नगण्य उत्सर्जन, तर उच्च जोखिम : जलवायु वित्तमा नेपाल

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरणका लागि नेपालले विविध अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट हालसम्म करिब ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहायता प्राप्त गरेको छ । सोही रकमका आधारमा विभिन्न चरणमा ४९ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्।

द्विपक्षीय सहयोगदेखि लिएर बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोष   तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा   मातहतका अन्य संयन्त्रमार्फत नेपालले निरन्तर आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले हालसम्म हरित जलवायु कोष बाट १४ करोड ८३ लाख डलर, विश्व वातावरण सुविधा  बाट १० करोड ३० लाख डलर, अनुकूलन कोषबाट ९५ लाख डलर र जलवायु लगानी कोषबाट १५ करोड ३० लाख डलरसहित जम्मा ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय सहायता आर्जन गरेको छ।

यद्यपि, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपालको कुल आवश्यकता अत्यन्त ठूलो छ । अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार यसका लागि १ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ, जसमा आन्तरिक स्रोतबाट १२ अर्ब ३२ करोड र बाँकी १ खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म प्राप्त रकम आवश्यकताका तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको तथ्यले नेपालले सामना गरिरहेको चुनौतीको गम्भीरता झल्काउँछ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभाव भने यहाँ अत्यधिक देखिएका छन् । विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण विशेषतः हिमाली भेग झनै संवेदनशील बनेको छ, जसले वर्षा चक्रमा अस्थिरता, खडेरी र मरुभूमीकरणको जोखिम, कृषि उत्पादनमा कमी, ऊर्जा उत्पादनमा गिरावट, स्वास्थ्य जोखिम वृद्धि तथा पूर्वाधार निर्माण लागतमा वृद्धि जस्ता गहिरा असर पारेको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदाय निरन्तर प्रयासरत रहँदै आएको छ । सन् १९९२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि, १९९७ को क्योटो प्रोटोकल र २०१५ को पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्वव्यापी मार्गनिर्देशन प्रदान गरेका छन् । विशेषतः पेरिस सम्झौताले विश्व तापक्रम वृद्धि २ डिग्रीभित्र रोक्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमै सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन   ले सन् २०३५ सम्म वार्षिक जलवायु वित्त ३०० अर्ब डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसै प्रयोजनका लागि हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा, अनुकूलन कोषसहित विभिन्न कोषहरू विश्व समुदायले परिचालन गरिरहेको छ।