एक्लै कि तालमेल? चुनावी घडीमा एमालेको द्विविधा

चुनाव हुन अब २८ दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एक नेकपा एमाले अझै स्पष्ट दिशानिर्देशमा देखिन सकेको छैन। एउटै दिन पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूले फरक–फरक स्थानमा दिएको अभिव्यक्तिले एमाले चुनावी रणनीतिमा अलमलिएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। बुधबार आयोजित दुई छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलनमा आएका भनाइहरू आपसमा बाझिँदा पार्टीको नीति, प्राथमिकता र उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा उपत्यका विशेष कमिटी र प्रेस चौतारी नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘उम्मेदवारसँग संवाद’ कार्यक्रममा एमाले सचिव महेश बस्नेत र डा. राजन भट्टराईले पार्टीले यसपटक कुनै पनि दलसँग चुनावी एकता नगर्ने स्पष्ट नीति लिएको बताए। उनीहरूका अनुसार एमालेले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिइसकेको छ र आफ्नै सामर्थ्यमा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सचिव बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्य दलसँग चुनावी सहकार्यका लागि छलफल गरेको भन्ने प्रचारलाई असत्य बताए। शीर्ष नेताहरूबीच संवाद हुनु सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसलाई चुनावी तालमेलसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत रहेको उनको तर्क थियो। उनले काठमाडौं उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा १० सिट जित्ने दाबीसमेत गरे।तर, यही दिन पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजित अर्को पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष तथा निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भने चुनावी सहकार्यका लागि विभिन्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने शक्तिहरूविरुद्ध राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै उनले निश्चित क्षेत्रहरूमा तालमेल हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए।

एकै दिन, एउटै पार्टीका शीर्ष नेताबाट आएका यी फरक धारका अभिव्यक्तिले एमालेभित्र चुनावी रणनीतिबारे एकरूपता नरहेको देखाएको छ। सबै क्षेत्रमा एक्लै चुनाव लड्ने भनाइ र तालमेलको सम्भावना खुला राख्ने अभिव्यक्तिले पार्टी दोहोरो नीतिमा फसेको आलोचना बढ्दै गएको छ।निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पनि एमालेले अझै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलले केही दिनभित्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यसपटक घोषणापत्र कार्यान्वयनयोग्य र समयसीमाभित्र पूरा गर्न सकिने कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुनेछ। तर प्रचारप्रसार तीव्र बनाउने निर्णायक घडीमा घोषणापत्र नआउनु पनि पार्टीको तयारीप्रति प्रश्न उठाउने अर्को कारण बनेको छ।

यसैबीच एमाले नेताहरू संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन्। सचिव बस्नेतले अदालतले निर्णय दिन डराएर रिट पन्छाइरहेको आरोप लगाए। उनले न्यायाधीशहरू बिरामी परेको बहानामा अनुपस्थित हुने र फोनसमेत अफ गर्ने गरेको दाबी गर्दै महाअभियोगको डरले अदालत निष्क्रिय बनेको टिप्पणी गरे।उनका अनुसार संसद पुनर्स्थापना भए अनावश्यक चुनावी खर्च रोकिने र देश स्पष्ट दिशातर्फ जान सक्ने थियो। अर्का सचिव डा. राजन भट्टराईले पनि संसद पुनर्स्थापना नै एमालेको नीतिगत धारणा रहेको स्पष्ट पारे। संसद पुनर्स्थापना भए संविधान र लोकतन्त्र कम जोखिममा सुरक्षित मार्गमा फर्किन सक्ने उनको भनाइ थियो। यद्यपि उनले एमाले चुनावबाट भाग्न नखोजेको दाबी गर्दै पार्टी जनताबाट अनुमोदन हुन सधैँ तयार रहेको बताए।

अर्कोतर्फ उपाध्यक्ष बादलले वर्तमान सरकारले निर्वाचन सार्ने मनसाय राखेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू निर्वाचन टार्ने बहानाबाट प्रेरित भएको उनको दाबी छ। मौसम र हिमपातलाई कारण देखाउँदै सरकारले निर्वाचन सार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यसलाई ‘अवैध सरकारको षड्यन्त्र’को संज्ञा दिए।उनले वर्तमान सरकारका दुई उद्देश्य रहेको दाबी गरे—मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर पार्ने र तथाकथित नयाँ तथा वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूलाई स्थापित गर्ने। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने नियोजित खेल भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले ओलीविरुद्ध चरम षड्यन्त्र भइरहेको दाबीसमेत गरे।

निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजकसमेत रहेका बादलले हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन सार्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समग्र निर्वाचन नै रोक्ने संकेतका रूपमा एमालेले बुझेको बताए। तर यही सन्दर्भमा एमाले स्वयं निर्वाचन चाहन्छ कि संसद पुनर्स्थापना—भन्ने प्रश्न झन् जटिल बन्दै गएको छ।हिजोसम्म सरकारले निर्वाचन गराउँदैन भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएको एमालेले आज अन्तिम घडीमा आएर सरकारमाथि नै शंका प्रकट गर्नुले कतै पार्टी स्वयं निर्वाचन टार्ने मनस्थितिमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।चुनाव नजिकिँदै गर्दा एमाले नेतृत्वबाट आएका परस्परविरोधी अभिव्यक्तिले पार्टीको राजनीतिक चरित्र, प्राथमिकता र रणनीतिमा गम्भीर अन्योल रहेको संकेत गर्छ। निर्वाचन आउन अब एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा एमाले अझै अलमलमै देखिनु पार्टीका लागि चुनौती मात्र होइन, मतदाताका लागि पनि भ्रमको कारण बनेको छ।