कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको मागसहित 'सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२' सुरु

काठमाडौं, असोज ३, २०८२ – नेपालका असन्तुष्ट कर्मचारी समूह 'विद्रोही कित्ता'ले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका लागि 'सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२' सुरु गरेको छ। यो अभियानले भ्रष्टाचार उन्मूलन, दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य जस्ता पाँच मुख्य एजेन्डा बोकेको छ। अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले कर्मचारीतन्त्रले प्रशासनिक प्रतिगमन गर्न खोजेको भन्दै यसविरुद्ध प्रतिवाद गरेको बताएका छन्।घिमिरेका अनुसार, यो अभियान जेन–जी आन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तनपछि पनि कर्मचारीतन्त्रले सुधार नगरेको अवस्थाविरुद्ध हो। 'हामीले स्पष्ट एजेन्डासहित अभियान थालेका छौं,' उनले भने, 'पहिलो– भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहाली। दोस्रो– जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, गृहसचिवलगायतले लिनुपर्छ र जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। तेस्रो– मुलुकको समृद्धि र विकासको बाधक दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी हुनुपर्छ।'चौथो एजेन्डामा निजामती प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य हुनुपर्ने उल्लेख छ भने पाँचौंमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। घिमिरेले भने, 'नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र सुधार नभएकाले परिवर्तनका एजेन्डा छायामा परे।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवलगायतले पनि राजीनामा दिनुपर्थ्यो। मुख्यसचिवले पदबहाली गर्दाका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुभएन। उहाँ कर्मचारीतन्त्रलाई क्षत–विक्षत बनाउन लाग्नुभएको छ।'उनले दलीय ट्रेड युनियन र राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्र तहसनहस भएको बताउँदै, 'संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन। यो दलीय स्वार्थको परिणाम हो।' अभियानका एजेन्डामा सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेपछि यो स्थगित गर्ने घिमिरेको भनाइ छ।अभियानप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। 'प्रशासन सुधार निरन्तर हुने विषय हो। अगाडि भएका सुधार पर्याप्त भएनन्। अब सुधारका कार्यलाई गति दिनुपर्छ, कार्यशैली बदल्नुपर्छ, कानुनको पालना हुनुपर्छ,' पन्थले भने, 'यस्ता सुझाव अभियानमार्फत आएका छन्। यिनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ। क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ।'मुख्यसचिवको बर्खास्तीलगायत मागबारे उनले भने, 'मेरो कुनै टिप्पणी छैन। हामी कर्मचारी कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छौं। कानुनले नै विधि र प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ। यसर्थ कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। कर्मचारीले राजनीतिक एजेन्डा बोक्ने होइन। सरकारको एजेन्डा बोक्ने हो।'यो अभियान जेन–जी आन्दोलन (जनआन्दोलनको नवीन रूप) पछि कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आवश्यकताबारे बढ्दो बहसका बीच सुरु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषय ट्रेन्डिङ बनेको छ, जसमा धेरैले कर्मचारी सुधारको पक्षमा आवाज उठाएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार, दलीय ट्रेड युनियनको प्रभावले सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ भने संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको छ।मन्त्रालयले अब यी सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्दै कार्ययोजना बनाउने जनाएको छ। अभियानले काठमाडौं केन्द्रित भए पनि देशभरका कर्मचारी समूहहरूले समर्थन गरेको देखिन्छ।