बाराका न्यायाधीश भोला ढकालमाथि गम्भीर आरोप : भारतीय अभियुक्तलाई गैरकानुनी धरौटीमा रिहा गरेको भनाइ

वीरगञ्ज – राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जटिल मुद्दामा प्रतिवादी भारतीय नागरिकहरूलाई अदालतमा उपस्थित नगरी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि बाराका जिल्ला न्यायाधीश भोला ढकाल विवादको घेरामा परेका छन्। इजलास नम्बर–१ का न्यायाधीश ढकालले भारतको रक्सौलका अशोक कुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई हाजिर नगराई कानुनविपरीत धरौटीमा रिहा गरेको आरोप लागेको छ।

अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले भने निवेदिकासँग नेपाली नागरिकता भएको र अशोकसँग आधार कार्ड भएको दाबी गर्दै त्यसकै आधारमा उनीहरूलाई हाजिर गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, गोप्य स्रोतका अनुसार सिन्हा बाबु–छोरीको सट्टा अरूलाई हाजिर गराइएको थियो। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया न्यायाधीश ढकालका घरबेटीमार्फत मिलाइएको स्रोतको भनाइ छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सिन्हा बाबु–छोरीलाई छुटाइएको हो।

दसैं बिदाको मुखमा कम चहलपहल भएको अवसर छोपेर यो ‘सेटिङ’ मिलाइएको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार, ढकालका घरबेटी तथा रक्सौलका व्यापारी रिपुसुधन प्रसाद (रिपु) ले करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरी अशोक र निवेदिकालाई छुटाएका थिए। तर, रिपुले आफू निर्दोष रहेको र अशोक आफ्ना छिमेकी मात्र भएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरेका छन्। रिपुसुधन प्रसाद रक्सौलमा तेल, चामल, चिनी र कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन गर्ने व्यापारी हुन्। उनी वीरगञ्जका उद्योगी बलराम कलवारका ज्वाइँ पनि हुन् र परिवार तथा साझेदारमार्फत विभिन्न कारोबार चलाइरहेका छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले ९ असार २०७८ मा सिन्हा बाबु–छोरीविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले अवैध सुन कारोबारमार्फत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै ५० करोडभन्दा बढी जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ। तत्कालीन बरामद २५ किलो ३ सय ८३ ग्राम सुनको बजार मूल्य १८ करोड ६५ लाख कायम गरिएको थियो। उक्त फ्ल्याट निवेदिकाको नाममा दर्ता थियो। तर, अदालतमा सिन्हा बाबु–छोरीले उक्त सुन आफ्नो नभएको र उपचारका लागि भारत गएको बेला छापामारी भएको दाबी गरेका थिए।

जिल्ला अदालतको यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यो घटनाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ र थप अनुसन्धानको माग बढ्दो छ।