काठमाडौं– नेपालको राजनीतिक दृश्यमा सीमान्तकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको मुद्दा फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। हुम्लाको लिमी गाउँकी युवा अभियन्ता टासी ल्हान्जोमको नाम अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा सम्भावित प्रतिनिधित्वको चर्चासँगै जोडिएपछि सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद बहस चर्किएको छ। यो घटनाले नेपाली समाजको संरचनागत समस्या उजागर गरेको छ – जहाँ सीमान्त र अवसरबाट वञ्चित समुदायहरूले नेतृत्वको दौडमा कदम राख्न खोज्दा नै आधारहीन आरोप र आक्षेपको सामना गर्नुपर्छ।पूर्व प्रतिनिधिसभासांसद् ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही) ले २३ असोजमा फेसबुकमार्फत एक टिप्पणी सार्वजनिक गरे, जसमा उनले 'भारतको धर्मशाला र तिब्बती क्याम्पमा अध्ययन गरेकी' एउटी अभियन्तालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने चर्चाको उल्लेख गर्दै राष्ट्रघातको आशंका व्यक्त गरे। उनले लेखेका थिए, "उसका बाउ–बाजे तिब्बतबाट दलाई लामासँगै भागेर आएका तिब्बती शरणार्थी हुन्। तर, उनका बाउआमाले नक्कली नागरिकता लिँदै कर्णालीमा बसेका छन्।" यो टिप्पणी टासी ल्हान्जोमलाई लक्षित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया भयो। शाहीले टासीको नाम नलिँदा पनि, हुम्लाको लिमी गाउँकी उनलाई 'वास्तविक कर्णाली बासिन्दा नभएको' र 'तिब्बतीयन' भनेर चित्रण गरे।तर, विवाद चर्किएपछि शाहीले बिहीबार आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याए। उनले भने, "मैले कोही पनि व्यक्तिको नाम तोकेर विदेशी एजेन्ट हो भनेको छैन। तर, चोरको खुट्टा काटभन्दा खुट्टा लुकाउने प्रवृत्ति देखाउनु भएन।" उनले राष्ट्रिय एकताको जोड दिँदै भने, "यो राष्ट्र अंग्रेज, तिब्बत र मुगलसँग तपाईं हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएर आर्जेको हो। त्यसैले राष्ट्रघात हुनबाट जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।
"सरकारी दस्तावेजअनुसार टासी नाम्खा गाउँपालिका–६, हुम्लाकी स्थायी बासिन्दा हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले ५९–०१–७४–०१०४२ नम्बरको नागरिकता जारी गरेको छ, र गाउँपालिकाले नै उनलाई स्थानीय बासिन्दाको सिफारिस गरेको छ। २९ कात्तिक २०५६ मा जन्मिएकी टासीको परिवार लिमी भ्यालीमै स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको छ।लिमी जस्तो हिमालपारिको दुर्गम गाउँमा पढाइको अवसर नहुँदा सन् २००७ मा मात्र ६ वर्षको उमेरमा काठमाडौं पुगेकी थिइन्। भाषाको समस्या र नयाँ वातावरणले सुरुमा कठिनाइ भए पनि कक्षा ८ सम्म त्यहाँ पढिन्। त्यसपछि छात्रवृत्तिमा भारत पुगेर १२ कक्षा र दिल्ली विश्वविद्यालयको हिन्दु कलेजबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरिन्। छोटो समय नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा पनि काम गरेकी थिइन्, जहाँ उनले पछाडि परेका क्षेत्रमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिन्।फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय टासीले जलवायु परिवर्तन र संस्कृति जोगाउने विषयमा वृत्तचित्रहरू बनाएकी छिन्। उनको पहिलो डकुमेन्ट्री 'नो मोनास्ट्री नो भिलेज' ले लिमीको अवस्थालाई उजागर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो। नेपाल–अमेरिका फिल्म फेस्टिबलमा 'बेस्ट डकुमेन्ट्री अवार्ड' र नेपाल कल्चरल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिबलमा 'बेस्ट नेसनल डकुमेन्ट्री अवार्ड' समेत जितेकी छिन्। गत वैशाखमा वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न 'कर्णाली छोरी सम्मेलन' मा उनले आफ्नो यात्रा साझा गर्दै भनिन्, "हाम्रो गाउँका मान्छेले राज्यको अनुभूति नै गरेका छैनन्।
राजनीतिमा हाम्रा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहना मलाई सधैं थियो।"टासीले यो आक्रमणको निन्दा गर्दै भनिन्, "नेपालमा आदिवासी समुदायहरू शताब्दियौँदेखि राज्यबाट बहिष्कृत हुँदै आएका छन्। गैरखस–नेपाली भाषा, गैरहिन्दु संस्कृति, मंगोलियन अनुहारकै आधारमा 'खाँट्टी नेपाली हुन नसक्ने' आरोप लगाइन्छ। यो तथ्यहीन र कपोलकल्पित हो।" उनले योग्यता र विज्ञतामा आधारित कामलाई राष्ट्रद्रोह भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न आग्रह गरिन्।स्रोतहरूका अनुसार, यो घटनाले नेपाली समाजको गहिरो विभेद उजागर गर्छ। सीमान्त वर्ग (जस्तै आदिवासी, जनजाति, हिमाली समुदाय) ले अवसर पाउन खोज्दा नै 'नेपालीजस्तो नदेखिने', 'विदेशी एजेन्ट' जस्ता आरोप लाग्छन्। यसले नेपालमा सीमित वर्गको मात्र सत्तामा हालीमुहाली हुने प्रवृत्तिलाई कायम राख्छ।
स्रोत भन्छन्, "यसले हामीलाई सन्देश दिएको छ – समावेशी प्रतिनिधित्वको बाटोमा अड्का लाग्ने संरचना सुधार्नैपर्छ। नत्र, निःशुल्क आरोपले अन्य वर्गलाई सधैं लाञ्छित गर्ने क्रम चलिरहन्छ।"जेन–जी आन्दोलनबाट विकसित राजनीतिक प्रक्रियामा इन्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभ्सकी सदस्य टासीको सक्रियताले यस्ता आवाजहरूलाई बलियो बनाएको छ। तर, यो विवादले प्रश्न उठाउँछ – के नेपालको राजनीतिक संरचना साँच्चै समावेशी छ? वा, पुरानो पूर्वाग्रहले नयाँ पुस्ताको योगदानलाई कुण्ठित पारिरहन्छ?यो विषयमा थप प्रतिक्रिया र विकासका लागि विज्ञहरू र राजनीतिक दलहरूको धारणा सुन्न बाँकी छ। समाजले यो अवसरलाई विभेद तोड्ने मोड बनाउन सक्छ कि? समयले बताउनेछ।