निजी क्षेत्र नाफामा, निगम घाटामा : किन ?

काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमभित्र व्याप्त बेथिति हटाउन कसैको मुख नहेरी कठोर कदम चाल्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कडा निर्देशन दिएकी छिन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार सिंहदरबारमा निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकहरूलाई बोलाएर विगतका सुधार प्रतिवेदनका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न र अनुचित राजनीतिक दबाब नमान्न चेतावनी दिइन्।  

“राजनीतिक मान्छेहरूले दबाब दिन्छन्। तपाईंहरू किन खुरुखुरु त्यस्तो दबाब मान्ने? भोलि कारबाहीमा पर्ने त तपाईंहरू हो नि!” प्रधानमन्त्रीको कडा शब्द थियो। “तपाईंहरू विधिसम्मत तरिकाले चल्ने हो भने कसैले पनि कारबाही गर्दैन। राम्रो काम गर्दा अख्तियारसँग पनि डराउनुपर्दैन। अख्तियारलाई बहाना बनाएर हात बाँधेर पनि नबस्नुहोस्।”

इन्जिन मर्मतमा बेथिति : जनताको घाटा !

निगमले आफ्नै जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि विदेश पठाएर फिर्ता नल्याउने र महँगा भाडाका इन्जिन चलाएर ठूलो खर्च लेख्ने प्रवृत्तिमाथि प्रधानमन्त्रीले कडा प्रश्न उठाइन्। “यो घाटा त जनताले व्यहोरेको घाटा हो नि,” उनले भनिन्, “अब यो संस्था सुधार्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ, अप्रिय निर्णय गर्न पनि तयार हुनुपर्छ।” 

निजी क्षेत्र नाफामा, निगम घाटामा : किन ?

निजी एयरलाइन्सहरू ठूलो नाफा कमाइरहँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम किन घाटामा डुबिरहेको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले कारण खोज्न निर्देशन दिइन्। “सरकारले यति ठूलो स्रोत–साधन उपलब्ध गराएको छ, साथ दिइरहेको छ। तैपनि घाटामा जानुको कारण के हो?” उनको प्रश्न थियो। “बरु यो पैसाले विश्वविद्यालय, स्कूल वा अस्पताल बनाएको भए पनि हुन्थ्यो कि?”

निगमलाई ‘बिग्रेको धनाढ्यको घर’ सँग तुलना

प्रधानमन्त्री कार्कीले निगमको अवस्थालाई ‘धनाढ्यको बिग्रेको घर’सँग तुलना गर्दै भनिन्, “हेर्दा सबैथोक छ, तर भित्र दर्दनाक अवस्था छ।” उनले नातावाद, कृपावाद र विभेद अन्त्य गर्न जोड दिइन्। 

बैठकमा निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले आवश्यक र अनावश्यक कर्मचारी छुट्याएर अध्ययन थाल्ने बताए। कार्यवाहक अध्यक्ष विक्रम राईले ‘बोल्ड र अप्रिय निर्णय’ गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनिन्, “संस्था सुधारका लागि लाग्नुस्, सरकार दाहिने हातमा छ।”प्रधानमन्त्रीको यो कठोर निर्देशनले निगम सुधारको नयाँ आशा जगाएको छ। तर, राजनीतिक दबाब र पुरानो बेथितिबीच कार्यान्वयनमा सरकार र निगम दुवैको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक देखिन्छ।