मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजीक्षेत्रमा उत्साह, तर अपेक्षा पूरा भएन : व्यवसायी

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षाले कर्जा लगानी सहजीकरण र निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने दिशामा केही लचकता देखाएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि आक्रमण, तोडफोड र आगजनीको शिकार बनेको निजीक्षेत्रमा देखिएको निराशा केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकहरूमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको र कर्जाको माग नहुँदा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको अवस्थामा आएको यो समीक्षालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। ब्याजदर कोरिडोरमा गरिएको परिवर्तन, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सीमा हटाउने र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा सीमा १ करोड पुर्‍याउने जस्ता प्रावधानले ब्याजदर थप घट्ने र लगानीको वातावरण बन्ने आशा व्यवसायीहरूले गरेका छन्।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सतर्कतापूर्वक लचक भएको बताए। उनले भने, “अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिलाई हेर्दा अझ बढी सहज हुनुपर्थ्यो। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्थ्यो, १ लाख ५० हजार हाराहारी कालोसूचीमा परेका व्यवसायीको मुद्दा स्पष्ट सम्बोधन हुनुपर्थ्यो। तर पनि ब्याजदर कोरिडोर घटाउने, संस्थागत निक्षेपको ब्याज सीमा हटाउने र ओभरड्राफ्ट सीमा बढाउने कदम सकारात्मक छन्।”नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले समीक्षालाई समग्रमा सकारात्मक भनेका छन्। “विषम परिस्थितिमा आएको लचकता सकारात्मक नै हो। यसले बैंकको लगानी र निजीक्षेत्रको भावना सम्बोधन गरेको छ, अर्थतन्त्र सुधारमा भूमिका खेल्नेछ,” उनले टिप्पणी गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले समीक्षा बजारमा नगद प्रवाह बढाउने गरी आएको बताए। “ब्याजदर कोरिडोर घटाइएको छ, लघुवित्त र ओभरड्राफ्ट कर्जालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले कर्जा लगानी सहज हुने देखिन्छ,” उनले भने। यद्यपि, खराब कर्जा (एनपीएल) र प्रोभिजनिङ सुविधामा मौद्रिक नीति मौन रहेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।यता, अटोमोबाइल क्षेत्र भने निराश बनेको छ। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले भने, “हाम्रा लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही पनि छैन। विद्युतीय सवारीमा लोन टु भ्यालु रेसियो ८०% बाट घटाएर ६०% मा झारिएको थियो, त्यसलाई पुनः ८०% बनाउने र पेट्रोल/डिजेल गाडीमा पनि ८०% कायम गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो। तर सम्बोधन भएन।”समग्रमा निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट केही उत्साहित भए पनि अपेक्षित जति ठोस राहत नपाएको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले अब सरकारले राजस्व नीति, सुरक्षा र लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।