जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाल सरकारको सुशासन र पुनर्स्थापना रणनीति
- Mar Sat, 2026
- in बिजिनेस प्रेस
नेपाल सरकारले वि.सं. २०८२ भाद्र २३ र २४ गते सम्पन्न ‘जेन–जी आन्दोलन’ तथा त्यसक्रममा भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सरकारद्वारा प्रभावित परिवारहरूको न्याय, पुनर्स्थापना र राज्यप्रति विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले हालै सम्पन्न वि.सं. २०८२ फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वासमा आधारित शासन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै सरकार अब परिणाममुखी र जवाफदेही शासन प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने बताएको छ।
सरकारले “डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स” अर्थात् परिणाममा आधारित शासन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्यसहितको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानेछ। ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिनेछ र त्यसको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरिनेछ।संविधानको सुदृढीकरण तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन सरकार विभिन्न राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेट्दै “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ। यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गरी “संविधान संशोधन बहसपत्र” तयार पारिने भएको छ।
सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायप्रति राज्यबाट भएका विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्ने र १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रमसहित क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले सामाजिक मेलमिलाप र समावेशी पुनःस्थापनाको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवारहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले १०० दिनभित्र विशेष प्याकेज लागू गर्ने जनाएको छ। यसअन्तर्गत रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा सामाजिक सुरक्षा समेटिनेछ। साथै, घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाई १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ भने कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन प्रमुख शहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ, जहाँ दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सेवा उपलब्ध हुनेछ। नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै ‘फेसलेस’ र ‘टाइम–बाउन्ड’ सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, २४ घण्टे नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
डिजिटल शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारले एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। नागरिकले एक पटक दिएको विवरण पुनः नदोहोर्याउने व्यवस्था लागू गरिनेछ भने डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन आवेदन तथा ट्र्याकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस समितिले विगतका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। साथै, डिजिटल एसेट रजिस्ट्रि स्थापना गरी शंकास्पद वित्तीय गतिविधिहरूको निगरानी गरिनेछ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउँदै ‘भ्यालु फर मनी’ अवधारणामा आधारित सुधार लागू गरिनेछ। ठूला आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तयार गरिनेछ र समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ।निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, ‘वन डोर अप्रुभल सिस्टम’ लागू गर्ने तथा स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। साथै, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण र निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै १८० दिनभित्र पेन्डिङ विद्युत् खरिद सम्झौताहरू टुंग्याइनेछ। ऊर्जा निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा केन्द्रित गरिनेछ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गराउने, डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तथा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थी–केन्द्रित प्रणाली विकास गरिनेछ।कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, बजार पहुँच विस्तार तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रम लागू गरिनेछन्। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गरी १००० दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा महिला सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन, CCTV जडान तथा SOS प्रणाली लागू गरिनेछ। सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ।समग्रमा, सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विस्तृत कार्ययोजना सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै देशलाई दिगो विकासको दिशामा अघि बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यस योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहने सरकारको विश्वास रहेको छ।
