पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्ड : प्रतिवादीको सूची लम्बियो

काठमाडौं। चीनको ऋण र ठेकामा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १४ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) को छानबिन तीव्र बन्दैछ । सार्वजनिक लेखा समितिले एप्रिल २०२५ मा जारी गरेको प्रतिवेदनले यो काण्डलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार ठहर गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धानको निर्देशन दिएको थियो । तर, उच्च राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको हस्तक्षेपमा मुद्दा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । यसबीच, अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतदेखि विभिन्न सचिव, सहसचिव तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाउने तयारी गरेको छ ।

यो काण्डमा मुख्य प्रतिवादीको रूपमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङका पदाधिकारीहरू, क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, परियोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, क्यानका निर्देशक तथा इन्जिनियर बाबुराम पौडेललगायतका नामहरू छन् । अब यस सूचीमा थपिएका छन् पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, अर्थ सचिव सुशील घिमिरे, सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भीष्मराज शर्मा, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, सहसचिव लोकबहादुर खत्री, सञ्चालक समिति सदस्य मनरुप शाही, क्यान सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य, सांसद सदस्य मदन खरेल, सांसद सदस्य मुक्तिनारायण पौडेल, सांसद सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्य, एक्सडिजी त्रिरत्न मानन्धर, एक्सडिजी रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठ तथा उपसचिव हरिबहादुर खड्का लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू । यी सबैलाई बदनियतपूर्ण निर्णय, अनियमित भुक्तानी र ऋण–ठेक्काको प्रक्रियामा संलग्नताको आधारमा प्रतिवादी बनाइने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार, २१६ मिलियन डलर (२२ अर्ब नेरु) को चिनियाँ ऋणमा बनेको यो विमानस्थलमा ७० मिलियन डलर बढी खर्च भएको, माटो ढुवानीमा ५.५ मिलियन डलरको फर्जी भुक्तानी भएको, कस्टम, भन्सार तथा भ्याटमा २.२२ अर्बको छुट दिइएको, अपूर्ण पूर्वाधारमा रकम निकासा गरिएको जस्ता अनियमितताहरू छन् । क्यानले दिएको १४५ मिलियन डलरको अनुमानलाई २१६ मिलियन डलर पुर्‍याइएकोमा पनि प्रश्न उठेको छ । रनवेको उचाइ कम हुँदा हिलकटिङको बहानामा थप खर्च हुने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान नचलेको अवस्थामा यो ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ ।

तर, छानबिन अघि बढ्दै जाँदा राजनीतिक दबाब बढेको छ । पूर्वमन्त्रीहरू तथा क्यानका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूमाथि मुद्दा चलाउने तयारी हुँदा बिचौलियाहरू सक्रिय छन् । स्रोतका अनुसार, कतिपय ठूला नामहरूको संरक्षणका लागि मुद्दालाई ‘प्राविधिक त्रुटि’ मा सीमित पार्ने र साना कर्मचारीहरूलाई बलिको बोका बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अख्तियारले क्यानबाट १७ बुँदाका कागजात मागेको थियो, तर दस्तावेज उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा अनुसन्धानमा बाधा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यो काण्डलाई नेपालको भ्रष्टाचारको प्रतीक ठहर गर्दै रिपोर्टिङ गरेका छन् ।

यो मुद्दा सफल भयो भने नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ । तर, बिचौलियाको हस्तक्षेपले यदि मुद्दा कमजोर भयो भने जनताको करको अर्बौं डुबाउनेहरू उम्किने आशंका बढेको छ । अख्तियारले चाँडै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ, तर राजनीतिक संरक्षणको जालो कति बलियो छ, त्यो नै परीक्षाको विषय बन्नेछ ।