चुनावी तालमेल नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट देखाएका पुष्पकमल दाहाल

१२ वर्षपछि संसदीय निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट देखाएका छन्। पछिल्ला एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर सत्ता राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा एकल उम्मेदवारी दिने नीति अख्तियार गर्ने तयारी थालेका हुन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजकसमेत रहेका प्रचण्डले यसपटक गठबन्धनको राजनीतिलाई अस्वीकार गर्दै जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आफ्नै शक्ति परीक्षण गर्ने संकेत गरेका छन्।

पुस २२ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी एकतामा जोडिएका विभिन्न घटकहरूको परामर्श बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपाले देशभर एकल उम्मेदवारी दिने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक प्रचण्डले कांग्रेस वा एमाले कसैसँग पनि चुनावी तालमेल नहुने स्पष्ट पारे। ‘कुनै गठबन्धन हुँदैन। यो कुरा तपाईंहरूले प्रस्ट लेखिदिनुहोस्,’ भन्दै उनले यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग सहकार्य नगर्ने अडान सार्वजनिक गरे।

हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङबीच भएको भनिएको राजनीतिक सहकार्यले आफूहरूलाई कुनै असर नपारेको पनि प्रचण्डले दाबी गरे। आवश्यक परे रवि लामिछानेसँग संवाद गर्न आफूलाई कुनै हिचकिचाहट नभएको उनको भनाइ थियो। ‘हामी बालेन र रविको गठबन्धनबाट बिल्कुल डराएका छैनौँ। रवि कठिन अवस्थामा पर्दा मैले नै डिफेन्स गरेको हुँ, दुई पटक गृहमन्त्री पनि बनाएको हुँ। त्यसकारण उहाँहरूसँग गठबन्धन भएर म किन डराउनुपर्‍यो?’ भन्दै उनले आफू राजनीतिक रूपमा आत्मविश्वासी रहेको सन्देश दिए।

तर प्रचण्डको यो घोषणालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार प्रचण्डको विगत हेर्दा तालमेल नगरी निर्वाचनमा जाने विश्वसनीय आधार भेटिँदैन। ‘लोकतन्त्र, संघीयता र व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने काममा कांग्रेस र एमाले जत्तिकै भूमिका प्रचण्डको पनि छ,’ खनाल भन्छन्, ‘महिना–महिनामा समीकरण बदल्ने नेताबाट “अब गठबन्धन गर्दिनँ” भन्ने कुरा सहजै पत्याउन सकिँदैन।’

खनालको विश्लेषणमा यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा तथा मधेसी दलहरूको अवस्था कमजोर देखिने संकेतहरू छन्। यद्यपि पुराना दलप्रति जनआक्रोश बढे पनि नयाँ दलहरू सत्तामा आए देश थप जोखिमतर्फ जान सक्ने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ। ‘पुराना दलभन्दा नयाँ भए पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने जनमानस देखिन्छ। पाँच वर्षका लागि नयाँ आउन सक्छन् तर उनीहरूको चरित्र र कार्यशैली हेर्दा देश थप दुर्घटनामा जानसक्छ,’ उनले भने।

पेरिसडाँडाको बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने कांग्रेस, एमाले वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैसँग पनि चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको दाबी गरे। ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने निर्णय भएको छ। विचार मिल्ने दलहरूसँग एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया भने जारी रहन्छ,’ श्रेष्ठले बताए। जनतालाई आफ्नो मनपर्ने दल वा उम्मेदवार छान्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्ने नीति अनुसार नेकपा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको उनको भनाइ छ।

नेकपाका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि पार्टीले देशभर एकल उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पारे। ‘योपटक हामी एक्लै चुनावमा जान्छौँ। तालमेल नगरी एकल प्रतिस्पर्धाबाट बलियो शक्ति बन्ने आत्मविश्वास छ,’ उनले भने।

माओवादी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा २०५२ सालमा शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहबाट सुरु भएको यात्रा २०६२ सालको १२ बुँदे सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो भने २०६५ सालमा प्रचण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहिलो प्रधानमन्त्री बने। तर सत्ता संघर्ष, पार्टी विभाजन र अस्थिर राजनीतिक समीकरणका कारण माओवादीको शक्ति क्रमशः खस्किँदै गयो।

२०७० सालको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा माओवादी नराम्ररी पराजित भयो। त्यसपछि २०७४ सालमा एमालेसँग गठबन्धन गरी वाम सरकार बने पनि एकता दीर्घकालीन रहन सकेन। २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि माओवादीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। पटक–पटक सत्ता समीकरण बदल्दै सरकारमा जाने रणनीतिले प्रचण्डमाथि अवसरवादी राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

२०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले ११ लाख ७५ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो। एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका घटकहरूको मत जोड्दा नेकपाले करिब १७ लाखभन्दा बढी मत आफ्नो पक्षमा दाबी गरिरहेको छ। नेताहरू करिब २० लाख समानुपातिक मत आउने दाबी गरिरहेका छन्। तर विगतका निर्वाचन परिणामले यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार भने देखिँदैन।

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक समीकरणहरू तीव्र रूपमा बदलिँदै गएकाले नेकपाले दाबी गरेजस्तो मत पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ। अन्ततः प्रचण्डको एकल प्रतिस्पर्धाको निर्णय राजनीतिक साहस सावित हुन्छ कि फेरि अर्को समीकरणतर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर निर्वाचन परिणामले नै दिनेछ।