ओलीले कानुन उल्लंघन गर्न कार्यकर्तालाई उक्साएको आरोप

काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन उल्लंघन हुने गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ। रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठलगायत नेताहरूलाई एमालेमा भित्र्याउने क्रममा उनले सार्वजनिक रूपमा गरेको अभिव्यक्ति बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को विपरीत रहेको पाइएको हो।

एक कार्यक्रममा ओलीले देशभरका “हरेक निजी विद्यालय र कलेजमा अनेरास्ववियु पुग्ने” घोषणा गरेका थिए। तर, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दलगत राजनीतिमा संगठित गर्न निषेध गरेको छ। यसरी विद्यालयमा भ्रातृ संगठन विस्तार गर्ने ओलीको वक्तव्य सो कानुनको उल्लंघन हुने गरी आएको हो।ओली प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा नै (२ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म) सो ऐन जारी गरिएको थियो। ऐनको दफा ६६ अनुसार, बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्नु, हड्ताल वा जुलुसमा प्रयोग गर्नु बालबालिकाविरुद्धको हिंसा मानिनेछ। त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।त्यस्तै, ऐनको दफा ७२(३)(ख) मा पनि सोही सजाय दोहोर्याइएको छ। साथै, दफा ७(८) ले विद्यालयभित्र पढाइबाहेकका राजनीतिक गतिविधि गर्न वा गराउन निषेध गरेको छ।रोचक कुरा के छ भने — सो बालबालिकासम्बन्धी ऐन ओलीकै पालामा, उनको चासोमा छिटो पारित भएको हो। २९ साउन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संघीय संसदमा पेस गरिएको यो विधेयक तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले अघि बढाएकी थिइन्।राष्ट्रियसभामा ३ भदौमा दर्ता भएको विधेयकमा १९ भदौमा सामान्य छलफलपछि दफावार समीक्षा गरिएको थियो। समितिमा मन्त्री थापाले “प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार छिटो पास गर्न” भनिएको बताएकी थिइन्। बालदिवसको अवसर पारेर ऐन पास गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको थियो।

सदनको कार्यसूची लामो भएकाले ३० भदौमा राष्ट्रियसभाबाट र ३१ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भयो। तत्पश्चात् २ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएको थियो।