विवादास्पद आदेशपछि बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकाल काजमा तानिए

काठमाडौं – राजस्व छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको उपस्थिति नै नभई धरौटीमा रिहा गर्ने विवादास्पद आदेश दिएपछि बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकाल न्यायपरिषद्मा काजमा तानिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर हुने गरी काज गरेको हो।सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठ अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा भने, “उहाँको आदेश विवादमा परेकाले अहिलेलाई काजमा तानिएको छ। थप छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ।” यो कदम न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्नका लागि चालिएको बताइएको छ।मुद्दाको सन्दर्भमा, भारतीय नागरिक एक प्रतिवादीविरुद्ध राजस्व छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप थियो। उनी अदालतमा उपस्थित नभए पनि न्यायाधीश ढकालले धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरेका थिए। यो आदेशले कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले तत्कालै यो विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै न्यायाधीश ढकालविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। बारले कारबाही नगरे इजलास नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

न्यायपरिषद्ले भने अहिलेसम्म न्यायाधीश ढकालविरुद्ध कुनै औपचारिक कारबाहीको निर्णय गरेको छैन। परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था अनुसार, यो विषयमा थप छानबिन हुनेछ। नेपालको संविधान र न्यायाधीश आचरण ऐनअनुसार, बहालवाला न्यायाधीशका कामकारबाही र आचरणका विषयमा न्यायपरिषद्ले नै छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान छ।यो घटनाले न्यायिक क्षेत्रमा हुने यस्ता विवादहरूको छानबिन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सरोकारवालाहरूले न्यायाधीशहरूको आचरण र निर्णय प्रक्रियामा कडा निगरानीको माग गरेका छन्। थप अपडेटका लागि न्यायपरिषद्को आधिकारिक वक्तव्यको प्रतिक्षा गरिएको छ।