूपमा स्वस्थ, सरुवा रोगमुक्त र आपराधिक अभिलेखरहित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै साउदीको सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा र कानुनी व्यवस्थाबारे श्रमिकलाई जानकारी गराउने दायित्व पनि नेपालको रहनेछ।सम्झौताको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि रहने कम्तीमा तीन सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ। समितिले आवश्यकता अनुसार बैठक, समीक्षा तथा परामर्श गर्नेछ। सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ र अवधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि कुनै पक्षले लिखित रूपमा अन्त्यको जानकारी नदिएमा स्वतः थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण हुनेछ।