नेपाल सरकारको क्रान्तिकारी निर्णय: परामर्शदाता सेवामा कडाइ

काठमाडौं, २५ सेप्टेम्बर २०२५ । नेपाल सरकारले विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक परामर्शदाता सेवालाई कडा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामहरूमा बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो निर्णयले वैदेशिक सहायता र सरकारी बजेटबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा व्याप्त 'बौद्धिक बिचौलिया' को जालोलाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा यस्ता परामर्श सेवामा अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, जसले लक्षित विकासभन्दा सीमित समूहलाई फाइदा पुर्‍याएको थियो ।यो निर्णयअनुसार, अब आयोजनाहरूले स्वदेशी वा विदेशी परामर्शदाता सेवालाई पूर्णतः रोक्नुपर्नेछ, यदि उनीहरूको काम सरकारी कर्मचारीहरूबाटै सम्भव छ भने । बैठकले विधेयक, नियमावली, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्ने जस्ता आधारभूत कामहरूमा पनि बाह्य सहायता लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । यदि कुनै काम विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा, सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गरेर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान वा परामर्शका लागि बजेट खर्च गर्न सकिनेछ । यो कदमले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउने र स्वदेशी क्षमताको विकासलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ ।हाम्रो अनुसन्धानले देखाएअनुसार, 'बौद्धिक बिचौलिया' भनेर चिनिने सीमित व्यक्ति वा समूहहरूले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक बजेटबराबरको रकम परामर्श सेवाको नाममा लग्दै आएका थिए । विशेषगरी वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा कुल बजेटको ३५ प्रतिशतसम्म यस्ता बिचौलियाहरूले विभिन्न शर्त राखेर 'बाँडिचुडी' गर्दै आएका छन् । कुनै आयोजनामा त यो प्रतिशत ४५ भन्दा बढी पुगेको पाइएको छ । यसले गर्दा, लक्षित जनता वा विकास कार्यभन्दा यी बिचौलियाहरूले नै ठूलो फाइदा उठाउँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि, सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम सम्भव नभएमा मात्र परामर्श सेवा लिन सकिन्छ । तर, व्यवहारमा यो नियमको उल्लङ्घन हुँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बारम्बार औंल्याएको छ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा लक्षित वर्गभन्दा परामर्श र प्रशासनीय खर्चमा बढी रकम खर्च भएको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यस्ता परामर्शदाताहरूले नेपाली मुद्राभन्दा अमेरिकी डलर, युरो वा जापानी येनमा पारिश्रमिक लिने गरेका छन्, जसले गर्दा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि प्रभावित भएको छ ।थप चिन्ताको विषय के छ भने, सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त पूर्वअधिकारीहरू नै पुरानो मन्त्रालयबाट परामर्श सेवाको काम लिने गरेको दर्जनौं उदाहरणहरू छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता कुरितीहरूलाई वर्षेनी उठाउँदै आए पनि, नियन्त्रणको साटो यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायहरूबाट आएको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूले कुल बजेटको ४५ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा खर्च गरेर आफ्नै देशमा फिर्ता लग्ने गरेको पाइएको छ ।सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८३ ले उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र सीमित विशेषज्ञ मात्र उपलब्ध भएमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० मन्त्रालयले साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परामर्श सेवामा खर्च गरेका थिए । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षा जस्ता मन्त्रालयहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना र निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि यस्तो खर्च गरेको महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरू पनि यो प्रवृत्तिबाट अछुतो छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४१ स्थानीय तहले ६६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेका थिए । विगत तीन वर्षमा स्थानीय तहहरूले १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी यस्तो सेवामा लगाएका छन् । तर, यस्ता प्रतिवेदनहरूको अभिलेख नै नराख्ने र १३५ स्थानीय तहहरूले ३२ करोड रुपैयाँका ४४८ अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । यो स्पष्ट दुरुपयोग हो ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ८ मन्त्रालयहरूले साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी 'बौद्धिक बिचौलिया' लाई दिएका थिए । दैनिक कामहरू जस्तै कागजात मिलाउने, फाइल राख्ने जस्ता आधारभूत कार्यहरूमा पनि छुट्टै कर्मचारी राखेर बढी पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनामा कार्यालय कर्मचारीले गर्न सक्ने कामहरूमा पनि ७ जना परामर्शदाता नियुक्त गरी १ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उदाहरण छ ।यो घोटालाको जड वैदेशिक सहायता र सरकारी कर्मचारीहरूको 'कमिशन' लोभमा छ । अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "परामर्शदाता नियुक्तिको नाममा स्वदेशी दक्ष जनशक्तिको विकासलाई सदाका लागि रोक्ने काम भएको छ । नेपालमा अब सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू पर्याप्त छन्, तर सेटिङका आधारमा बाहिरी बिचौलियाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यो बौद्धिक बिचौलियाको खेती हो, जसलाई रोक्न नसके भयावह स्थिति आउन सक्छ ।"पछिल्लो ११ वर्ष (२०७०/७१ देखि २०८०/८१) मा विकासे मन्त्रालयहरूले ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, कृषि जस्ता मन्त्रालयहरू यसमा अग्रपंक्तिमा छन् । मनमोहन अधिकारीको समयमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको थियो, तर वैदेशिक दबाब र आन्तरिक असहयोगले सफल हुन सकेन ।

यो निर्णयले नेपालको विकास प्रक्रियालाई स्वावलम्बी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । दातृ निकायहरूको दबाब र सरकारी कर्मचारीहरूको पुरानो प्रवृत्ति तोड्नु आवश्यक छ । अन्यथा, यो क्रान्तिकारी कदम पनि कागजमै सीमित रहन सक्छ । क्लिकमाण्डुले यो विषयमा निरन्तर निगरानी राख्नेछ ।