नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई हेर्दा एउटा रोचक तर जटिल वास्तविकता देखिन्छ—हामीले परिवर्तन धेरै गर्‍यौं, तर स्थायित्व कम निर्माण गर्‍यौं। प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले ठूलो राजनीतिक चेतना हासिल गर्‍यो, तर त्यही चेतनासँगै एउटा स्थायी असन्तोषको संस्कार पनि विकास हुँदै गयो। आज देशमा लोकतन्त्र छ, निर्वाचन हुन्छ, सरकार बदलिन्छन्, संविधान छ, संसद चलिरहेको छ; तर यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक बहसमा एउटा गहिरो निराशा सुनिन्छ—“केही बदलिएको छैन”, “यो व्यवस्था असफल भयो”, “देश कहिल्यै बन्दैन”। प्रश्न उठ्छ, आखिर हामी यति धेरै निराश किन छौं?लोकतन्त्रमा आलोचना अनिवार्य हुन्छ। आलोचनाविनाको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। तर जब आलोचना तथ्यभन्दा भावनामा आधारित हुन थाल्छ, जब असहमति सुधारभन्दा अस्वीकारमा बदलिन्छ, तब त्यो लोकतन्त्रको शक्ति होइन, कमजोरी बन्न पुग्छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा यही प्रवृत्ति गहिरिँदै गएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको कमजोरी, सरकारहरूको अस्थिरता र नेताहरूको असफलतामाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ, तर सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै असफल प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले समाजमा अविश्वास बढाएको छ।

नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु गर्‍यो। संविधान निर्माण सहज थिएन। दशकौं लामो संघर्ष, द्वन्द्व, आन्दोलन र राजनीतिक सम्झौतापछि यो सम्भव भएको थियो। तर संविधान जारी भएको केही समयमै यसको वैधता, संरचना र प्रणालीमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्न थाले। आलोचना स्वाभाविक थियो, तर समस्या त्यहाँ देखियो जहाँ आलोचना वस्तुनिष्ठ बहसभन्दा बढी वैचारिक अभियानमा रूपान्तरण हुन थाल्यो।हामीकहाँ कुनै पनि निर्वाचनपछि जनादेशलाई स्थिर राजनीतिक निर्णयभन्दा अस्थायी भावनात्मक प्रतिक्रिया जस्तो व्याख्या गर्ने चलन बढ्दै गयो। कुनै दल जित्यो भने “जनता भ्रमित भए”, कुनै सरकार टिकेन भने “व्यवस्था नै असफल भयो” भनियो। जबकि लोकतन्त्रको आधार नै यही हो—जनताले निर्णय गर्छन्, गल्ती भए अर्को निर्वाचनमा सच्याउँछन्। लोकतन्त्र पूर्ण प्रणाली होइन; यो निरन्तर सुधार हुने प्रक्रिया हो। तर नेपालमा धैर्यभन्दा अधैर्य धेरै देखिन्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको चर्चा गर्दा हामी प्रायः संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिन्छौं। निश्चय नै, बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु राम्रो संकेत होइन। २०४८ सालपछि नेपालमा दर्जनौं सरकार बने र ढले। यसले नीति निरन्तरता कमजोर बनायो, विकासका योजनाहरू अधुरा रहे। तर यसको सम्पूर्ण दोष केवल व्यवस्थामा थोपर्न मिल्दैन। दलभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, अवसरवादी गठबन्धन, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र सत्ता संस्कृतिले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेलेका छन्।दुई दशकअघिको नेपाल र आजको नेपालबीचको फरक हेर्ने हो भने धेरै परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। गाउँसम्म सडक पुगेका छन्, विद्युत् पहुँच विस्तार भएको छ, नेपाल लोडसेडिङबाट विद्युत् निर्यातको चरणसम्म आइपुगेको छ। मोबाइल, इन्टरनेट र डिजिटल पहुँचले सामाजिक संरचना नै बदलिदिएको छ। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा पनि पहुँच बढेको छ। यी सबै उपलब्धि पूर्ण होइनन्, पर्याप्त पनि होइनन्, तर “केही भएको छैन” भन्नु पनि यथार्थ होइन।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो सार्वजनिक बहसमा सकारात्मक परिवर्तन स्वीकार गर्ने संस्कार कमजोर छ। कुनै उपलब्धिको चर्चा गरियो भने तुरुन्तै त्यसलाई “प्रचार” भनेर खारेज गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले समाजमा एउटा खतरनाक मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ—जहाँ नागरिकले आफ्नै संस्थामाथि भरोसा गर्न छोड्छन्। लोकतन्त्र संस्थामाथिको विश्वासबाट चल्ने व्यवस्था हो। संसद, अदालत, निर्वाचन र संविधानमाथि नै निरन्तर अविश्वास फैलाइयो भने अन्ततः राज्य कमजोर हुन्छ।यसमा बौद्धिक वर्गको भूमिका पनि गम्भीर रूपमा जोडिन्छ। बुद्धिजीवीको काम सत्ता समर्थन गर्नु होइन, तर समाजलाई सन्तुलित दृष्टि दिनु अवश्य हो। आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचनाले दिशा पनि दिनुपर्छ। नेपालमा समस्या के भयो भने, निराशाको भाष्य धेरै निर्माण भयो तर सुधारको मार्ग कम देखाइयो। संसद कमजोर भयो भने त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहस कम भयो, “संसद नै बेकार” भन्ने निष्कर्ष चाँडै आयो। दलहरूभित्र समस्या देखियो भने सुधारको दबाबभन्दा सम्पूर्ण प्रणालीप्रति अविश्वास फैलियो।

सामाजिक सञ्जालले यो प्रवृत्तिलाई अझ तीव्र बनाएको छ। अहिले तथ्यभन्दा “न्यारेटिभ” शक्तिशाली बनेको छ। एउटा गलत सूचना सय पटक दोहोरियो भने त्यो सत्यजस्तै स्थापित हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजना छिटो बिक्छ, सन्तुलित विश्लेषण कम सुनिन्छ। जसले जति कडा भाषा बोल्यो, ऊ त्यति चर्चित हुने अवस्था बनेको छ। यस्तो वातावरणमा धैर्य, तथ्य र विवेकमा आधारित बहस ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हो।नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा आन्दोलनहरूले परिवर्तन ल्याएका छन्। २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ का आन्दोलन ऐतिहासिक थिए। तर प्रत्येक आन्दोलनपछि देशले लामो संक्रमण पनि भोग्यो। कारण के भने आन्दोलनले सत्ता बदल्न सक्छ, तर संस्थागत स्थिरता निर्माण गर्न समय लाग्छ। लोकतन्त्र केवल आन्दोलनबाट टिक्दैन; यो अभ्यास, सहमति र धैर्यबाट बलियो हुन्छ।आज पनि नेपालमा हरेक असन्तोषलाई विद्रोहको भाषामा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। सडक आन्दोलन लोकतन्त्रको अधिकार हो, तर यदि हरेक दुई वर्षमा सडकबाट सरकार बदल्ने संस्कार बसालियो भने दीर्घकालीन नीति कहिल्यै सफल हुन सक्दैन। लगानीकर्ता अनिश्चितताबाट डराउँछन्, प्रशासनिक संयन्त्र निष्क्रिय बन्छ र विकास योजनाहरू राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुन्छन्।

विश्वका स्थिर लोकतन्त्रहरूमा एउटा समानता देखिन्छ—त्यहाँ प्रणालीमाथि न्यूनतम सहमति हुन्छ। सरकार बदलिन्छन्, नेताहरू आलोचित हुन्छन्, तर संविधान र संस्थामाथिको विश्वास कायम रहन्छ। बेलायतमा सयौं वर्षदेखि संसदीय अभ्यास चलिरहेको छ। भारतमा पनि अस्थिर गठबन्धनका अनेक चरण आए, तर संवैधानिक ढाँचामाथि मूलभूत सहमति रह्यो। नेपालमा भने अझै पनि प्रत्येक संकटलाई “व्यवस्था परिवर्तन” सँग जोड्ने प्रवृत्ति बलियो छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई परिपक्व हुन दिएको छैन।नेपाललाई अहिले आवश्यक कुरा अर्को ठूलो आन्दोलन होइन, बरु संस्थागत परिपक्वता हो। पाँच वर्षको जनादेशलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। सरकार असफल भयो भने जनताले निर्वाचनमार्फत निर्णय गर्छन्। यही लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। असहमति आवश्यक छ, तर असहमतिको अन्तिम उद्देश्य संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन, सुधार्नु हुनुपर्छ।

लोकतन्त्र कुनै जादुई व्यवस्था होइन जसले रातारात समृद्धि ल्याउँछ। यसले अवसर दिन्छ, स्वतन्त्रता दिन्छ र सुधारको ढोका खुला राख्छ। तर यदि समाज निरन्तर नकारात्मक भाष्य, अविश्वास र अतिरञ्जित निराशाको बन्दी बन्दै गयो भने लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ।नेपाललाई अब भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा बढी विवेकपूर्ण बहस चाहिएको छ। आलोचना होस्, तर तथ्यमा आधारित होस्। असहमति होस्, तर संस्थालाई ध्वस्त पार्ने होइन, बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ होस्। देशलाई निरन्तर असफलताको कथा सुनाएर होइन, सुधारको सम्भावनामा विश्वास गरेर मात्र स्थिर भविष्यतर्फ लैजान सकिन्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति यही हो—गल्ती सच्याउने क्षमता। र शायद, आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पनि यही धैर्य र विश्वास हो।