इरानसँगको युद्ध तेस्रो महिनामा पुग्दा पनि अन्त्यको कुनै स्पष्ट संकेत नदेखिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकहरूलाई कोभिड महामारीपछि पहिलोपटक देखिएको जस्तो कडा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। हैदराबादमा आइतबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मोदीले सम्भव भए घरबाटै काम गर्न, अनावश्यक विदेश यात्रा नगर्न, सुन कम किन्न र इन्धनको खपत घटाउन अपिल गरे। कोभिडका बेला जस्तै, उनले फेरि एकपटक सामूहिक सहभागितामार्फत राष्ट्रिय संकट सामना गर्न जनतालाई एकजुट गराउने प्रयास गरेका छन्। यसपटक भने उद्देश्य आर्थिक अस्तित्व जोगाउनु हो — विशेषगरी डलर बचत गर्नु। मोदीको सन्देशपछि भारतका वित्तीय बजारहरूमा चिन्ता र अस्थिरता फैलिएको छ।भारतीय बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी उद्योगपति उदय कोटकले उद्योगीहरूको भेलामा भने, “हामीले घटना आउनुभन्दा अगाडि नै डर र तयारी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा खराब अवस्थाका लागि तयार रहनुपर्छ।” उनले थपे, “मध्यपूर्व युद्धको ऊर्जा मूल्यमा परेको असर अहिलेसम्म उपभोक्ताले पूर्ण रूपमा महसुस गरेका छैनन्। तर त्यो ठूलो रूपमा आउँदैछ।”

भारतले आफ्नो करिब ९० प्रतिशत कच्चा तेल र आधा ग्यास आयात गर्छ। इरान युद्धका कारण दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द भएपछि भारतको आयात खर्च अर्बौं डलरले बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हवाई भाडा, विदेश यात्रा, पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको मूल्यमा परेको छ। सरकारले सुन तथा चाँदीमा आयात शुल्क १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ताकि विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर कम गर्न सकियोस्।मुंबईस्थित इन्दिरा गान्धी इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट रिसर्चकी अर्थशास्त्री राजेश्वरी सेनगुप्ताले चेतावनी दिँदै भनिन्, “सुरुमा अस्थायी झट्का ठानिएको अवस्था दीर्घकालीन संकटमा बदलिन सक्छ। यदि त्यस्तो भयो भने भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित अर्थतन्त्रमध्ये एक बन्न सक्छ।”१९९१ को आर्थिक संकटमा भारतसँग तीन साताको आयात धान्न पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। अहिले भने भारतसँग करिब ६९० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जुन संसारकै ठूलोमध्ये एक हो। यसले भारतको ११ महिनाको आयात धान्न सक्छ। तर तेल, ग्यास, मल र सुन आयातका कारण डलरको माग बढिरहेको छ भने विदेशी लगानी घटिरहेको छ, निर्यात सुस्त बनेको छ र भूराजनीतिक तनावले बजार अस्थिर बनाएको छ। इरान युद्ध सुरु भएयता भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८ अर्ब डलरले घटिसकेको छ।

पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले इन्धन अभाव नभएको दाबी गरे पनि प्रति ब्यारेल १०० डलर नजिक पुगेको तेलको मूल्यले सरकारी वित्तमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। जापानी ब्रोकरेज कम्पनी नोमुराका अर्थशास्त्री औरोदीप नन्दी र सोनल वर्माले मोदीको अभिव्यक्तिले सरकारको वित्तीय दबाब “खतरनाक मोड” मा पुगेको संकेत गरेको बताएका छन्। नोमुराका अनुसार भारतको वित्तीय घाटा सन् २०२७ सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.६ प्रतिशत पुग्न सक्छ।पछिल्ला महिनाहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतीय शेयर बजारबाट करिब २२ अर्ब डलर फिर्ता लगिसकेका छन्। विश्व व्यापार सुस्त हुनु, अमेरिकी कर नीतिको डर र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्याट्री तथा विद्युतीय सवारी जस्ता नयाँ उद्योगमा भारतको कमजोर प्रतिस्पर्धा यसको मुख्य कारण मानिएको छ। राजेश्वरी सेनगुप्ताका अनुसार भारतले एआई, नवीकरणीय ऊर्जा वा सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति नगरेकाले लगानीकर्तामा दीर्घकालीन उत्साह घटेको छ।प्रसिद्ध लगानीकर्ता तथा लेखक रुचिर शर्माले भने, “३० वर्षको लगानी अनुभवमा मैले भारतप्रति यति उदासीनता कहिल्यै देखेको थिइनँ।”धेरै अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार रुपियाँ कमजोर हुनु आर्थिक समायोजनको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर भारतमा यसलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिन्छ। डलरको तुलनामा रुपियाँ १०० नजिक पुग्नु राजनीतिक रूपमा कमजोर अर्थतन्त्रको प्रतीक बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न नदिई नागरिकहरूलाई “राष्ट्रहितमा कम उपभोग” गर्न आग्रह गरिरहेको छ।

फाउन्डेसन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्टका निर्देशक राहुल अहलुवालियाले भने, “उपभोक्तालाई विश्वव्यापी आपूर्ति संकटबाट पूर्ण रूपमा जोगाउन सकिँदैन। अहिले कृत्रिम रूपमा राहत दिँदा पछि अझ ठूलो समस्या आउन सक्छ।” उनका अनुसार राज्य स्वामित्वका तेल कम्पनीहरूले लगातार घाटा बेहोर्दै गएका छन् र अब त्यो धान्न गाह्रो हुँदै गएको छ।राज्य निर्वाचनका कारण सरकारले लामो समयसम्म पेट्रोलियम मूल्य नबढाई धानेको थियो। तर अन्ततः भारतले चार वर्षपछि पहिलोपटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ। दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँभन्दा बढीले बढाइएको छ। अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि सबैलाई सस्तो इन्धन दिनु दिगो समाधान होइन। बरु गरिब परिवारलाई लक्षित राहत दिनुपर्छ र अन्य उपभोक्ताले वास्तविक मूल्य तिर्नुपर्छ।एचएसबीसी बैंकले हालको मुद्रास्फीतिलाई “तूफानअघिको शान्त अवस्था” भनेको छ। ऊर्जा संकट र एल निनो मौसम प्रभावका कारण आगामी महिनाहरूमा मूल्यवृद्धि अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसले ब्याजदर बढाउन, ऋण महँगो बनाउन र उपभोक्ता खर्च घटाउन सक्छ।वर्षौंदेखि भारतले आर्थिक झट्काहरूलाई सहज बनाउन प्रयास गर्दै आएको छ। तर विश्व तेल बजार निर्दयी हुन्छ। अन्ततः वास्तविक लागत तिर्नैपर्छ। अब मुख्य प्रश्न एउटै छ — यो आर्थिक पीडा सरकारले भोग्ने, उद्योगहरूले सहने कि अन्ततः आम जनताले?